रोशन कार्की

काठमाडौं । सरकारको ऐन नीति नियम एउटा कार्यान्वयमा भने आफुखुशी हुदै आएको भन्दै विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरुले सचिबहरुकै अगाडी आक्रोश पोखेका छन् । व्यवसायीहरुले विद्यमान ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन नगर्ने, कर, राजस्व संकलनकालागिमात्र केन्द्रीत भएको भन्दै बिरोध जनाएका थिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अन्तराष्ट्रिय भन्सार दिवसको पुर्वसन्धामा एक कार्यक्रम ग¥यो । सो कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरुले भन्सार विभागका महानिर्देशक र राजस्व सचिबको कार्यशैलीमै बिरोध समेत गरेका छन् । कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरुले भन्सारमा भएको बेथितीका बारेमा खुलेर विरोध गरेपछि भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल र राजस्व सचिब शिशिरकुमार ढुंगाना भने मुखामुख गर्न पुगेका थिए । कार्याक्रममा सहभागी व्यवसायीहरुले ऐन नियम बनाउने समयमा सम्बन्धित निकायको कोही पनि नराखी आफु खुशी तयार गर्ने र सो ऐन नियम जबरजस्ती रुप लागु गर्नेमात्र काम सरकारले गर्ने गरेका कारण यस्तो कार्य तत्काल छोड्न आग्रह गरेका थिए ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले व्यवसायीहरुमाथी भएको अव्यवहारीक नीति नियमलाई परिमार्जन गरेर सहज रुपमा व्यवसाय गर्न भन्सार विभाग र अर्थमन्त्रालयले उल्लेखिनिय भुमीका खेल्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले भन्सारमा सिंगल कन्साइन्मेन्ट प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको राजस्व सचिब शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । आयातलाई व्यवस्थित बनाउन सिंगल कन्साइन्मेन्ट प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी गरिएको उनले जनाएका छन् । उनले व्यवसायीहरुले उठाएका विषयमा छलफल गरेर समधान गर्ने आउनुहोस संगै बसेर समधान गरौमात्र भने । उनले उ विभाग र त्यो कार्यालयबाट हुने भएकाले उनीहरुसंग सहकार्य गर्नु गराउनु भन्दै आफ्नो भनाई रोकेका थिए । अहिले एउटै कन्साइन्मेन्टबाट जति पनि सामान ल्याउन पाउने व्यवस्था छ, यसलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ प्रणालीमा जान खोजिएको भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले बताए । सिंगल कन्साइन्मेन्ट प्रणालीमा जानका लागि भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वस्तु वर्गीकरणको काम अघि बढाएको बताए । उनले यो प्रणालीको कार्यान्वयनपछि एउटा कन्साइन्टमा एउटा वर्गीकरणमा परेका वस्तुमात्रै आयात गर्न सकिने बताए ।

अहिले आयातकर्ताले एउटा कन्साइन्मेन्टबाट धेरै वस्तु आयात गरिरहेका छन् । भन्सार विभागका अनुसार एउटै कन्साइन्मेन्टमा ४५ किसिमका वस्तु आयात गरिएको पनि भेटिएको छ । सरकारले हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्सन एन्ड कोडिङ सिस्टम (एचएस कोड)अनुसार वस्तु वर्गीकरण गरिरहेको छ। यसअनुसार अहिले ९७ किसिमका वस्तु वर्गीकरण हुने गरेको छ । नयाँ प्रणालीमा गएपछि एउटै वर्गमा पर्ने वस्तुमात्रै एउटा कन्साइन्मेन्टबाट ल्याउन सकिन्छ । भन्सार विभागले देशमा भित्रने कूल वस्तुमध्ये ९ दशमलव ४४ प्रतिशतमात्रै सन्दर्भ मूल्यका आधारमा जाँचपास हुने गरेको महानिर्देशक दाहाले बताए । ९० दशमलव ५६ प्रतिशत वस्तु कारोबार मूल्यका आधारमा जाँचपास भइरहेको उनले जनाए । सन्दर्भ मूल्यमा भएको कूल भन्सार मूल्यांकनमध्ये ० दशमलव ३ प्रतिशतमात्रै पुनरावलोकनका लागि आएको पनि जानकारी दिए ।

यसैबीच, उद्योगी/व्यवसायीले सरकारसँग पटक–पटक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरिरहेपछि अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशीरकुमार ढुङ्गानाले भ्याट फिर्ताको सम्भावना नै नरहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ६८ औं भन्सार दिवसको अवसरमा आयोजना गरेका कार्यक्रममा सचिव ढुङ्गानाले भ्याट फिर्ताको सम्भावना नै नभएकाले त्यसमा बहस नै नगरौं भन्दै व्यवसायीसँग कड्किएका थिए ।
भ्याट फिर्ता हुँदैन्, तर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकार तयार रहेको छ,’ उनले भने । भ्याट फिर्ता दिए मात्रै उद्योग चल्ने र अन्य संरक्षण दिँदा उद्योग नचल्ने भन्ने हुँदैन्,’ । उद्योग बचाउने सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि धेरै उपाय छन्, बसेर छलफल गर्न सकिने उनले बताए । खासगरि, कपडा उद्योगी, कवाडी, मोबाइल, हस्तकला, टुर अपरेटर, फ्रेट फवार्डस् एसोसिएसनले सरकारसँग निरन्तर रुपमा भ्याट फिर्ता पाउनपर्ने माग गरिरहेका थिए । ढुङ्गानाले टुर अपरेटर र फ्रेट फवार्डस्ले मागेको विषयमा सरकार छलफल गर्न तयार रहेको तर, अन्यलाई भ्याट फिर्ता दिने विषयमा सोच्न पनि नसकिने बताए ।
अन्य हरेक विकल्पमा छलफल गर्न सरकार आतुर छ । तर, व्यवसायी जहिले पनि भ्याट फिर्ता मै गएर अड्किनु भएको छ,’ ढुङ्गानाले भने, ‘सरकारले भ्याट खारेज गरिसकेकाले पुरानै व्यवस्थामा फर्किदैन । यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुहोला ।’ सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, निर्यात प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार मूल्य फरक फरक बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने उल्लेख गरे । अहिले पनि सरकारले एक तहको संरक्षण दिइरहेको छ । त्यसमा अझै पनि संरक्षण चाहिन्छ भने त्यसमा पछि छलफल गर्न सकिन्छ । सरकार औद्योगिक विकास र प्रवद्र्धन गर्न लागिपरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले सन्दर्भ मूल्यलाई भन्सार उठाउने कडीको रुपमा विकास गरेको बताए । ‘व्यवसायीलाई सन्दर्भ मूल्य देखाएर तर्साउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘असल नियतले सन्दर्भ मूल्य राखिए पनि त्यसको गतल अभ्यास भइरहेको छ । त्यही भएर सन्दर्भ मूल्य खारेज गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको हो ।’ नेपालको निजीक्षेत्र ईमान्दार भएको बताएका छन । उनले राजस्वको हिसावले नेपालको निजीक्षेत्र ईमान्दार भएको बताएका हुन । ‘हामी कर तिर्न चाहान्छौं, हामी भन्सार तिर्न चाहान्छौं तर हामीलाई अविश्वास गरिएको हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘केही साथीहरुले कानुनविपरित काम गरेका होलान तर ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी कर तिरेर राज्यलाई विकसित भएको हेर्न चाहान्छन् ।’उनका अनुसार अहिले जसरी भन्सार उठाउने कडीको रुपमा सन्दर्भ मूल्यलाई लिइएको छ । त्यो अत्याचार बन्द गर्नुपर्ने गोल्छाले बताए । पछिल्लो समय सरकारले भन्सारलाई अत्याधुनिक बनाउँदै लगेको बताउँदै गोल्छाले भने, ‘अझै पनि कर्मचारीको व्यवहारमा परिवर्तन आएको छैन ।’