शक्तिशाली सरकारको पालामा पनि अर्थतन्त्र ओरालोतर्फ : २०३० सम्ममा दिगो विकास हासिल गर्ने लक्ष्य कागजमै सिमित(भिडियो सहित)

- January 17, 2020 मा प्रकाशित

रोशन कार्की
काठमाडौं । सन् २०२० सुरु भै सकेको छ । २० को दशकमा नेपालले आर्थिक विकासले छलाङ मार्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । पहिलो खुड्किलो सन् २०२२ मा अल्पविकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण भैसक्ने र सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य सरकारले राखेको भएपनि सो लक्ष पुरा गर्न भने सरकार सक्षम नहुने पक्कापक्की भएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा दिएको सरकारले आउँदो तीन वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदरको आसपासको आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउन सफल रहेको सरकारले यही आधारमा १० अंक र सो माथिको आर्थिक वृद्धिदरको कल्पना गरेको देखिएपनि सो लक्षमा नपुग्ने अर्थविद्हरुको भनाई रहेको छ । सरकारले देशलाई सन २०३० सम्ममा मध्य आय भएको राष्ट्र बनाउने, २०२१ मा विकसित राष्ट्रको दाँजोमा पु¥याउने भनेपनि अहिलेकै आर्थिक बृद्धिदरको अबस्थालाई हेर्दा त्यो लक्ष्यमा नपुग्ने अर्थबीद् चन्द्रमणि अधिकारीले जनाएका छन् ।

आर्थिक वृद्धिदरमा भने यसै आर्थिक वर्षमा लक्षित विन्दुसम्ममा पुग्ने अबस्था नभएको अर्थबीद्हरुको दाबी रहेको छ । अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उपभोग बलियो हुनुपर्छ। सरकारी होस् या निजी लगानी दुवै घटेको छ। गत वर्षभन्दा पनि कम। घरायसी क्षेत्रको उपभोग घटाउने नीति सरकारले बताइरहेको छ। यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जासमेत घटेको छ । यसले निजी क्षेत्रको विस्तार नभएको देखाउँछ । वाणिज्य बैंकहरूको संगठन, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । एशियाकै आर्थिक बृद्धिदर हेर्ने हो भने पनि अंकमा आर्थिक बृद्धिदर राम्रो देखिन्छ तर जुनरुपमा बृद्धिदर भएको छ त्यो बृद्धिले लक्ष्यमा नपुगिने अर्थविद् अधिकारीको भनाई रहेको छ ।

सरकारको खर्च गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालु वर्षको आधा अवधि बितिसकेको छ । यो अवधिमा पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण खर्च) कुल विनियोजित ४ खर्ब ८ अर्बमध्ये १३ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक उल्लेख छ । विकास निर्माण हुन नसकेर निर्माण सामग्री उद्योग सुस्त छन् । पूर्वाधारको ठूलो खाडल उत्पन्न भएको छ । पहिलो ६ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकामा पहिलो ६ महिनामा राजस्व लक्ष्य र असुलीको खाडल १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आवको पहिलो चौमासिकमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको छ । तर, रेमिट्यान्स भने अघिल्लो वर्षको पहिलो चौमासिकको तुलनामा २ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष पहिलो चौमासिकमा ३ खर्ब १२ अर्ब रेमिट्यान्स आएको थियो । यो वर्ष सोही अवधिमा ३ खर्ब ४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा सरकारले लक्ष हासिल गर्न कठिन भएको अर्थबीद् अधिकारीको ठहर रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व संकलन, भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा निकै कम उठेपछि समग्र राजस्व संकलन प्रभावित बन्न पुगेको छ । पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ४ खर्ब ३३ अर्ब मात्र राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ न्यून राजस्व संकलन हो । यस वर्ष सरकारले कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गरिरहेको छ । ६ महिना कटिसक्दासम्म कुल बजेट खर्च २५ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्र हुन पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष पहिलो ६ महिनामा कुल बजेट खर्च २८ दशमलव ६ प्रतिशत भएको थियो । यस वर्ष ६ महिनामा पुँजिगत खर्च मात्र १३ दशमलव ७२ प्रतिशत भएको छ । अघिल्लो वर्ष पुँजिगत खर्च १७ दशमलव ७ प्रतिशत भएको थियो । यस वर्ष चालु खर्च ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत भएको छ । अघिल्लो वर्ष समिक्षा अवधिमा ३५ दशमलव १ प्रतिशत चालु खर्च भएको थियो ।

Facebook Comments

प्रतिक्रिया