शैक्षिक शुल्कका नाममा लाखौं रुपैयाँ असुलेका मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालिन उपकुलपति तीर्थराज खनियाले संरक्षण गरेको आरोप लगाइएको थियो । सरकारले शैक्षिक सत्र ०७३-०७४मा उपत्यका भित्रका मेडिकल कलेजले ३५ लाख र उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजारा रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो ।

त्यस्तै शैक्षिक सत्र ०७४÷०७५ मा उपत्यका भित्रका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजले ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको थियो । शिक्षण शुल्कभित्र सबै शुल्क पर्ने भएकाले अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

यी हुन् ठगी गर्ने कलेज 

बीरगन्जको नेशनल मेडिकल कलेजले ३२ करोड ५५ लाख ९१ हजार पाँच सय रुपैयाँ गैरकानुनीरुपमा असुलेको छ । युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले ३२ करोड ७२ लाख ३० हजार रुपैयाँ ठगेको छ ।

गण्डकी मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल ४३ करोड ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ असुलेको पाइएको छ।  किस्ट मेडिकल कलेज,ललितपुरले ५ करोड ९९ लाख ३० हजार, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले २१ करोड ९१ लाख २५ हजार दुई सय, देवदह मेडिकल कलेज रुपन्देहीले ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले ३२ करोड ९६ लाख ८४ हजार, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले १० करोड ९ लाख, विराट मेडिकल कलेजले १९ करोड ९ लाख ३३ हजार, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले ३५ करोड ४७ लाख ४४ हजार, काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलले २७ करोड८१ लाख ६५ हजार र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरले १० करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ विद्यार्थीबाट बढी असुलेको पाइएको हो।

सतर्कता केन्द्रका अनुसार, १२ वटा मेडिकल कलेजबाट २ अर्ब ८५ करोड १३ लाख १६ हजार दुई सय ९७ ठगी गरेको पाइएको छ।

कुन कुन शीर्षकमा लिइयो शुल्क 

मेडिकल कलेज अनेक शुल्कको बहानामा ठगी गरेको हो । भर्ना, रजिस्ट्रेशन, सम्बन्धन, क्लिनिकल तालिम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, मेडिकल टेस्ट, विद्यार्थी कल्याण लगायतका शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क असुल गरिएको हो ।

शिक्षक शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप, विद्यार्थी कार्यक्रम, इन्टर्न फि, परीक्षा, खेलकुद तथा औषधि, कम्युनिटि फिल्ड, मेडिकल फिल्ड लजिस्टिक, विविध लगायतका शीर्षकमा शुल्क असुल गरिएको छानविन टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अटेरी संचालक

मेडिकल कलेज संचालकलाई अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दिएको निर्देशन अटेर गर्दै आइरहेका छन्।  तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कलजेलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत छानविन गरी कारवाही गर्ने २६ असोज ०७५ को मन्त्रीपरिषदको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार गृहलाई पत्र पठाएर कारवाही गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरि अतिरिक्त शुल्क लिएका कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।  साभार