काठमाडौँ । सर्वसाधारणलाई करको ताकेता गर्नै महानगरपालिका आफै नियम निमेर सर्वाेच्च अदालतको निर्णयलाई समेत लत्याउन सक्रिय रहँदै आएको उदाहरण नौलो होइन् । चार बर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्र होर्डिङ बोर्ड नराख्न र राखेको भए हटाउन परमादेश जारी गरेको थियोको भएतापनि सो परमादेशलाई धोती लगाउन काठमाडौं महानगरपालिका सक्रिय रहँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले होर्डिङ बोर्ड हटाउने आफ्नो पुरानो आदेश कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको छ ।
परमादेशपछि पनि महानगरले होर्डिङ बोर्ड नहटाएको र राख्ने क्रम बढ्दै गएको पाइएपछि सर्वोच्चमातहतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले चौथोपटक महानगर र सरकारलाई पत्र पठाएर ताकेता गरेको हो ।

निर्देशनालयले पत्रमा महानगरलाई सात दिनभित्र होर्डिङ बोर्ड हटाउने काम सुरु गरी कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले ०७२ भदौ १६ मा महानगरसहित उपत्यकाभित्र रहेका होडिङ बोर्ड हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले महानगरसहित उपत्यकाभित्र रहेका व्यावसायिक होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, पोस्टर, पम्पलेट हटाउन र अब आइन्दा यस्ता सामग्री राख्न नदिन परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वाेच्चको आदेश कार्यान्वन भन्दा नि मनखुशी रुपमा आफ्नो अशुली धन्दा र अवैध कमिशनमा लिप्त कर्मचारीको कारण यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिका गनाएको फोहोरको थुप्रोभन्दा कमी नभएको काठमाडौंबासीको गुनासो छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यसअघि ०७५ भदौ २८, असोज २ र पुस २६ मा समेत महानगरलाई पत्र लेखी आदेश कार्यान्वयन गर्न र प्रगति विवरण माग्दै आएको थियो । तर, महानगरले प्रगति विवरणसहितको जवाफ पठाएन । निर्देशनालयले बुधबार चौथो पत्र लेखी ताकेता गरेको हो । राजधानीका मुख्य चोकचोकमा मात्र नभई बिजुली र सोलार लाइटका पोलपोलमा होर्डिङ बोर्ड राखिएको छ । कतिपय ठाउँमा महानगर र नगरहरूले आफैंले भाडा लिई होर्डिङ बोर्ड राख्न दिने गरेका छन् ।
यसरी सर्वाेच्चको आदेशलाई लोप्पा खुवाउँदै आएको महानगरपालिकाले आफ्नो सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहार पनि पैसा लिने भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन् महानगरपालिकाका बासिन्दालाई सेवा दिन बसेको सो निकाय पैसा अशुलीमा मात्र केन्द्रीत हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । शहरलाई सफा सुग्घर र विकशित र व्यवस्थीत राख्ने भन्दा नी त्यही नाममा विभिन्न शिर्षकमा रकम उठाउन र अवैध खर्च देखाएको भरमा कमिशन लिन मात्र पल्किएका यो कुराबाट नि पुष्टि भएको छ । थप समाचार तीव्रखबरले खोजी जारी राखेको छ ।