मेडिकल कलेजहरुको यस्तो ठगी: विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलमा

- November 17, 2019 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं, १ मंसिर । सरकारले मेडिकल कलेजहरुको ठगी रोक्ने आँट नगर्दा विद्यार्थीहरु थप पीडित बन्न पुगेका छन् ।

सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पूरा नगर्दा चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलमा परेको छ नै त्योसँगै नेपालको चिकित्सा शिक्षाको बदनामी दिन दुई गुना, रात चौगुनाको दरले भइरहेको छ ।

गत वर्षको असोज २५ गते सरकारले मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिन पाउने शुल्क राजधानीमा ३८ लाख र बाहिर ४० लाख तोकेको थियो । तर, कुनै पनि मेडिकल कलेजले सरकारको यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेनन् ।

सरकारले ताकेभन्दा २० देखि ३० लाख बढी शुल्क कलेजहरुले प्रति विद्यार्थीबाट उठाएको तथ्य सार्वजनिक भए । यही बढी लिएको शुल्क फिर्ता गराउन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु दिनहुँ धर्नामा छन् ।

तर, सरकार भने लाचारी प्रदर्शन गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल लागू हुनुपर्ने थियो । वर्ष दिन बितिसक्दा पनि यो निर्णय लागू नहुनुले सरकार मेडिकल माफियालाई संरक्षक रहेको आशंका पैदा हुन्छ ।

यो २०७६ सालको कात्तिकसम्ममा चिकित्सा शिक्षाका सबै विद्यार्थी सडकमा छन् त्यति बेलादेखि नै जुनबेला सरकारले यस्तो अधिकतम शुल्क तोक्यो र तोकिएको त्यो शुल्कभन्दा सम्बद्ध पक्षले निकै नै बढी हुने गरी असुल गरिरहे ।

यो बीचमा सरकार आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनका लागि चेतावनी दिएर चुप लाग्ने, विद्यार्थी कक्षा कोठा छाडेर सडकमा आइरहने र यता कलेजहरु देशमा आफ्नै शासन रहेजस्तो अर्थात् राज्यले तोकेको भन्दा बढी असुली नै रहने पूरै वर्षदेखि नै कायम रह्यो जुन नहुनु पर्ने थियो ।

गएको वर्ष २०७५ कात्तिकदेखि सुरु भएको आन्दोलन अहिले आएर यो वर्षको परिक्षाको फारमसमेत नभर्ने गरी झनै चर्किएको छ ।

जब कुनै संकायका विद्यार्थीले सामूहिक रुपमा परिक्षाको फारम नै नभर्ने घोषणा गर्छन् भने त्यो सामान्य कुरा होइन र सामान्य कुरा भनेर पन्छाउन पनि मिल्दैन ।

अझ त्यसमाथि राज्यले गरेको निर्णय वा ल्याएको कानुनअनुसारको काम होस् भन्ने माग हुन्छ भने त त्यसको व्यवस्था वा त्यस्तो मागको सुनुवाइ गर्ने जिम्मा राज्य त्यसबेलाको शासनको नै हो यदि त्यो सही रुपले चलेको छ भन्ने मान्ने हो भने ।

कलेजहरुले बितेको १३ महिनादेखि नै सरकारको निर्णय त मानेनन् नै सरकार साक्षी बसेर विद्यार्थीसँग गरेका सम्झौता पनि मानेनन् । यो भनेको सरकार फितलो हुनु् हो जसले उसको शासन चलेको बुझाउँदैन ।

हेक्का रहोस् सरकारको निर्णय एक सेकेन्ड पनि कसैबाट नमान्ने हुँदैन । यो कुनै नीतिगत निर्णय होइन । सम्बन्धित पक्षले यो निर्णय नमानिदिँदा सर्वसाधारणको गोजीबाट करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लुटी सकिएको सरकारी विवरणले नै बताइरहेका छन् ।

सरकारको निर्णय मानिएन भने त्यो सरकारको शासन पूर्णरुपले असफल भएको अवस्था हो । असफल शासन चलाउने अधिकार कसैमा नहुनु पर्ने हो । सरकाले पछिल्लो पटक गत कात्तिक २५ मा विद्यार्थीको पैसा फिर्ता गर्न फेरि १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यो दिन सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजहरुलाई अन्तिम पटक भन्दै माथि उल्लेख भएअनुसार गर्न भनी १५ दिनको म्याद दिए ।

उनका अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र शुल्क समायोजन नगरे ठगी मुद्दा चलाइने छ । उनका अनुसार यो आग्रह गरेपछि पनि उहाँहरुले मिलाउनु भएन भने निश्चित रुपमा विद्यार्थी र अभिभावले दिएको निवेदनहरुमाथि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ, देशान्तरमा उल्लेख छ ।

मन्त्रीको यो भनाइ कार्यान्वयनमा आउँछ आउँदैन हेर्न बाँकी छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमनका लागि बनाउने भनेको समिति नै अहिलेसम्म नबन्नुले यो अल्टिमेटम पनि खेर जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । न्यूज अभियानबाट


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!