‘पानीजहाज र रेल’, ‘हरेक भान्साको चुल्होमा ग्यास पाइप जडान’ जस्ता योजना ओलीका महत्वाकांक्षी योजना थिए । ती ‘सपना’ भाषणमा त सुनिए । तर सरकारबाटै पहलकदमी खासै भएन । बरु केही त्यस्ता विवादित घटना भए, जसले सरकारको छवि नै धमिल्यायो ।

प्रधानमन्त्रीले भने गल्ती सच्याउनुको सट्टा भाषणबाटै ढाकछोप गर्न धेरै समय खर्चिए । यही शुक्रबार दुई वर्ष पुगेको अवसरमा प्रस्तुत छ ओली सरकारका केही चर्चित काण्ड :

३३ किलो सुनकाण्ड

३३ किलो सुनकाण्डका चर्चित पात्र हुन् चुडामणी उप्रेती उर्फ गोरे । मोरङको उर्लाबारीमा सनम शाक्यको हत्यापछि सार्वजनिक भएको सुन प्रकरणले देश तात्यो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा तस्करीको सुन भने सहजै भित्रिने तथ्य यो घटना गर्यो । सुन तस्करीका एक नाइके मानिएका गोरेले अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरे । गोरे अहिले जेलमा छन् । तर सुन तस्करीमा ‘ठूला माछा’हरु पनि संलग्न भएको चर्चा सरकारी तवरबाटै चलाइए पनि ती को हुन् अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन ।

सिण्डिकेट काण्ड

दोस्रो पटक ओली सरकार गठन भएलगत्तै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरियो । गृहमन्त्रालयले सिन्डिकेट संस्थागत रुपमै अन्त्यका लागि पहल पनि नगरेको होइन । विभिन्न यातायात व्यवसायी संस्था खारेज गरेर कम्पनीमा दर्ता हुन सरकारले आदेश पनि दियो । यातायात व्यवसायी संस्थाहरुको बैंक खाता रोक्का गरियो । केही समय वाहवाही पाएको सरकारले सिण्डिकेट अभियान अगाडि बढाउन सकेन ।

कुलपति काण्ड

१७ औं विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन ७ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै क्यानडा जान लागेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै ‘अपहरण शैली’मा नियन्त्रणमा लिइयो । प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोजेको भन्दै बालुवाटार पुर्याइयो । उनलाई प्लेन छुटेपछि मात्रै घर जान दिइएको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी

मेलम्ची खानेपानी प्रकरण पुरानै हो । तर हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकालमा मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं ल्याउने भन्दै प्रचार गर्दैआएका थिए ।

यसबाट प्रधानमन्त्री ओली पनि अछुतो भने रहेनन् । १९९८ मा सुरु मेलम्ची खानेपानी १७ करोड लिटर दैनिक काठमाडौंमा भित्र्याउने लक्ष्य थियो । ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि दसैंको भाका राखेर काठमाडौंमा पानी आउने बाचा गरियो । तर मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा अझै आउन सकेको छैन । अहिले पनि असारसम्ममा काठमाडौं आइपुग्ने प्रचार गरिएको छ ।

वाइडबडी काण्ड

अर्को चर्चित काण्ड हो नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी ‘ए ३००’ नामक दुई जहाज खरिदको अनियमितता । २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । २ अर्ब ४० करोड कमिशन पनि गायब भएको पनि बताइएको थियो । त्यसमा बिचौलियाका नाटकीय कम्पनी खोलिएका थिए ।

त्यसको म्याक्सिमम टेक (अफ वेट (एमटीओडब्लु) समेत सम्झौताभन्दा कम ल्याएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतको पनि नाम जोडिएपछि वाइबडी प्रकरण अहिले सामसुम जस्तै छ ।

यति प्रकरण

नेपाल ट्रष्टको अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने यति होल्डिङ्सलाई सुम्पिएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचन हुँदैआएको छ । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका लागि २ हजार ७ सय ९२, ताहाचलको ५ र दरबारमार्गको झन्डै २ रोपनी जग्गा वार्षिक ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी ट्रस्टबाट लिएको हो ।

त्यस्तै पाथीभराको ३१७ रोपनी जग्गा ८० वर्षसम्म यतिलाई निशुल्क दिइएको छ । सरकारको यतिसँग सती गएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहँदा पनि सरकार मौन छ ।

एमसीसी काण्ड

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे नेकपाभित्रै चर्को विवाद छ । प्रभावशाली नेताहरु नै दुई धारमा उभिएका छन् । सरकार एमसीसी जतिसक्दो चाँडै संसदबाट पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

तर चर्को विवादका कारण अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । ठूलो तप्का एमसीसी नेपालमा लागू गर्न नहुने पक्षमा छ तर सरकारलाई पास गर्न हतार छ ।

ललिता निवास काण्ड

बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई साथै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरालाई जोगाएपछि चौतर्फी आलोचना भयो ।

कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका विजयकुमार गच्छदार भने यस मुद्दामा मुछिए । गच्छदारलाई मुद्दा दायर गरेर अरुमाथि प्रश्न नउठाएपछि ओली सरकारले योजनावद्ध रुपमै पूर्वाग्रह साँधेको व्याख्या कांग्रेसको छ ।

कांग्रेसका कार्यकर्ताले त आन्दोलन नै गरे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल र विष्णु पौडेलका छोरामाथि पनि कारावही हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन हुँदैआएको छ ।

उखु किसान आन्दोलन

उखु किसानले भुक्तानी नपाएपछि काठमाडौं आएर धर्ना बसे । घर खेत नै धितो राखी ऋण झिकेर खेती गरेका उनीहरुले व्यवसायीबाट भुक्तानी नपाएपछि काठमाडौंको माइतीघरमा आएर आन्दोलन गरे ।

सरकारले चिनी उद्योगलाई बोलाएर छलफल गरेपछि माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी दिने सहमति भयो । तर अहिलेसम्म किसानले आधाभन्दा धेरै पैसा पाएका छैनन् । सरकारको उधारो सहमतिले किसान मारमा छन् ।

हायात प्रकरण

तारागाउँ विकास समितिको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको छ । जग्गा भाडा र सेयर बाँडफाँटमा अनियमितता भएको थियो । साथै तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको सरकारी सेयर पनि व्यक्तिको नाममा गएको खुलेको हो ।

सरकारी कागजात किर्ते गरेर सञ्चालकहरू राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठको समूहले ३९ प्रतिशत सरकारी सेयर घटाएर ९ प्रतिशतमा झारे । उक्त समूहले सेयर कब्जा गर्दै गएपछि होटलबारे सरकारले चासो त देखायो । सरकारले तत्कालिन नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य (हाल सभामुख) अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा बनाएको छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि सरकारले अहिलेसम्म गुपचुप राखिदियो ।

गुठी विधेयक फिर्ता

सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको गुठी विधेयक सम्भवतः सरकारको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक अलोकप्रिय विधेयक थियो । चौतर्फी आन्दोलन र विरोध भएपछि सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको गुठी विधेयक फिर्ता नै लिनु पर्यो ।

सरकारले विधेयक फिर्ता नहुने भन्दै अडान लिए पनि जनस्तरबाटै आन्दोलन चर्किन थालेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो ।

निर्मला पन्त हत्या प्रकरण

कञ्चनपुरस्थित भीमदत्त नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको १८ महिना बित्यो । यो डेढ वर्षको अवधिमा छानविनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुई समिति बनायो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा पनि समिति बन्यो । प्रहरी प्रमुख समेत दुईजना फेरिए । राजतन्त्रकै बेला कास्कीमा नमिता–सुनिता प्रकरणपछिकै यो ठूलो बलात्कारपछि हत्या प्रकरण हो ।

अहिलेसम्म दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा सरकारको आलोचना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय प्रहरी प्रधान कार्यालयले केसी नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै बस्न्यात नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदनलाई गलत ठहर गरेपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ ।

कृष्णबहादुर महरा प्रकरण

संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीमाथि जवरजस्ती करणी प्रयास गरेको भन्दै तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा २०७६ असोज १९ गते पक्राउ परे ।

लगत्तै महराले राजीनामा पनि दिए । तर पीडित महिलाले भोलिपल्टै वयान फेरिदिइन् । यो त्यसै वखत थियो, जतिबेला चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङ लामो प्रयासपछि नेपाल भ्रमणमा आउँदैथिए ।

ओलीको कार्यकाल मात्रै नभएर नेपाली राजनीतिक इतिहासमै वहालवाला सभामुख जेल गएको सम्भवतः यो पहिलो घटना थियो । यसैले पनि यस मुद्दाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई आलोचित र लज्जित बनाउने नै भयो । महरा हाल डिल्लिबजार कारागारमा छन् ।

विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध

सशस्त्र जनविद्रोहको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने अभियानमा हिँडेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवमाथि सरकारले अचानक प्रतिबन्ध नै लगाइदियो । देश टुक्र्याउने भन्दै हिँडेका सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउँदै विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारको चर्को आलोचना भयो ।

खासगरी बुद्धीजीवीहरुले सरकारको यस कदमको विरोध गरे । सरकारले संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै जानकारी गरायो ।
यद्यपि नेकपाभित्रै सिके राउतलाई अंगालेर विप्लवलाई पाखा लगाइएको भन्दै केही नेताहरुले सरकारको आलोचना गरे ।

एनसेल प्रकरण

ओली सरकारको दुई वर्षे अवधिमा एनसेल प्रकरण पनि ठूलै मुद्दा बन्यो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिनुपर्ने ६२ अर्ब नतिर्दा यसको विरोध हुँदैआएको छ ।

यस्तैमा सर्वोच्च अदालतले २०७६ मंसिर ५ गते २१ अर्ब १० करोड ५ सय ६५ रुपैयाँ तिर्न एनसेललाई आदेश दियो । जुन ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेभन्दा १७ अर्ब ९५ करोड पाँच सय रुपैयाँ कम हो ।

डा. गोविन्द केसीको अनसन

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक पटक अनसन बसे । सरकार र केसी पक्षधरबीच विभिन्न सहमति पनि भए । सहमतिपछि केसीले अनसन तोड्थे ।

सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि केसी अनसन बस्थे । केसीले अनसन बस्ने क्रम ओली नेतृत्वको सरकारमा झन् धेरै भयो । केसीको पक्षमा आन्दोलन पनि भइरह्यो । सरकारले उनका आंशिक माग पूरा गरेर संरचनागत रुपमा समस्या उस्तै छन् ।

विषादी प्रकरण

भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलमा विषादी परिक्षण गर्ने निर्णय सरकारको धेरै समय टिक्न सकेन । गत असारमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले विषादी परिक्षण रोक्न पठाएको पत्र आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका थिए ।

लगत्तै मिडियामा उक्त पत्र सार्वजनिक गरेपछि कृषि र उद्योगमन्त्री एकअर्कामा दोषारोपण गरेर बस्न थाले । अन्ततः तत्कालिन कृषि मन्त्री बलदेव खनालले राजीनामा नै दिए ।

सूचना विधेयक

सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल विधेयक, विशेष सेवा गठन र मानव अधिकार आयोग गठन विधेयकमा पनि चर्को विरोध भयो । बोल्न, लेख्न र आलोचना गर्न पाउने अधिकारलाई नै कटौती गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको हो ।

विधेयकमा फोन ट्यापिङ गरेर निजी कुरा समेत सरकारले हेर्न पाउने भनिएपछि यसको थप आलोचना भयो । चर्को विरोधपछि उक्त विधेयक सुधारपछि पास गरिएको छ ।

भेनेजुएला प्रकरण

भेनेजुएलामा आलोचित बनेका त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोविरुद्ध अमेरिकाले अर्का नेता हुवाँ ग्वाइदोलाई राष्ट्रपतिको रुपमा खडा गरिदियो । अमेरिकाको यस्तो कदमविरुद्ध ‘अमेरिकी हस्तक्षेप’ भन्दै भेनेजुएलाको समर्थनमा सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरे ।

तर त्यसबेला प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली नेपाल बाहिर थिए । भेनेजुएलाको समर्थनमा जारी विज्ञप्तिले ठूलै रुप लियो । ओलीले नेपाल फर्किएपछि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रचण्डको खण्डन नै गरे ।

होलीवाइन काण्ड

‘एसिया प्यासिफिक समिट–२०१८’ काठमाडौंमा भयो । विभिन्न देशले अस्वीकृत गरेको भनिएको एसिया प्यासिफिक समिट नेपालमै किन भएपछि सरकार थप आलोचित बन्यो ।

सुरुमा यो सम्मेलनको आयोजकमा नेपाल सरकारलाई राखिए पनि विवादपछि नेपाल सरकारलाई आयोजकबाट हटाइयो । सम्मेलनको आयोजक थियो दक्षिण कोरियास्थित युनिभर्सल पिस फेडेरेसन । जुन संस्था आफैँमा विवादित हो । क्रिश्चियन धर्मको प्रचारका लागि यस्तो कार्यक्रम गरिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।जीवन कुँवर
अन्नपूर्णबाट