रोशन कार्की
काठमाडौं । विश्वको धनीको रुपमा प्रचारबाजी गर्दै आएको चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले लामो समयदेखि कर छली गर्दै आएको प्रमाणित हुदा पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । भने अर्कोतर्फ दुई अर्बभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको समेत सार्वजनिक भएको छ । ग्रामिण भेगमा टेलिफोन सेवा दिने भन्दै विभिन्न देशबाट अनुदान सहयोग ल्याएको र सरकारसंग पनि अनुदान लिई काम नगरि अनियमिकता गरेको ठहर सरकारले नै गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा र प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुप बिच अहिले दोहोरी दिनहुँ चलेको छ । बिनोद चौधरीले २० अर्ब रुपैयाँ कमिशन मागेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आरोप लगाउदा समेत सरकारले उनीमाथी कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । बाँस्कोटासँग सरकारी शक्ति छ भने चौधरीसँग कर छली गरी नक्कली भ्याटविल मार्फत सकलन गरेको पुँजीगत शक्ति रहेको छ । सरकारले चौधरी समूहको सीजी टेलिकमसँग ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि दिएको सवा करोड डलर अनुदान हिनामिना गरेको ठहर सरकारको रहेको छ । तर छानविन गर्ने भनिएपनि अझै सो अनुदानकोबारे कुनै प्रकृया अगाडी सरकारले गरेको छैन । मन्त्री बाँस्कोटाले ‘सवा करोड डलर सरकारी अनुदान कहाँ र कसरी खर्च भयो ? त्यसको हिसाब किताब अब हेरिन्छ ।’ भनेको पनि एक साता वित्न लाग्यो तर अनुसन्धान र अनुगमन भने गरेको छैन । बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले चौधरी ग्रुपको सम्पत्ति र अनुदान रकमको छानविन गर्ने बताएका थिए ।
मन्त्री बास्कोटाले सीजीले स्वामित्व किनेको एसटीएम कम्पनीलाई सरकारले सन् २००४/०५ ताका दिएको १ करोड १८ लाख ६५ डलर (एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) अनुदानको बारेमा छानविन गर्ने बताएका थिए । उनले त्यति ठूलो सरकारी अनुदानको उपयोग कहाँ र कसरी भयो देखाउनुपर्ने बताएर चौधरी समूहसँग नयाँ टकरावमा उत्रने प्रष्ट संकेत गरे । कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले चौधरी समूह दायित्वबाट पन्छिने नसक्ने दाबी गरे ।
मन्त्री बास्कोटाले यो रकमको सदुपयोगको अबस्थाबारे मन्त्रालयले अब अध्ययन गर्ने बताए । पूर्वाञ्चलका ५३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा दिन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर चौधरी समूहलाई उक्त रकम दिएको रहेछ । उक्त रकमले १०६८ वटा पीएसओहरु खोल्नुपर्ने शर्त रहेछ । ती खोलियो र खोलिएन र ती भिस्याटमा उपकरणको अबस्थाका बारेमा सरकारले अब खोजी गर्ने मन्त्रीको प्रष्ट भनाई थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले लाइसेन्सको लागि सीजी प्रक्रियाढंगले नआएको दाबीलाई दोहो¥याए । ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट छिर्न खोजेर सीजीले बल्मिच्याई गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । गैरकानुनी तरबबाट कार्य गरेको प्रष्ट हुदा पनि सरकारले चौधरी ग्रुपमाथी कुनै कारबाही अगाडी भने बढाउन सकेको छैन ।
सिजी कम्युनिकेशनको जिएसएम मोबाइलको लाइसेन्सको बारेमा मन्त्री र चौधरी समूहबिच बिबाद हुदै आएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले २० अर्ब तिरेपछि सिजी कम्युनिकेशनले लाइसेन्स पाउने बताएपछि चौधरी समूहका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले ट्वीटरमार्फत कमिशन मागेको आरोप लगाएका थिए । चौधरीले ट्वीटरमा लखेका थिए ‘माननीय सञ्चारमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । २० अर्ब रकम १० वर्षमा फरक किस्तामा चुक्ता गर्न राज्यले निर्धारण गरेको नवीकरण शुल्क हो भन्ने ज्ञान उहाँलाई नहुनु दुखद छ ।’ यसको केही दिनपछि चौधरी समूहले यसबारेमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर फेरि मन्त्रीलाई आरोपित गरेको थियो । त्यति ठूलो रकम हिनामिनाको आशंका गरेपछि त्यसको सत्य तथ्य जनसमक्ष ल्याउनु पर्ने अब चौधरी समूहको दायित्व हो तर सो गर्ने आँट चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीसंग छैन ।
चौधरी ग्रुपको सम्पत्ति र लिएको अनुदानबारे सरकारले छानविन गर्ने
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!