सिजि टेलिकम्युनिकेशनको यो हो असली रुप…!

- February 11, 2020 मा प्रकाशित

कर बुझाउन र कर्मचारीको तलबभत्ता नदिनकै लागि चौधरी ग्रुपले कम्युनिकेशन बेचको झुटो प्रचार

रोशन कार्की
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वबाट अन्य व्यक्तिालाई बिक्री गरेको लामो समय भै सक्यो । सो समहुले सिजी टेलिकम्युनिकेशनको शेयर क्याप्टेन रामेश्वर थापाका विश्वासपात्र सुरेशराज घिमिरेको नाममा बिक्री गरेको सार्वजनिक भई सकेको छ । सरकारलाई नियम अनुसार बुझाउनु पर्ने कर र रोयल्टी नबुझाई बसेको चौधरी ग्रुपले एकाएक सो कम्युनिकेशन बेचेर बुझाउनु पर्ने कर भने नबुझाई बसेको थियो । विश्वकै अर्बपतिहरुको सुचीमा परेका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोध चौधरीको ठगीधन्धाको विवरण आउनेक्रम अझै जारी रहेको छ । डलर अर्बपतिको उपाधी पाएका चौधरीले र उनको कम्पनीले अहिले सम्म देशलाई बुझाउनु पर्ने कर नबुझाई छली गर्दै आएका छन् ।

उनै अर्बपछि चौधरीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्वौ रुपैयाँ अहिलेसम्म तिरेका छैनन् लामो समयसम्म कर चुक्ता नगरेका चौधरीले पहिलो पटक ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाए भन्दै केही पत्रकारलाई मौखिक जानकारी दिएर जनतामाझ भ्रम सृजना गरेका थिए । विभिन्न मिडियामा आएको समाचारकै आधारमा उल्लेख थियो,‘चौधरी समुहले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छ ।’ तर सो लिखित विज्ञप्तिको सिजी कम्पनीमा फोन गरी माग्दा पनि लिखित नभएको भन्दै केही पनि दिन चाहेनन् । स्मरण रहोस : चौधरी समुहले कर नबुझाएको नक्कली मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) बीलबाट कारोबार गरेको लगायतका समाचार तीब्रखबरडटकमले निरन्तर प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

सो समाचार प्रकाशन भएपछि चौधरी समुहले पहिलो पटक कर बुझाएको भन्दै सार्वजनिक गरेको हो । पछिल्ले समयमा प्राप्त समाचार अनुसार चौधरी समुहले कुनै समय स्वामित्वमा लिएको सिजी टेलिकम्युनिकेशनले वर्षौंदेखिको रोयल्टी बुझाएको छैन । सो ग्रुपले क्याप्टेन रामेश्वर थापाका विश्वासपात्र सुरेशराज घिमिरेलाई कम्पनीको शेयर ट्रान्सफर गरिएको भएपनि राज्यलाई बुझाउँनु पर्ने १९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नबुझाई आफ्नो खातामा जम्मा गराएको थियो । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको रकम रोयल्टी नबुझाएपछि सिजि टेलिकम्युनिकेशनलाई पत्र समेत काटेको थियो । पत्रमा जनाइए अनुसार सिजिले सरकारलाई २०६९ सालदेखिको रोयल्टी तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । सो कम्पनिलाई ९ डिडि एचजेट व्याण्ड मा (9DD MHz Band) मा उपलब्ध गराइएको 2×2=4 MHz Bandwith को फ्रिक्वेन्सी बापत दुरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड र मुल्य सम्बन्धी) नीति, २०६९ अनुसार लाग्ने हालसम्मको सलग्न हिसाब बमोजिम १९ करोड ९३ लाख ९५ हजार ३ सय ६० बुझाउँन बाँकी रहेको छ ।
उक्त रकम तुरुन्त बुझाउन प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता गर्दा समेत अहिले सम्म सो कर चुक्ता गरेको छैन । प्राधिकरणले सिजिलाई काटेको पत्र बर्षै वित्दा पनि राज्यलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी नगरि चौधरी शक्ति केन्द्रमा पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार समयमा दस्तूर नबुझाए रकम थपिँदै जान्छ । उक्त पत्रलाई सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा समेत बोधार्थ दिइएको छ । प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार चौधरी समुहले वल्र्ड बैंकबाट नेपाल सरकारले पाएको ११ मिलियन अमेरिकी डलर समेत पाएको थियो । तर, सिजिले भने जनताबाट करोडौं रकम मात्रै होइन सरकारी अनुदानको हिसाब समेत नदेखाएई आफु खुशी खर्च गरेको छ । राज्यबाट ११ मिलियन डलर अनुदान पनि चौधरीले नै पाउँने,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो,‘सर्वसाधरणले बिना सेवा करोडौं पैसा पनि चौधरीले खाएको आरोप समेत लगाइएको छ । चौधरी समुहको स्वामित्वमा रहेको सिजी टेलिकम रातारात एक व्यक्तिलाई सेयर हस्तान्तरण गरेको भेटिएको छ । गत असारको २६ गते रातारात सुरेजराज घिमिरेलाई सिजी टेलिकम्युनिकेशनको शेयर हस्तान्तरण गरेका थिए । स्रोतका अनुसार शेयर हस्तान्तरणको बीचमा आएका घिमीरे ‘ब्रोकर’ मात्र हुन् । उनलाई एकै रातमा २ लाख ७५ हजार शेयर कसरी हस्तान्तरण गरिएको बारे पनि छानविन हुनु पर्ने माग सम्बन्धित निकायले गरेको छ । शेयर हस्तान्तरण पत्रमा प्रति कित्ता १२ रुपैयाँमात्र देखाइएको छ ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारी समेत चौधरी समुहले रायल्टी नबुझाएकोबारे खुलेर बोल्न चाहेका छैनन ।

चौधरी समुहले दुरसञ्चारको नाममा करोडौं रकम राज्यलाई लुटि रहेको ठहर प्राधिकरणका कर्मचारीले समेत बताएका छन् । दुर दराजमा सेवा पु¥याउँने नाममा हजारौँ मान्छे अन्यायमा परेको भन्दै चौधरीको विरुद्ध उजुरी परेका छ । राज्यलाई त लुट्नेले नागरिकमाथि के ख्याल गर्लान् र ? सरकारले ग्रामिण क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा पु¥याउँनको लागि ग्लोबल ट्रेन्डरको आधारमा चौधरी समुहलाई टेलिकम कम्पनिको अधिकार दिएको प्राधिकरणको भनाई रहेको छ । तत्कालिन सिजी कम्युनिकेशनका डाइरेक्टर आशिष शर्माले आफूले तीन महिना अगावै राजिनामा दिएको भन्दै आएका छन् । सो समयमा नक्कली भ्याट बिलमा ठूला व्यापारी घराना परेपछि आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै हलचल भएको थियो । तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सोही विषयमा सहयोग नगरेकाले उनलाई अर्थमन्त्रालय बस्न समेत नसक्ने अबस्थामा पु¥याएर अन्त्यमा राजीनामा नै दिनुपर्ने अबस्थामा पु¥याएका थिए । ठूला व्यापारी घराना भनेका ठूलै पावर भएका हुन्छन् भन्ने तथ्य फेरि एक पटक चौधरीले देखाएका छन् पैसार पावरको भरमा उनले देशलाई बुझाउनु पर्ने कर अहिले सम्म नबुझाएर देशको आर्थिक समृद्धिमा आफ्नो भुमीका अहम हुने दाबी समेत गर्दै आएका छन् चौधरी ।
तत्काल नक्कली भ्याट बिल कान्डमा सुरुदेखि अनुसन्धान गरिरहेकाहरुलाई अनुसन्धानै नसकी अर्थ मन्त्रालयले सरुवा गरेको थियो । कारण सो अनुसन्धानको प्रतिबेदन तयार हुदाँ चौधरी समुह सवैभन्दा बढी कर छलीको सूचीमा पर्ने भएपछि चौधरीकै योजनामा कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको थियो । सो सरुवा गरेवापत चौधरीले सो समयमा १२ करोड ६७ लाख रुपौयाँको थैली बुझाएको अर्थस्रोतको दाबी रहेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनीहरुलाई सरुवा गरिएको थियो । सो मसयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनाल, विभागकै उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याललगायतलाई सरुवा गरिएको थियो । उनीहरुले नक्कली विल प्रकरणको अनुसन्धान गर्नेटोलीको नेतृत्व गरेका थिए ।  अर्बौ राजस्व ठग्ने व्यापारीहरुले कति आर्थिक प्रलोभन समेत दिएका थिए तर सो प्रलोभनलाई समेत बेवास्था गरि अनुसन्धानलाई अधि बढाउदा उनीहरुलाई सरुवा गर्न बिनोद चौधरीले दवाव दिएका थिए ।

सीजी टेलिकमभित्र विगतमा गरिएको एक अर्ब (एक करोड १८ लाख ५० हजार) अनुदान रकम समेत घोटाला गरेपनि सरकारले त्यस विषयमा कुनै छानविन गरेको छैन । २०६० मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकारले अमेरिकी कम्पनी एसटीएम टेलिकम सर्भिस आईएनसीलाई पूर्वी नेपालको दुईवटा अञ्चल मेची र कोशीमा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउने उद्देश्यले अनुमति (लाइसेन्स) दिएको थियो ।
एक लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क र विश्व बैंकबाट लिएको अनुदान एक अर्ब रुपैयाँ दिएर टेलिफोन सेवा नपुगेका गाउँमा पीसीओ स्थापना गर्न पठाएको कम्पनीले १० वर्षसम्म कामै नगरी कम्पनी नै चौधरी ग्रुपलाई जम्मा ९९ लाखमा बिक्री गरेर पाइएको छ  । दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीलाई तत्कालीन सरकारले सहरी क्षेत्रबाहेकका गाविसहरुमा भिस्याटमा आधारित पीसीओ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । कम्पनीले मेची र कोशी अञ्चलका १६ जिल्ला पाँच सय ३४ वटा गाविसमा १ हजार ६८ वटा भिस्याट स्थापना गरी टेलिफोन सेवा दिनुपर्ने शर्त थियो । सो शर्त पालना नगरी एसटीएमले २०६७ मंसिर ९ गते थप ३४ जिल्लामा समेत ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्ने भन्दै न्यून शुल्कमा अनुमति लिएको थियो ।

सीजी टेलिकमले शर्तबमोजिम काम नगरेपछि थप भएको अनुमति समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमै खारेज गरिसकेको कम्पनीलाई सरकारले कुन आधारमा स्वीकृति दिन मिल्छ भन्ने बारे अहिले प्राधिकरणमा तातो बहस चलेको छ । विश्व बैंकको एक अर्ब अनुदानको चरम दुरुपयोगपश्चात् एसटीएमका सञ्चालकहरु कारबाहीबाट बच्ने उपायको खोजीको छ  । सोही क्रममा २०७० भदौमा सीजी टेलिमकलाई सबै जिम्मा लगाएर एसटीएमका अमेरिकी लगानीकर्ता हिँडे सकेको छ । एसटीएमको सेयर विनोद चौधरीका जेठा छोरा निर्वाण चौधरी र श्रीमती सरिका चौधरीको नाममा सारेको पाईएको छ ।  कर्मचारीहरुले महिनौँसम्म आन्दोलन गरेपछि नाटकीय रुपमा ३३ लाख रुपैयाँमा (स्क्र्याब भ्यालु) मा सीजी टेलिकम रामेछाप, चिसापानीका सुरेशराज घिमिरेको नाममा २०७३ साउन ११ गते नामसारी गरि आफ्नो नभएको चौधरी ग्रुपले जनाएको थियो । कर्मचारी आन्दोलन निस्तेज पार्न कम्पनी नामसारी गरेको देखाइए पनि अहिले पुनः चौधरी ग्रुपको नाममा ल्याएको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ ।

Facebook Comments

प्रतिक्रिया


Find Us On Facebook

छिटो खबरका लागि लाइक तथा सेयर गरौं ।

TibraKhabar TV

भर्खरै