रोशन कार्की

काठमाडौं । नेपालका लागि सुजुकी कारको आधिकारीक बिक्रेता अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल टेडर्सले एउटै सवारी साधन बिक्रीमा खरिदकर्ताबाट विभिन्न शिर्ष/उपशिर्षकमा ठगी कार्यालाई रोक्नकालागि सरकारले खासै चासो दिएको छैन । सरकारकै कर्मचारीहरुको मिलिमतोमा गाडी खरिदकर्ताहरु अनाबश्यक शिर्षक/उपशिर्षकमा आफुखुशी मुल्य निर्धारण गरी ठगी गर्दा समेत कारबाही गर्ने सरकारी निकाय मौन रहेको छ । सुजुकी कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले भारतीय कम्पनीसँग प्रति गाडी २ लाख ७५ हजार ५ सय ८० मा खरिद गरे ल्याएको गाडीलाई बिक्रीगर्दा १४ लाख ९९ हजार रुपैयाँभन्दाबढी रकम खरिदकर्तासँग असुल गर्दै आएको छ । विभिन्न शिर्षकमा उपभोक्तालाई आरुण चौधरीको स्वामित्व रहेको अरुण कन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले आफुखुशी विज्ञापन गरेदेखि बिक्री नभई सोरुममा रहेको अन्तिम मितिसम्म आफुखुशी शुल्क जोडेर गाडी बिक्री गर्दै आएको छ ।

सो कम्पनीले प्रतिगाडी भन्सार मुल्यांकनको नाममा २ लाख ९० हजार १०७, भन्सार कर भन्दै ७७ दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात २ लाख २५ हजार ११३, अन्तःशुल्क ६० प्रतिशत अर्थात ३९ हजार १३८, मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत अर्थात १७ हजार १६८, सडक कर ७ प्रतिशत अर्थात ६५ हजार २२१ रुपैयाँ अबैधरुपमा असुली गर्दै आएको छ । यसैगरी, पेट्रोलबापत ४५ सय, मोबिल तीन लिटरको भन्दै २४ सय, ट्रान्जिट इन्स्योरेन्सको नाममा ३५ सय, फ्रिज १४ हजार १२०, मार्जिन इन्स्योरेन्सका नाममा ४ सय ७, दर्ता तथा प्रदूषण शुल्कका नाममा ५ सय, पोलिसिङका नाममा २५ सय, हिटर फिटिङका नाममा ११ हजार, पाटपुर्जाका नाममा ८ हजार ५ सय एक वर्षको सवारी कर भन्दै १९ हजार, सवारी लैजाँदाको पेट्रोेलभन्दै ६ सय, विज्ञापन तथा मार्केटिङकालागि भन्दै ९६ हजार, प्रशासन तथा तलबको नाममा ३६ हजार, एक वर्षको इन्स्योरेन्सभन्दै ३६ हजार, बैंक ब्याजका नाममा २७ हजार ५ सय, होल्डिङका नाममा २० हजार रुपैयाँ थप शुल्क असुली गर्दै आएको छ ।
कम्पनीले राखेका कर्मचारीलाई तलबलगायत प्रशासनिक खर्च समेत गाडी खरिदकर्तासंगै असुली गर्दै आएको छ । यो कम्पनीले लिएको बैंकको ब्याज पनि उपभोक्ताबाटै लिने गरेको पाईएको छ । गाडी बिक्री हुनुअघि सोरुममा पार्किङ गरेको शुल्क समेत उपभोक्तासँग लिएको छ । चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको सो कम्पनीले महँगो शुल्कमा सवारीसाधन बिक्री गरेर उपभोक्ता ठगी गरेको प्रमाणसहित उजुरी पर्दा समेत अहिलेसम्म सरकारी पक्षबाट कुनै कारबाही गर्ने आँट गरेको छैन । ग्राहकलाई सम्पूर्ण करसहित ९ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा आउने गाडीलाई सो कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा गैरकानुनी कर जोडेर १५ लाख देखि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुल्यमा बिक्री गर्दै आएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ३ वर्ष अधिनै महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरलाई उपभोक्ता ठगेको प्रमाणसहित कारबाही गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, सो पत्र अहिले विचबाटोबाटै हराएको छ । कानुनमा कालोबजारी तथा अन्य अपराध तथा सजायँ ऐन २०३२ अनुसार अतिरिक्त २० प्रतिशतसम्म रकम जोडेर वस्तु बिक्री गर्दा कालोबजारी गरेको ठहरिने उल्लेख छ । ऐनअन्तर्गत मालवस्तुको उत्पादक, आयातकर्ता वा वितरकले निर्धारित मूल्यभन्दा बढी मुल्य लिई कसैले कुनै वस्तु बिक्री गर्न पाइँदैन । यस्तो कार्य गरेमा मालसामान लिएको मुल्य फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफतसहित १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । चौधरी समूहको लगानी रहेको अरुण कन्टिनेन्टललाई कारवाही नहुनुले प्रहरी प्रशासनमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ ।
सो कम्पनीले विज्ञापन गरेबापत स्थानीय तहलाई कर भने तिरेको छैन । कम्पनीले नै दिएको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा उसले २ हजार २ सय गाडी बिक्री गरेको जनाएको छ । कम्पनीले विज्ञापनका लागि मात्रै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २१ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ भने त्यो भन्दा बढी रकम उपभोक्तबाट अबैधरुपमा रकम असुलेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मारुती अल्टो ८०० ब्रान्डको गाडी मात्रै १ हजार ३ सयवटा बिक्री गरेको छ । आपूर्ति विभागले ठगी गरेको भनेर प्रहरीलाई सिफारिस गरेको मारुती अल्टोबाट मात्रै कम्पनी आफैंले दिएको प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेको देखिएको छ । यसबाहेक विभिन्न शीर्षकमा गाडी बिक्रीबाट मात्र ४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ गत वर्ष असुली गर्ने देखिन आएको छ । अनुगमनका क्रममा ग्राहकहरुबाट विभिन्न शीर्षकमा ५० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य लिएको विभागले जनाएको छ ।