७३७ प्रहरी कार्यालय माग

- November 30, 2019 मा प्रकाशित

काठमाडौं, १४ मङि्सर  : स्थानीय तहको ‘एक स्थानीय तह एक प्रहरी कार्यालय’ को अवधारणाअनुसार जनप्रतिनिधिले गृह मन्त्रालयसँग नयाँ प्रहरी कार्यालय माग गरेका छन्। मागअनुसार सात वटै प्रदेश र उपत्यकामा गरी ७ सय ३७ प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश १ मा मात्रै १ सय ९३ वटा प्रहरी कार्यालय माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहजिल्ला झापामा मात्रै १३ वटा प्रहरी कार्यालय माग भएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको गृहजिल्ला इलाममा १० वटा नयाँ प्रहरी कार्यालय माग भएको छ। प्रदेश ३ अन्तर्गत पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको गृहजिल्ला चितवनबाट २१ वटा प्रहरी कार्यालय माग गरिएको छ।

पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको गृहजिल्ला मोरङमा १७, संखुवासभामा २१ र खोटाङबाट २८ वटा प्रहरी कार्यालय माग भएको छ। त्यस्तै, नुवाकोटामा १७, सोलखुम्बुमा १५, ताप्लेजुङमा १५ वटा, पाँचथरमा ९, मोरङमा १७, सुनसरीमा १५, धनकुटामा १२, तेह्रथुममा ७, संखुवासभामा २१, भोजपुरमा ८, उदयपुरमा ११, ओखलढुंगामा ११, खोटाङमा २९ र सोलखुम्बुमा १५ वटा प्रहरी कार्यालय माग भएको छ। त्यस्तै, सप्तरीमा ६, सिरहामा ९, धनुषामा १६, महोत्तरीमा ९, सर्लाहीमा १०, रौतहटमा १५, बारामा २०, पर्सामा ८, धादिङमा १०, नुवाकोटमा १७, मकवानपुरमा १४, रसुवामा १०, सिन्धुपाल्चोकमा ७, सिन्धुलीमा ८, दोलखामा १०, चितवनमा २१, रामेछापमा ६, काभ्रेमा ८, कास्कीमा ७ र स्याङ्जामा ४ वटा प्रहरी कार्यालय माग भएको छ।

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार लम्जुङमा ६, गोरखामा सात, तनहुँमा ११, मनाङमा ४, मुस्ताङमा २, म्याग्दीमा १०, पर्वतमा ६, बाग्लुङमा ४, कपिलवस्तुमा १४, गुल्मीमा १२, नवलपरासीमा ४, अर्घाखाँचीमा ४, पाल्पामा ११ र रोल्पामा ७ वटा प्रहरी कार्यालय माग गरिएको छ। त्यसैगरी, दाङमा २४, बाँकेमा ५, रुकुममा १५, प्युठानमा २, बर्दियामा ९, रुपन्देहीमा १२, सल्यानमा ४, हुम्लामा ३, जुम्लामा ६, कालिकोटमा ९, मुगुमा ४, डोल्पामा ४, दैलेखमा १०, सुर्खेतमा ६, जाजरकोटमा १४, कैलालीमा ९, कञ्चनपुरमा ११, दार्जुलामा १४, अछाममा ९, डडेलधुरामा ६, डोटीमा ८, बझाङमा १२, बाजुरामा १०, बैतडीमा १०, काठमाडौंमा ४, ललितपुरमा ६ र भक्तपुरमा २ वटा प्रहरी कार्यालय माग भएको छ।

प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले माग भएका प्रहरी कार्यालयमध्ये ०७५ जेठ २७ को निर्णयले ३० वटा र यस वर्ष असोज ७ को निर्णयले १ सय ८६ वटा प्रहरी कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्। बाँकी ५ सय २१ वटा कार्यालय स्थापनाको तयारीमा रहेको पोखरेलले जानकारी दिए।

स्तरवृद्धिको तयारी

प्रहरी मुख्यालयले नयाँसँगै ४ सय ४८ वटा कार्यालयको स्तरवृद्धि तयारी गरेको छ। यसका लागि प्रदेश १ बाट १ सय २२, प्रदेश २ बाट ७७, प्रदेश ३ बाट ६६, गण्डकी प्रदेशबाट ३२, प्रदेश ५ बाट ८१, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४१, कर्णाली प्रदेशबाट ३६ र महानगरीय प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतका ३ तीन वटा प्रहरी कार्यालय स्तरवृद्धिको तयारी मुख्यालयले गरेको छ। प्रहरी मुख्यालयका अनुसार झापाका ११ वटा प्रहरी कार्यालय स्तरवृद्धिको माग गरिएको छ।

जसअन्तर्गत ५ वटा इलाकालाई ‘क’   श्रेणीमा, ५ वटा प्रहरी चौकीलाई इलाकामा, ख श्रेणीको एउटा वडा प्रहरी कार्यालय क श्रेणीमा र एउटा कार्यालय सुरक्षागार्डलाई स्तरवृद्धिको माग गरिएको छ। त्यस्तै, इलामका १०, पाँचथरका १३, ताप्लेजुङका ६, मोरङका ८, सुनसरीका ११, धनकुटाका ६, तेह्रथुमका ३, संखुवासभाका ११, भोजपुरका ४, सोलखुम्बुका ५, खोटाङका ८, ओखलढुंगाका ८, उदयपुरका ७, सप्तरीका ६, सिरहाका १९, पर्साका १०, बाराका ६, रौतहटका ७, सर्लाहीका ६, महोत्तरीका ७, धनुषाका १७, मकवानपुरका ८, धादिङमा एउटा, चितवनका ६, रामेछापका ६, दोलखाका ४, काभ्रेका १९, रसुवाका ४, सिन्धुलीका १३, नुवाकोटका ५, सिन्धुपाल्चोकका ९, कास्कीका ६, तनहुँका ८, गोरखाका ५, स्याङ्जामा ६, लमजुङमा २, मनाङमा एउटा, नवलपरासीका २, बाग्लुङका १२, पर्वतका ७, रुकुमका ५, म्याग्दीमा एउटा, मुस्ताङका २, रुपन्देहीका ४ कपिलवस्तुका २, अर्घाखाँचीका ३, पाल्पाका १०, गुल्मीका ५, रोल्पाका ३, दाङका ७, प्युठानका ५, बर्दियाका ३, डोटीका २, सल्यानका ४, जुम्लाका ४, हुम्लाका ५, कालिकोटका ५, मुगुका २, डोल्पाका ३, दैलेखका ८, सुर्खेतका ३, जाजरकोटका ४, कैलालीका ३, कञ्चनपुरका ५, डोटीका ३, अछामका २, बझाङका ९, बाजुरामा पाँच वटा, बैतडीमा ६ वटा, दार्चुलामा चार वटा, डडेल्धुरामा तीन वटा, काठमाडौंमा एउटा र ललिपुरमा दुई वटा प्रहरी कार्यालयको स्तरवृद्धि माग गरिएको छ।

प्रहरी भन्छ– ‘सेवा प्रभावकारिताका लागि हो ’

७ सय ३७ प्रहरी कार्यालय माग र ४ सय ८८ वटा प्रहरी कार्यालय स्तरवृद्धि असुरक्षाको अनुभूति नभई आवश्यकताले माग भएको प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेल भन्छन्, ‘प्रहरीले सेवाग्राहीलाई दिँदै आएको सेवा–सुविधा थप प्रभावकारी र छिटो छरितो ढंगले पाउनुपर्छ भन्ने आवाज जनस्तरबाटै उठेकाले प्रहरी कार्यालय माग भएको हो।’ उनले प्रहरी कार्यालय स्थापना र स्तरवृद्धि गर्दा केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको भूमिका उत्तिकै महŒवपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, ‘कतिपय स्थानमा जनस्तरकै सहयोग र कतिपयमा केन्द्र तथा प्रदेशको बजेटमा स्थापना भएका छन्।’साभार

Facebook Comments

प्रतिक्रिया