कार्यपालिका सदस्यले १ लाख ८० हजार, वडा सदस्यले ३६ हजार, वडासचिवले १ लाख ८ हजार, सहायक कर्मचारीले २ लाख १६ हजार र कार्यालय सहयोगीले १ लाख ६८ हजार गरी ७ लाख ८२ हजार ४ सय रुपैयाँ मासिक रूपमा बिल राखेर नगदै भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सञ्चार सुविधासम्बन्धी पूर्ववत् निर्णय कायमै रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष यादव बताउँछन्। ‘हामीले पहिलेको सुविधा वृद्धि गरेका छैनौं’, उनी भन्छन्, ‘त्यही पाइरहेका छौं।’

नरैनापुर गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडासचिवलगायतलाई चालू शीर्षकको सञ्चार खर्चबाट १ लाख ५७ हजार तथा अन्य उपशीर्षकमा सञ्चार खर्चबापत बिल राखी नगदै भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखाको ०७४/७५ को प्रतिवेदनमा छ। त्यसपछिका दुई आवमा पनि गाउँपालिकाको सञ्चार खर्च उस्तै रह्यो।

नरैनापुरमा वर्षमा ६ लाखभन्दा बढी सञ्चारमा खर्च भइरहेको छ। दुई वर्षदेखि यही प्रक्रियामा खर्च भइरहेको छ। चार महिनामा डेढ लाख रुपैयाँजति सञ्चारमा खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेत बताउँछन्। गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह आफैँले मासिक ५ हजार सञ्चार सुविधा लिइरहेको स्वीकार गर्छन्।

जानकी र नरैनापुर मात्र होइन, बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई मनलाग्दी सञ्चार सुविधा छ। आठ स्थानीय तहमा वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चार बजेट छ। अन्य शीर्षकबाट सञ्चारका नाममा भइरहेको बजेट अझै धेरै छ। यो बजेटबाट पदाधिकारीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मले सञ्चार सुविधा पाइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधामा रोक लगाए पनि अधिकांशमा सञ्चार सुविधा जारी छ।

जिल्लाको कुल सञ्चार बजेटको झन्डै आधा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकै छ। जहाँ ०७६/७७ मा सञ्चारका नाममा ४२ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। उपमहानगरको ३४ लाख ३० हजार र २३ वडाको छुट्टै ८ लाख २५ हजार बजेट छ। कतिपय वडाले विज्ञापन र अन्य शीर्षकसँगै रहेको सञ्चार बजेट जोड्दा यो रकम दोब्बर बढी हुन्छ। एउटा वडाले कम्तीमा १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ सञ्चार महसुलका नाममा विनियोजन गरेका छन्। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका ४ र १३ नम्बर वडाले ०७६/७७ मा सञ्चार खर्च १/१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

नेपालगन्ज–४ का वडाध्यक्ष सफिक बेहना वडासचिव, कर्मचारी र सामाजिक परिचालकलाई मासिक ५/५ सय रुपैयाँ दिइरहेको बताउँछन्। ‘हाम्रो सञ्चार सुविधा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रोकिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘वडासचिव र कर्मचारीलाई वितरण गरिरहेका छौं।’

उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई १ हजार ५ सय र वडा सदस्यलाई ५ सय रुपैयाँका दरले ०७४/७५ मा दिएको ७ लाख ७७ हजारअसुल गर्न महालेखाले भनेको छ। ‘यो वर्षदेखि वडाको सञ्चार खर्च वडाबाटै लिने व्यवस्था मिलाएका छौं’, नेपालगन्ज उपमहानगरकी उपप्रमुख उमा थापा मगर भन्छिन्।

कोहलपुर नगरपालिकाले प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक २ हजार सञ्चार खर्च दिन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मासिक २ हजार ५ सय पाउँछन्। लेखा अधिकृत र सूचना अधिकारीले पनि मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ सुविधा लिइरहेको सूचना अधिकारी हरिबहादुर वली सुनाउँछन्। ‘आवश्यकताअनुसार सञ्चार खर्च स्वीकृत गराएर रकम दिइन्छ’, उनी भन्छन्।

कोहलपुरले ०७४/७५ मा सेवासुविधा अनुगमन, यातायात, सञ्चार खर्च भनेर १ हजारदेखि ६ हजार एकमुष्ठ दिएको महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। नगरपालिकामा यो वर्ष १५ लाख रुपैयाँ सञ्चारको बजेट छ।

खजुरा गाउँपालिकामा ६ लाख रुपैयाँ सञ्चार बजेट छ। त्यहाँ मासिक सञ्चार खर्च दिइँदैन। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आवश्यकताअनुसार ५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म लिएका छन्। विषयगत शाखा प्रमुखलगायत कर्मचारीले पनि १ हजारदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म बुझेका छन्। कार्यपालिका सदस्यले निवेदन दिएरै मासिक ५ सयका दरले सञ्चार सुविधा बुझेका छन्। ‘सञ्चार खर्च नियमित काम हो’, गाउँपालिकाका योजना अधिकृत तथा सूचना अधिकारी दिलबहादुर पौडेल भन्छन्, ‘बिल ल्याउनु हुन्छ। भुक्तानी मिल्छ।’

डुडुवा गाउँपालिकाले अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई आवश्यकताअनुसार र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पोस्टपेड मोबाइलको सबै बिल भुक्तानी गरिदिन्छ। वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई मासिक १ हजार र सदस्यलाई मासिक ५ सय रुपैयाँ सञ्चार सुविधा छ। विषयगत शाखा प्रमुखले पोस्टपेड मोबाइल भएकालाई मात्र भुक्तानी दिने गरेको लेखापाल नारायणप्रसाद सापकोटा सुनाउँछन्। डुडुवामा यो वर्ष सञ्चार महसुलको बजेट ४ लाख छ।

बैजनाथ गाउँपालिकाले भने अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई मासिक ४ हजार, वडाध्यक्षलाई ३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ गाउँसभाबाट निर्णय गरेर सञ्चार सुविधा दिइरहेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने आवश्यकता परेको खण्डमा बिल पेस गरेर यो सुविधा पाउने जिन्सी तथा प्रशासन अधिकृत तप्तराज आचार्य बताउँछन्।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले दुई वर्षअघि जनप्रतिनिधिको सञ्चार सुविधा तोकेको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर माझीका अनुसार प्रदेश कानुनले सुविधा दिने व्यवस्था नगरेका कारण दिइएको छैन। गाउँपालिकाले आवश्यकताअनुसार सञ्चार खर्च भने गरिरहेको छ।

प्रदेश ५ सरकारले यसअघि जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ ले रकम नतोकेरै स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतसमेतका आधारमा सञ्चार सुविधाबापतको रकम दिइनेछ भनेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि गत १ कात्तिकदेखि यो कानुन पनि खारेज भएको छ। सात प्रदेशमध्ये ६ वटाले स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाएर उपलब्ध गराइरहेको मासिक पारि श्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। आदेशपछि पनि जनप्रतिनिधिलाई सञ्चारलगायत सुविधा दिनु गैरकानुनी भएको सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली बताउँछन्।अन्नपूर्णबाट