किसानको पैसा नदिने मिलको चिनी बिक्रीमा रोक

- January 26, 2020 मा प्रकाशित

काठमाडौं । लामो समयदेखि उखु किसानसंग खरिद गरेको उखुको पैसा नदिने तर चोरी पैठारीबाट नेपाल भित्राएको चिनीलाई नेपाली उत्पादनको लोगो टाँसेर बिक्रीकालागि बजार पठाउदै गरेको चिनी पीडित किसानहरुले बिक्रीकालागि रोक लगाएका छन् ।  सर्लाहीको धनकौल–३ मा रहेको अन्नपूर्ण चिनी मिलको चिनी बिक्री गर्न किसानहरुले अवरोध गरेका छन् । किसानहरुको अगुवाई प्रदेशसभा सदस्य वीरेन्द्र सिंहको सहभागीतामा सो चिनी बिक्रीमा रोक लगाएको हो ।  राकेशकुमार अग्रवालको अन्नपूर्ण चिनी मिलले ४२ करोड रुपैयाँ उखु किसानलाई दिनुपर्नेछ । किसानहरु माइतीघर मण्डलामा आएर धर्ना दिएपछि सरकारले माघ ७ भित्र सबै रकम दिलाउने भनेर ५ बुँदे सहमति पनि र्गयो । तर मिलले ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ दिएको बताएको छ, बाँकी रकम दिएको छैन । त्यसको काउन्टरमा उद्योग मन्त्रालयले मिल सञ्चालकको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्रचार गरेको छ । अन्नपूर्ण चिनी मिलले चिनी लोड गर्न लागेको थाहा पाएपछि किसानहरु त्यहाँ पुगे । प्रदेशसभा सदस्य सिंह विहान ८ बजेतिर मिलमा पुग्दा किसानहरु जम्मा भइसकेको र उनीहरुलाई साथ दिदै मिलमा ताला लगाएको बताए । मिल प्रशासनले भने चिनी बेचेर कृषकको पैसा तिर्ने सहमति भएको र स्थानीय प्रशासनको चिनी सहजिकरणमा चिनी लोड गर्न लागिएको बताएको छ । चिनी मिलका लेखापाल शिवनाथ यादवका अनुसार उद्योगमा ८ हजार क्वीन्टल चिनी मौज्दात छ, जसमध्ये १० ट्रक काठमाडौं पठाउन खोजिएको थियो ।
सर्लाहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जीसीले उद्योग र गृह मन्त्रालयको अनुरोधमा आफूहरुले चिनी बिक्रीका लागि सहजीकरण गर्न खोज्दा अवरोध भएको बताएका छन । प्रजिअ जीसीले भने,‘स्टक चिनी सरकारकै निगरानीमा बिक्री गरेर किसानलाई पैसा दिने भन्ने छ र त्यसैका लागि सहजीकरण थालेका हौं ।’ चोरी पैठारीको चिनी गोदाममा भएपछि सो बिक्री गर्ने उदेश्यले शक्तिको आँडमा चिनी बिक्री गर्न बजार लैजान लागेको आरोप किसानहरुको रहेकोछ । चिनी मिल कांग्रेस नेताहरुले उखु किसानलाई उचालेको आरोप लगाएको छ भने स्थानीय प्रशासनले कसलाई किसान भन्ने कसलाई नभन्ने अन्यौल भएको प्रक्रिक्रिया दिएको छ । चिनी रोक्न भएको आन्दोलनमा सलग्न प्रदेशसभा सदस्य सिंहको भनाइ भने फरक छ । उनकाअनुसार यसअघि पनि किसानको पैसा दिन बाचा गरेको मिलले धेरै पटक धोका दिएको छ । माघ ७ को भाका पनि त्यसरी नै गुर्जियो । मिल प्रशासनले ३ करोड ९० लाख किसानलाई दिएको भनेपनि क(कसलाई दिइयो भनेर सूची समेत टाँस्न सकेको छैन ।

उखु किसानको बक्यौता नतिर्ने लुम्बिनी चिनी उद्योगका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । उखु किसानहरुको बक्यौताको बिषयमा मन्त्रालयले पटक पटक बोलाउदा पनि उपस्थित नभएपछि चिनी उद्योगका सञ्चालक स्व. राकेश कुमार गोयलकी श्रीमती सुनिता गोयललाई पक्राउ गरि सहयोग गर्न उद्योगले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो । नवलपरासीमा रहेको लुम्बिनी चिनी उद्योगले १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । ठूलो परिमाणमा बाँकी रहेको किसानको भुक्तानी नगर्ने अन्नपूर्ण चिनी उद्योगको खाता रोक्का गर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिलका सञ्चालक राकेशकुमार अग्रवालले माघ ७ को भाका कट्दासम्म ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र किसानलाई दिएको छ । अझै ३९ करोड किसानको बक्यौता रहेको पाइएपछि मन्त्रालयले उद्योगको खाता रोक्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पाउनु पर्ने रकम पनि रोक्का गर्न भनेको छ ।

त्यस्तै नवलपरासीको इन्दिरा सुगर मिलको खाता पनि रोक्का गरिने मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको छ । सो मिलको किसानलाइ दिन बाँकी रकम ८ करोड २० लाख छ । मिल सञ्चालक अहिले सम्पर्क बिहिन छ । यी उद्योगहरुका उखु किसानको रकम भुक्तानी नगरेसम्म सबै आर्थिक कारोबार रोक्न पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आन्तरिक राजश्व विभागलाई भनिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार महालक्ष्मी चिनी मिलले २१ करोड ४० लाख, एभरेष्टले झण्डै ८ करोड, बाग्मती खाँडसारीले ८ करोड ४१ लाद र बाबा बैजुनाथ चिनी मिलले पनि किसानको रकम दिन बाँकी छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा २० अर्ब २१ करोडको अन्न, १३ अर्ब २८ करोडको तरकारी तथा कन्दमूल, १० अर्ब १४ करोडको फलफूल, ४ अर्ब १५ करोडको कफी तथा चिया र मसला, ३ अर्ब ८४ करोडको तयारी खाद्यवस्तु, ९२ करोडको दुग्धजन्य उत्पादन, साढे ८३ करोडको माछासहितका जलीय वस्तु, ६७ करोडको जिउँदो जनावर, मासु तथा मासुजन्य वस्तु, २१ अर्बको खानेतेल, जनावरको बोसोसहितको सामग्री र बीउसहितको विभिन्न सामग्री ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ ।
आन्तरिक उत्पादन हुन सक्ने यी वस्तुको आयात निरन्तर वृद्धि हुनु भनेको किसानलाई कृषिमा आकर्षित गर्न नसक्नुको परिणाम हो । यद्यपि सरकारले विभिन्न शीर्षकमा किसानलाई अनुुदान दिएर सघाउने नीति वर्षौंदेखि लिँदै आएको छ । तर, दिने भनेको सहुलियत सहज र सरल रुपमा वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने र केही टाठाबाठाले सुविधा उपभोग गर्दा झनै समस्या भएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले नै ८५ प्रतिशत किसानले आवश्यकताअनुसार सरकारी सेवासुविधा पाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । यस्तो बेला उत्पादन बढाउन लक्षित समुदायमा अनुदान पु¥याउने र वस्तु उत्पादन भएपछि सीधै किसानलाई सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मलुकको करिब ६४ प्रतिशत घरपरिवार कृषि पेसामा संलग्न छन् ।

कुल राष्ट्रिय रोजगारीमा दुई तिहाइ हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको मात्र छैन, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २७.६ प्रतिशत योगदान पनि पु¥याएको छ । तर, किसानले आफ्नो कर्मप्रति विश्वास गर्ने वातावरण नबन्दा समस्या थपिँदो छ । त्यसैले लगानी प्रतिफल प्राप्त हुने गरी किसान हरदम आफ्नो कर्मप्रति कर्तव्यशील हुने वातावरण बनाउनु फेरि पनि सरकारकै काम हो । बजार विस्तारको सम्भावनाका ढोका खोल्नु र किसानका प्रत्येक समस्यालाई मिहीन ढंगले केलाएर समाधानमा पहल गर्नु राज्य, राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी हो ।

Facebook Comments

प्रतिक्रिया