न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगले कात्तिक २१ गते सुरक्षा परिषद्लाई पत्र लेख्दै नाकाबन्दी प्रस्ताव कार्यान्वयनमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिएको थियो। त्यसका लागि केही कदम लिइएको नियोगले स्पष्ट पारेको थियो। कात्तिक १४ गतेसम्म ३३ उत्तर कोरियाली नागरिकलाई फिर्ता पठाइएको पत्रमा उल्लेख थियो। गैरकानुनी रूपमा रहेका उनीहरूलाई अध्यागमन कानुनअनुरूप कारबाही हुने जानकारी नेपाली पक्षले दिएको थियो।

‘हामी शान्तिका पक्षमा छौं। उत्तर कोरियाका विषयमा हामीले गर्नुपर्ने कार्य गरिरहेका छौं’, परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने, ‘त्यसको जानकारी राष्ट्रसंघलाई दिएका छौं।’

उत्तर कोरियालीले सञ्चालन गरेको अस्पताल, रेस्टुरेन्ट बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको नेपालले प्रस्ट पारेको थियो। तर, राष्ट्रसंघलाई दिइएको पत्रअनुसारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको काठमाडौंस्थित अमेरिकी उच्च अधिकारीले बताए। ‘प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपालका सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव देखियो’, उनले भने, ‘सत्तारुढ दलका नेताहरूमा उत्तर कोरिया भ्रमण मोह पनि उत्तिकै देखिन्छ।’

परिषद्ले उत्तर कोरियालाई निःशस्त्रीकरणको बाटोमा लैजाने उद्देश्यले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ। अन्य मुलुकमा रहेका उत्तर कोरियालीले रोजगारी र विभिन्न आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आफ्नो सरकारलाई पैसा जुटाउने गरेको राष्ट्रसंघ अध्ययनको दाबी छ। सो रकम पारमाणिक घातक क्षेप्यास्त्र उत्पादनमा प्रयोग भइरहेको निष्कर्ष पनि उक्त अध्ययनको छ।

नेपालमा यति बेला २० उत्तर कोरियाली रहेको सूचना बाहिर आएपछि अमेरिकी अधिकारी थप सशंकित भएका हुन्। एक साताअघि उत्तर कोरियाली टोली काठमाडौं आएर राजनीतिक भेटमा सक्रिय रहेपछि पश्चिमाहरू सशंकित देखिएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको निमन्त्रणामा उत्तर कोरियाली संसद्का उपप्रमुख प्योङयाङ महानगरका प्रमुख चो हुई रिमको नेतृत्वमा एक टोली आएको थियो। टोलीले राजनीतिक भेटघाट र लगानी प्रतिबन्ध फुका गर्ने विषयमा लबिङ गर्दै महानगरसँग सहकार्यको विषयसमेत उठाएको थियो। टोलीले नेकपा विदेश विभाग प्रमुख तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेको खुलाए पनि अन्य भेटघाट गोप्य राखिएको छ। अन्नपूर्णबाट ।