काठमाडौं । चिनी उद्योगी र सरकारी कर्मचारीको योजनामा वृद्धि गरिएको भन्सार दर वृद्धिसंगै देशभर चोरीपैठारीको चिनी बिक्रीमा तीब्रता आएको छ । सरकारले ३० प्रतिशत भन्सार दर वृद्धि गरेसंगै बजारमा खुद्रा चिनीको प्रतिकिलो ८० देखि १०० रुपैयाँ बढाई बिक्री वितरण भैरहदा समेत सरकारले सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही गर्न नसक्दा चोरीपैठारीको चिनीलाई नेपाली उत्पादन भन्दै बिक्री हुदै आएको छ ।
खुला सिमानाको अबैध फाईदा उठाउदै चिनी उद्योगीहरु नै चोरी÷पैठारी गरेर ल्याएको चिनीलाई गोदाममा राखी नेपाली उत्पादनको स्टिकर लगाउदै आएका छन् । चोरी पैठारी गरी गोदाम गरेको चिनीलाई मंहगोमा बिक्री गर्नकै लागी व्यवसायीकै योजनामा भन्सार दर बृद्धि गर्न दबाब दिएका थिए । सुरुमा कृषि विकास मन्त्रालयले गत वर्षको कात्तिकमा विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सिफारिस गरेको थियो । चिनी उत्पादक संघले भन्सार दर ५० प्रतिशत लगाउन दबाब दिएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलिमतोमा ३० प्रतिशत भन्सार दर बृद्धि गरेको थियो ।

नेपालमा ब्राजिल, पाकिस्तान, बंगलादेश र थाइल्यान्डबाट चिनी आयात भइरहेको छ । तराईका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सुनसरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही लगायत जिल्लाका सयौं किसानले व्यावसायिक रुपमा उखुखेती गर्दै आएका छन् । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको महानिर्देशकस्तरीय निर्णयअनुसार ‘चिनी मूल्य लागत विश्लेषण समिति’ ले तराईका चारवटा चिनी उद्योगमा अनुगमन र अनुसन्धान समेत गरेको थियो । सो अनुगमनबाट २६ दशमलव १३ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरी खुद्रा मूल्य निर्धारण गरेको पाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो  ।
बारा, कलैया मनरुवामा रहेको रिलायन्स सुगर मिल्स, सर्लाही हरिवनमा रहेको इन्दुशंकर चिनी उद्योग लिमिटेड, महोत्तरी गौशालामा रहेको एभरेष्ट सुगर केमिकल इन्डस्ट्रिज र रौतहटको गरुणामा रहेको श्रीराम सुगर मिल्समा मापदण्डभन्दा बढी मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री गरेको पाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो  । सो समितिले चिनी उत्पादनका लागि खरिद गरेको उखुको परिमाण, वर्षभरि उत्पादन हुने चिनीको परिमाण, चिनीको ग्रेट मूल्य, मौज्दात रहेको चिनीको विवरणलगायत विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर अनुगमन र अनुसन्धान गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष तथा समितिका सदस्य प्रेमलाल महर्जनका अनुसार श्रीराम सुगर मिलले मूल्यसूची समेत लुकाए समितिलाई नदिएको बताए ।
रिलायन्स सुगर मिल्सका राजकुमार अग्रवाल, इन्दु चिनी मिलका राजेश केडिया, एभरेष्ट चिनी मिलका शशीकान्त अग्रवालले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल सरकारबाट निर्णय गरिएको थियो । इन्दुशंकर र श्रीरामले २६ दशमलव १२ प्रतिशतले वृद्धि गरेको पाइएको छ । नियमानुसार २० प्रतिशतभन्दा माथि मूल्य निर्धारण गर्न पाइँदैन । तर श्रीराम र इन्दुशंकर मिल्सले लागत मूल्यमा थप मुनाफा २६ दशमलव १२ प्रतिशत निर्धारण गरेको समितिको ठहर रहेको छ । उपभोक्ताका अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४, नियमावली २०५६, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ र कालोबजारी ऐन रहे पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा सिधै उपभोक्ता ठगिने गरेको उपभोक्तावादीहरुको दाबी छ । सो अवैध कार्यमा चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजेशकुमार केडियालगायतको समूह सक्रिय रहेका छन् । चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्राएर चिनी गोदाम गर्नेमा हिमालयन सुगर मिलमा ७० हजार क्विन्टल, एभरेष्ट सुगर मिलमा एक लाख ५० हजार क्विन्टल, इन्दुशंकरको ६८ हजार क्विन्टल, रिलायन्स सुगर मिलको ८५ हजार क्विन्टल र अन्य चिनी मिलसहित ४० हजार मेट्रिक टन चिनी गोदाम गरेको पाइएको छ । व्यापारीहरुले पाकिस्तान र भारत र चीनबाट चोरीपैठारीबाट दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी नेपाल भित्राई गोदाम गरेका छन् ।