केपी ओली नेतृत्व सरकारको समेत विकास खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार भएन…(भिडियो सहित)

- January 18, 2020 मा प्रकाशित

रोशन कार्की/
काठमाडौं । देशमा शक्तिशाली सरकार रहेको छ । दुईतिहाई सरकारको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्व सरकारले देशको आर्थिक बृद्धि र विकासमा उच्च विन्दुमा पुग्ने सवै क्षेत्रको ठूलो आसा रहेको थियो । तर सो आसा सरकारको काम गर्ने शैली र परिचालनमा रहेका कर्मचारीकै कारण आर्थिक बृद्धि हुन सकेको छैन । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा समेत सुधार हुन सकेको छैन । गत वर्ष समयमै बजेट खर्च गर्न नसकेको आरोप लागेको सरकार यो वर्ष पनि उही अवस्था दोहोरिएको छ । चालू वर्षको पुस मसान्तसम्ममा सरकारले २५ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च ग¥यो । पुस मसान्तसम्म सरकारले बिनियोजन गरेको १५ खर्ब ३२ अर्ब बजेट मध्ये ३ खर्ब ९५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भयो । स्थायी सरकार आएपछि उल्लेख्य खर्च गर्न नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको आलोचना अर्कोतर्फ भैरहेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले दोस्रो चौमासिकमा त्यसलाई सुधार गर्ने बताएका थिए । दोस्रो आर्थिक वर्ष मन्त्री खतिवडाले त्यसमा सुधार गर्न सकेनन् । साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारको विकास खर्च झनै कमजोर हुदै गएको छ । विकास खर्चमा विनियोजन गरेको जम्मा बजेटको १३ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै सरकारले खर्च गरेको छ । ४ खर्ब ८ अर्ब बजेटमध्ये पहिलो ६ महिनामा जम्मा ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

विकासे मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्चमा समेत गिरावट आएको छ । ९ खर्ब ५७ अर्ब चालू खर्च मध्ये ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । यो जम्मा विनियोजित चालू खर्चको ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत हो । गत वर्षको सोही अवधिमा सरकारले २ खर्ब ९६ अर्ब खर्च गरेको थियो। यो विनियोजित चालू खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब अर्थात ३५ प्रतिशत हो । सरकारले राखेको राजस्व संकलन लक्ष समेत नपुग्ने समेत देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक थानेश्वर गौतम समेत अहिलेको राजस्व संकलनमा धेरै उत्सहाजनक नभएको बताउछन । भन्सार राजस्व लक्ष्य अनुसार नउठेपनि आयकरको पहिलो किस्ता बुझाएको कारण राजस्वमा बृद्धि भएको सरकारले देखाएको छ । सरकारले आन्तरिक कर परिचालनको दायरा तथा गैरकर राजस्वमा कडाइ गर्दै आएको छ । संरचना तथा कानून बनिसक्दा पनि यो वर्ष बजेट खर्च तथा राजस्व संकलनमा कुनै सुधार देखिएको छैन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले समयमा कुनै पनि काम नगर्ने असारमा आएर एकैपटक खर्च गर्ने गरेका कारण पनि आर्थिक बृद्धि हुनमा अबरोध पुगेको बताउछन् ।
यसैगरी, सातै प्रदेशका सरकारहरू खर्चमा निकै कमजोर देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको समग्र खर्च स्थिति ७ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । केन्द्र सरकारले यो अवधिमा १९ प्रतिशतको कमजोर खर्च स्थिति देखिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको खर्च स्थिति थप कमजोर देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको लागि सातवटा प्रदेश सरकारले दुई खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएकोमा पाँच महिनाको अवधिमा १९ अर्ब ३३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । (साभार : प्राइम टाइम टेलिभिजन)

Facebook Comments

प्रतिक्रिया