काठमाडौं । राजनीतिमा लागेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग डराएको छ ।
उदाहरणका लागि बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, तत्कालीन सचिवद्वय छविराज पन्त र द्वीप बस्न्यातलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन भने कतिपय मन्त्रीहरुविरुद्ध परेका उजुरी तामेलीमा राखिएको जानकारहरुले बताएका छन् ।
पछिल्लो केही समय राजस्वका उपसचिव एवं अधिकृत, मालपोतका सुब्बा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका डिइ तथा इन्जिनियरहरु अख्तियारको निशानामा पर्दै आइरहेका छन् ।
राजश्वका उपसचिव राजेन्द्र ढुङ्गाना, भन्सार अधिकृत कृष्णबहादुर बस्नेत, मालपोतका सुब्बा मदन गुप्तासहित नौजना र इन्जिनियर विनोद साहलाई पक्राउ गरिएको छ ।
२–५ हजार रुपियाँमा मालपोत र नापीका कर्मचारीहरु प्रायजसो दैनिक रुपमा पक्राउ पर्ने गरेका छन् । सानातिना खुद्रे उजुरीबाहेक अख्तियारले अकुत सम्पत्तिलाई गंभीरतापूर्वक छानबिन गर्दै स्ट्रिङ अपरेशनलाई व्यापक रुपमा अघि बढाएको स्रोतले बताएको छ, नयाँ विमर्शमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय सडकका डिइ तथा इञ्जिनियरहरुले राजश्व क्षेत्रकालाई समेत अकुत सम्पत्तिमा माथ गरेको जानकारहरुले बताएका छन् । अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाउँदा कर्मचारीहरुको मनोबल बढेको चर्चा चलेको छ ।
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने जोकोहीलाई कडाभन्दा कडा सजाय गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । राजनीति गर्ने नेता वा कर्मचारीहरुका तीन पुस्ते हेरी कारबाही शुरु गरे भ्रष्टाचार केही मात्रामा घट्ने बताइएको छ ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!