यससँगै मसलाको भाउ १५ प्रतिशत बढेको छ भने मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको मूल्य १० प्रतिशतको हाराहारीमा महँगिएको छ। फलफूलको मूल्य पनि साढे ८ प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको छ। यसले भान्सामा आवश्यक अधिकांश वस्तुको भाउ आकासिँदा मानिसको जीवन निर्वाह खार्च बढ्छ। राष्ट्र बैंकले उपभोग्य वस्तुको थोक मूल्य नै २० प्रतिशतभन्दा धेरै महँगिएको बताएको छ। तर खानेकुरा, पेय पदार्थ र सुर्ती चुरोटको मूल्यवृद्धि २४ प्रतिशत हाराहारी छ।

निर्माण सामग्री, पेट्रोलियमलगायत ‘मध्यवर्ती वस्तु’ र औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि कम भएकाले औसत मूल्यवृद्धिको दर (मुद्रास्फीति) भने ६.५५ प्रतिशत मात्र रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो पनि सरकारी अनुमानभन्दा धेरै हो। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले यो वर्ष औसत मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा रोक्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिमार्फत अघि सारेको थियो। तर, गएको जेठदेखि नै ६ प्रतिशतभन्दा धेरैले मूल्य बढिरहेको छ। पछिल्ला दिनमा सिमेन्ट, छड र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि बढ्न थालेका छन्। पुस महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा मूल्यवृद्धि अझै बढ्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न चुनौती बढेको बताउँछन्। ‘भारतले ४ प्रतिशतमा रोक्ने भनेको मुद्रास्फीति अहिले नै ७.३५ प्रतिशत पुगिसकेको छ’ ,उनले भने, ‘हाम्रो उपभोग्य वस्तु प्रायः भारतबाटै आयात हुने भएकाले उनीहरूको महँगिले हामीलाई पनि असर गरेको छ।’ मुलुकभित्रको उत्पादनले सबै नेपालीलाई बाँच्न नपुग्ने भएपछि यस्तो परिस्थित बनेको हो।

चामलदेखि तरकारी, मासुलगायत अधिकांश उपभोग्य वस्तु भारतबाट नै आयात हुने गरेको छ। त्यसले भारतमा कुनै सामानको भाउ महँगिएको अवस्थामा नेपालमा पनि स्वतः महँगी बढ्ने गरेको छ। डा.भट्ट पनि भारतको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण यस्तो अवस्था आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताए। ‘हामीले जथाभावि कर्जा नदिने र ब्याजदर बढाएर मानिसलाई बचत गर्न प्रेरित गर्न सक्छौं’, उनले भने, ‘तर हामीले सबै प्रयास गरिरहँदा पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छैन।’ नेपालमा वस्तुको माग बढी भएर महँगी बढेको अवस्थामा मात्रै राष्ट्र बैंकले त्यस्तो उपाय लगाउन सक्ने उनी बताउँछन्। तर अहिले वस्तुको आपूर्ति समस्याका कारण महँगी बढेकाले राष्ट्र बैंकले त्यसलाई रोक्न नसक्ने उनले बताए।

तत्कालका लागि मात्रै भए पनि मूल्यवृद्धि बाहेकका अर्थतन्त्रका सूचकांक सुधारात्मक देखिएका छन्। अघिल्ला महिना लागातार घटेको रेमिट्यान्स आय मंसिरमा भने अघिल्लो वर्षकै आँकडाको हाराहारी पुगेको छ। मलेसिया जाने कामदारको संख्या बढेकाले आगामी दिनमा रेमिट्यान्स अझ बढ्नसक्ने प्रवक्ता भट्ट बताउँछन्। यस्तै निर्यात व्यापारमा पनि आकर्षक सुधार भएको छ।

गत वर्षभन्दा २७ प्रतिशत निर्यात बढेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। तर यस्तो निर्यातको करिब एक चौथाई हिस्सा ओगट्ने पाम तेल अब यसरी निर्यात हुने छैन। भारतले पाम तेल आयात प्रतिबन्ध गरिसकेको छ। निर्यात तथ्यांकमा पामतेल हटाएर हेर्ने हो भने मुलुकको कुल निर्यात आम्दानी अघिल्लो वर्षभन्दा ६ करोड रुपैयाँ घटेको देखिन्छ। यसले आगामी महिना निर्यात घट्ने तथ्यांक देखिएको हो।

आयातको वृद्धिदर खुम्चिएर ४.२ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकलाई सरकारले गर्वसाथ प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। तर यो पनि दीर्घकालका लागि भने अर्थतन्त्रलाई क्षति हुने देखिन्छ। मुलतः औद्योगिक कच्चा पदार्थ र पुँजीगत वस्तुको आयातमा आएको कमीले आर्थिक गतिविधि नै खुम्चिने अवस्था आउँछ। यसले नेपालभित्र रोजगारी गर्ने कामदारको तलब तथा ज्याला पनि नबढ्न सक्छ। अन्नपूर्णबाट