भारतीय नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग ९लिपुलेक र कालापानी० परेको भन्दै नेपालमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । तर, भारतले नेपाली भूभाग नपरेको दाबी गर्दै आएको छ । यस विषयमा राज्य व्यवस्था समितिले चासो देखाएको हो ।

समिति सदस्य एवं नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले नेपालको भूभागलाई आफ्नो देशको नयाँ नक्सामा भारतले समावेश गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षसँग समेत छलफल गरिने बताइन् । यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए । सर्वदलीय बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

समिति सभापति श्रेष्ठले कालपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको विषयमा छलफल गर्न लागेको बताइन् । ‘हामीले छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीलाई डाक्दा यसरी राष्ट्रिय धारणा बनेको थिएन,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘नक्सा जारी भएलगत्तै डाके पनि उहाँको समय मिलेको थिएन ।’

प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएयता प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै पनि संसदीय समितिले डाकेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बन्धी विषय राज्य व्यवस्था समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । अन्य समितिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई छलफलका लागि बोलाउन सक्छन् । यद्यपि, समितिले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई डाकेका थिएनन् ।

सत्तारूढ नेकपाले अधिकांश संसदीय समितिको नेतृत्व आफैं राखेका कारण प्रधानमन्त्रीलाई डाक्ने हिम्मत जुटाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा समेत नियमावलीअनुरूप हुनुपर्ने प्रश्नोत्तर छल्दै आएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले हामीलाई समय दिनुभएको छ,’ सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामी उहाँसँग भारतको नयाँ नक्साका विषमा छलफल गर्छौं ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्रमन्त्री

यस्तै, प्रतिनिधिसभा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि भारतीय नयाँ नक्साका विषयमा उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्न सोमबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई बोलाएको छ । यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा नेपाललाई अस्वीकार्य भएको बताइसकेको छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय नयाँ नक्साका विषयमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रयोग भएका भाषा र हस्ताक्षरका सम्बन्धमा कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक पहल गरी कालापानीसहितका क्षेत्र नेपालको भएकाले भारत सरकारसँग समाधान गर्न आह्वान गर्ने भएको छ । सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा कूटनीतिक रूपमा पहल गर्ने र त्यस विषयमा छलफल हुने उनले विश्वास व्यक्त गर्दै आएका छन् । राजधानीबाट ।