रोशन कार्की
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा बढ्दो इन्टरनेटको फाईदा उठाउदै अबैध लगानीमा अनलाईन न्युज पोटलहरु सञ्चालन हुदै आएको पाईएको छ । रातारात खुलेका केही अनलाईनहरुमा गैरकानुनी रुपमा स्रोत नखुलेको रकम लगानी गरी अबैधधन्दानै सञ्चालन गर्दै आएको पीडित पक्षको भनाई रहेको छ । नक्कली मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट), कर, राजस्व र आयकार समेत छली गर्ने, सरकारी सुविधा लिने तर सरकारको ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने कुनै पनि कर, राजस्व र आयकरका साथै भ्याट समेत छली गर्दै तस्करी कार्यमा संलग्न व्यवसायीहरुको लगानी पछिल्लो पटक मिडियामा हुदै आएको छ ।

अबैधरुपमा कमाएको रकम जोगाउनकै लागि व्यापारीहरुले अनलाई न्यूज मिडियाको मालिक बनेको पाइएको छ । सरकारले कारबाही गर्न खोजको खण्डमा आफुलाई मिडिया मालिक अर्थात अध्यक्ष भएको भन्दै कारबाही गर्नबाट रोक्न्ने समेत गैरकानुनी कार्य अहिले तीब्र रुपमा भएको छ । यसैक्रममा मिडिया मालिककै आँडमा सरकारी जग्गालाई आफुखुशी भोकचलन गर्न सरकारलाई समेत भ्रममा पारी आएको भेटिएको छ । यसैक्रममा उच्च अदालत पाटनले यती समूहले नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जगगामा बनाइरहेको भवनको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएसंगै शक्तिको आँडमा लिएको जग्गा अबैध भएको पाईइको छ । सरकारले गलत तरिकाले यती समूहलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा दिएको भन्दै जनस्तरबाट ब्यापक बिरोध भइरहेका बेला अदालतले भवन निर्माण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो ।

नेपाल ट्रस्टले यती समूहसँग गरेको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । ट्रष्टले मासिक ४ लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ भाडा पाउने गरी दरबारमार्गस्थित १ रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिएको थियो । अधिवक्ता परिवर्तन राईले ट्रस्टको यो निर्णयले राज्यलाई ५ अर्ब नोक्सानी भएको भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । यती समूह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग निकट व्यवसायीको हो । नेकपाकै सरकार भएका बेला उक्त समहूलाई फाइदा पुग्नेगरी सरकारी जग्गा दिइएपछि सरकारको सर्बत्र आलोचना भइरहेको छ । ट्रस्टले २०७३ फागुन १८ गते थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ६ अर्ब ४५ करोड ३७ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँमा सम्झौता गर्न आउनु पत्राचार गरेको थियो । २०७४ बैशाख ६ गते फेरि अर्को पत्र पठाई १ अर्ब ५९ करोड २० लाख ९१ हजार ७ सय १ रुपैयाँमा सम्झौता गर्न आउनु भनेको थियो । अदालतले यो सम्झौता यथास्थितिमा राख्न र सम्झौताअनुसारको काम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । दुवै पक्षलाई १ माघमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । यसरी अबैधरुपमा लगानी भएको मिडिया हाउसको लगानीको स्रोत र सवै मिडियाको समेत लगानीका साथै सम्पत्तीको स्रोत र विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने टड्कारो अबस्था आएको सम्बन्धित पक्षबाट आबाज समेत उठेको छ ।