रोशन कार्की/  
काठमाडौं । मधेसी समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि नयाँ संविधानले मधेसी आयोगको परिकल्पना ग¥यो । संविधान जारी भएको साढे तीन वर्षपछि आयोगमा अध्यक्ष चयन भयो । तर सो आयोगमा अध्यक्ष चयन भएपनि आबश्यक बजेट सरकारले उपलव्ध नगराउद दैनिक काम गर्न समेत अबरोध पुग्दै आएको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, नागरिक आदि अधिकारहरुलाई आम जनताले उपलव्ध गराउन सहयोग गर्दै आएको छ । आर्थिक पक्ष, भाषा, कला संस्कृति र भाषा लिपि सबैको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम बनाएर सरकार आबश्यक बजेट सहित पेस गरेपनि अहिलेसम्म सो बजेट नआएको आयोगले जनाएको छ । सो आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले हामी स्वयत्त अयोग भएपनि सरकारले समयमा बजेट नपठाउदा सवै कामहरु रोकिएको बताए । उनले आयोगबाट कार्यक्रम तय गरेर सो कार्यक्रम गर्न लाग्ने बजेट सहित अर्थमन्त्रालयमा सिफारीस गरेको लामो समय वितिसक्दा समेत सो रकम नआउदा काम गर्नमा अबरोध पुगेको बताए ।

आयोगका अध्यक्ष दत्तले आफुबाट सरकारी सेवासुविधामात्र नलिएको बताए । उनले सरकारले उपलव्ध गराएको सेवा सुविधामात्र लिएको हो थप केही पनि लिएको छैन सो सुविधालाई सदुपयोग गरेको छु दुरुपयोग गरेको छैन र गर्न पनि नदिने बताए । मधेशी आयोगले २०७५/७६ को चालु खर्चतर्फ एक करोड ३४ लाख २७ हजार ४९ रुपियाँ खर्च गरेको जनाएको छ । आयोगले सबभन्दा बढी प्रदेश २ मा २३ पटक कार्यक्रम गरेको छ । सप्तरी, सिरहामा मात्र ५ दिनमा ६ पटक कार्यक्रम गरेको छ । धनुषा र महोत्तरीमा १९ दिनमा १० पटक कार्यक्रम गरेको छ । सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सामा सात दिनमा सात पटक कार्यक्रम गरेको छ । प्रदेश १ को मोरङ, सुनसरी र झापामा सात दिनमा पाँच पटक कार्यक्रम गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको कपिलवस्तु, कैलाली र बाँकेमा सात दिनमा तीनपटक कार्यक्रम गरेको छ । काठमाडौँमा एउटा कार्यक्रम गरेको आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । औपचारिक रुपमा आयोगले विभिन्न स्थानमा जनचेतना गोष्ठी कार्यक्रम गरेको तर गोष्टी र सम्मेलनका नाममा फजुल खर्च नगरेको अध्यक्ष दत्तले बताए । उनका अनुसार काम गर्नेमाथी अनेक आरोप लगाइदो रैछ, हामी सो आरोपलाई सुझाबका रुपमा लिई दिएको काम गर्ने बताए । आयोगले गत वर्षको कार्यक्रम बजेटको ४६ लाखमध्ये भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । चालु खर्चसहित ५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ७० प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा चेतनामुलक कार्यक्रम ३२ पटक गरी ३ हजार लक्षित व्यक्तिहरुलाई समावेश गर्न सफल भएको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले २०७५÷७६ मा महँगी भत्ता तथा अन्य भत्तामा १ लाख १० हजार सहित पानी, विजुली, सञ्चार महसुल, इन्धन, मर्मत सम्भार, पुस्तक तथा अन्य सामग्री वापतको सुबिधा लिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । कार्यालय सम्बन्धी खर्चमा ३४ लाख ५० हजार ९५२ रुपियाँ देखाएको छ । आयोगले विविध खर्चमा ३ लाख २६ हजार ३७० रुपैयाँ देखाएको छ ।