केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार यी ३ वर्षमा सबैभन्दा बढी लाभांश निजीक्षेत्रको टेलिकम कम्पनी एनसेलको प्यारेन्ट कम्पनी एमएस रेनोल्ड होल्डिङ्सले लगेको छ । रेनोल्ड होल्डिङ्सले यस अवधिमा करिब रू. ४४ अर्ब ४० करोड लगिसकेको छ । तर, त्यसयता भने पूँजीगत लाभकर चुक्ता नगरेसम्म उक्त कम्पनीले नेपालबाट लाभांश लैजान नपाउने भन्दै रकम रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत माघ २३ गते गरेको फैसलाले एनसेलबाट लाभकर असुल नभएसम्म लाभांश लैजान नपाउने आदेश गरेको थियो ।

नेपालबाट धेरै लाभांश लैजाने दोस्रो स्थानमा सूर्य नेपाल प्रालिका लगानीकर्ता भारतको आईटीसी लिमिटेड र ब्रिटिश अमेरिकन टोबाको रहेका छन् । यी दुई कम्पनीले सूर्य नेपालबाट लाभांशका रूपमा २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्ममा रू. १३ अर्ब ४४ करोड लाभांश लगेका छन् ।

नेपालबाट धेरै लाभांश लैजाने कम्पनीहरूमा सिंगापुरको काल्र्सवर्ग साउथ एशिया प्रालि (गोर्खा ब्रुअरी प्रालि), हिन्दुस्तान युनिलिभर (युनिलिभर नेपाल) वरुण वेभरेजेज इन्डिया (वरुण वेभरेज), स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलगायत रहेका छन् ।

यसले उद्योग, जलविद्युत्, बैंकिङ, होटललगायत क्षेत्रमा गरेको वैदेशिक लगानीबाट विदेशी लगानीकर्ताले प्रत्येक वर्ष नेपालबाट अर्बौं रुपैयाँ लाभांश लगेको देखाउँछ नै, साथै यहाँ गरिएको लगानीको प्रतिफल राम्रो रहेको पनि प्रस्ट्याउँछ ।

त्यसो त, अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पटकपटक नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल लैजाने गरेको बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले केही महीनाअघि काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीले वार्षिक २५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश आर्जन गरेर लैजाने अवसर भएको दाबी गरेका थिए ।

त्यस्तै भनाइ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माको पनि छ, जो नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी गर्ने क्षेत्र र लाभ लिने अवसर पर्याप्त भएको बताउँछन् । उनका अनुसार विदेशी कम्पनीहरू नेपालबाट पाइएको लाभांशप्रति सन्तुष्ट रहे पनि लाभांश लैजान  भने झन्झटिलो भएको बताउँछन् ।

उद्योग विभागअन्तर्गत हालै सञ्चालनमा ल्याइएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको निकाय पनि राखिएकाले यसमा केही सहजता आएको भनाइ शर्माको छ ।

‘यस्तो एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थाले सहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक लगानी लाभांश र ट्रेडमार्कबापतको रोयल्टी, शेयर विक्रीलगायतको रकम लैजान उद्योग विभागमा आवेदन दिई यसलाई स्वीकृत गराएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनः स्वीकृति गर्नुपर्नेलगायतको झन्झट थियो । अब विदेशी लगानी भित्र्याउन होस् वा नाफा लैजान, यो एकद्वार प्रणालीले सहज बनाएको छ ।’

पछिल्लो समय विश्व बैंकको डुइङ बिजनेश प्रतिवेदनमा नेपालले व्यावसायिक सहजता बढाउनमा उल्लेख्य प्रगति गरेको उल्लेख भएकाले पनि नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई थप विश्वास दिएको शर्माको भनाइ छ । तर, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ पछि अब बन्ने नियमावलीमा लगानीकर्तालाई सहज हुने वातावरण बनाइनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को नियमावली आउने क्रममा रहेकाले उद्योग विभागले विदेशी लगानी भिœयाउन तथा लाभांश फिर्ता लैजानका लागि कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएको बताएको छ । विभागका विदेशी लगानी शाखाका निर्देशक उदय गुप्ताले नियमावली तत्कालै नआएकाले विदेशी लगानी भिœयाउन र बाहिर लैजान असहज नहोस् भनेर कार्यविधिअनुसार काम गरेको बताए । अहिले विनियमावली उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउने प्रक्रियामा रहेको समेत उनले जानकारी दिए । ‘चालू आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्र बैंकको निकायसमेत विभागमै रहन थालेकाले विदेश लैजाने लाभांश, रोयल्टीलगायत स्वीकृतिको तथ्यांक यही राख्ने गरिएको छ,’ गुप्ताले भने ।

उनका अनुसार चालू आवमा मात्र लाभांश, ट्रेडमार्क (रोयल्टी)बापत र शेयर विक्रीको रकम फिर्ता लैजानका लागि करीब ३३ ओटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । ‘तीमध्ये करीब एक दर्जन कम्पनीले स्वीकृति पाएका छन्,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय सबै कागजात पूरा गरेका कम्पनीलाई एकद्वार प्रणालीबाट छिटै स्वीकृति दिने काम भइरहेको छ ।  आर्थिक अभियानबाट ।