रोशन कार्की 

२०७२ साल बैसाक १२ गते विहान ११ बजेर ५७ मिनेटमा लाखौं जनता शुन्यमा पुगे । सो दिन देशकै कालो दिनका रुपमा रहन गयो । भने, जनताले घरबार र बास गुमाएको दिन थियो । अर्थात विनासकारी भुकम्पबाट बस्नेबास गुमाएका भुकम्प पिडितहरुलाई गएका ३ वटा दशैं जस्तै यसपालीको दशैं पनि खिन्न हुने पक्का भएको छ । सरकारको पहुँचमा भएकाहरुले गाँउमा लडेको घरको फोटो देखाएर राजधानीमा घरमा तलाथप्ने अनुदान पाए तर, सरकार र नेताको पहुँचमा नभएका जनता भने अहिलेसम्म सरकारी अनुदान रकम पाईने आसामा ४ वर्ष पनि वित्नै लाग्यो । यसैक्रममा फेरी नेपालीहरुको महानचाडपर्व घरआगनमा आएको छ । सो चाडपर्व मनाउने उत्साह अझै भुकम्प पीडितहरुमा भने छैन ।

चाडपर्व टहरामा नै मनाउनु पर्दा, दुःख मात्रै होइन, चाडवाडको कुनै आभाष नै भएको छैन । भुकम्प कै कारण टहरामा दशैं मनाएर जीबन विताउन बाध्यता भएका छ जस्ताको टहरामा नैं । २०७२ सालकोे विनासकारी भुकम्पले घरको उठिबास लगाएपछि टहरामा बस्ने बासको जोहो गरेका पिडितहरुले यसपटक पनि चाडपर्व पनि सुरक्षित घरमा आनन्दले मनाउन पाएनन् ।  भुकम्प पीडितलाई भुकम्प पछिका दशैंको कुनै आभाष नै भएको छैन् । चाडपर्वमात्र हैन भूकम्पपीडितहरुले कहिले जाडो, कहिले वर्षात् त यस्ता चाडपर्व लागेपछि मन दुःखी हुने गरेको छ । भुकम्प पछि अधिकांश पिडितहरुका दशैं टहराभित्र पिडा लुकाउँदै चल्दै आएको छ । पुनर्निमाणका लागि कहिले सरकारी अुनदानको अभाव त कहिले पुनर्निमाणका सामग्रीमा कालोबजारीको जस्तो समस्याले दैनिक जस्तो पेचिलो बन्दै गएको छ । महान चाडमा समेत चाडको आभाष नहुने गरि टहराको बासमा रहनु पर्दाको पिडा धेरै नै छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यालय पनि स्थापना भएको छ । तर काम सुन्य छ । सरकारले जिल्लाजिल्लामा सो इकाई गठन गरेको भएपनि भुकम्प पीडितको घर भने अहिले सम्म निर्माण हुन सकेको छैन ।

जिल्लाका कतिपय भुकम्प पिडितहरुले सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानमा समेत विभिन्न बहानामा काम सम्पन्न हुँदा समेत थप किस्ता पाएका छैनन अधिकांश स्थानमाहरुमा ।  भुकम्प पीडितले ‘एउटा दशैं त्रिपालमुनी मनाए, दुईवटा दशैं जस्ताको टहरामा मनाएर अनुदानको आसामा बसे तर, सरकारको कहिल्यै पनि जटिल अनुदान कार्यविधिलाई सरल नबनाइ दिएनाले घर बनाउने अनुदान पीडितहरुले पाउन सकेका छैन । ४ वर्ष वित्नै लाग्यो तर पाँचतारे होटलमा सभा सेमिना र गोष्टी गरेर भुकम्प पीडितहरु सवैले घर निमार्ण गरि सकेको रिर्पोट तयार पारेर अनुदान रकम रम–रमाईलोमा खर्च गरेको छ सरकारले । वैशाख २०७२ को विनासकारी भूकम्पबाट उठिबास लगाएका थुप्रै परिवार यो वर्ष पनि टहरामै दशैं मनाइरहेका छन् । कतिपयको नाम पीडितको सूचीमा पर्न वर्षौ लाग्यो भने कतिपयको नाम त बल्लतल्ल सूचीमा परेको छ तर, निर्माण थाल्न सकेका छैनन् ।

पुनर्निमाण प्राधिकरणले भने कतिपय पीडितले पहिलो किस्ता लिएर पनि घर नबनाउउको बताएको छ । सो पीडितहरुले के कारणले घर बनाएन भन्ने बारे कुनै जानकारी लिन चाहेको छैन । घर बनाउने मजदुर ज्याला, सामानको अकाशिएको मुल्यलाई नियन्त्रण गर्ने तर्फ सरकार कहिल्यै लागेन । उल्टो निमार्ण व्यवसायीसंगै मिलेर कमिशन लिनेसम्म काम सरकारी कर्मचारीबाट हुदै आयो । भुकम्प पीडितलाई देखाएर नयाँ गाडी, घर बन्यो र पीडितको अबस्था झन नाजुक हुदै गएको तर्फ सरकारलाई कुनै चिन्ता भएन ।

‘भूकम्पले त पीडा दियो दियो सरकारले थप पीडा नदिओस्’ भन्दै प्रतिनिधिसभाको बिकास तथा प्रबिधि समितिमा सांसदहरुले त आकलझुकल आबाज पनि उठाए तर सो आबाजलाई कुनै महत्व सरकारले दिएन । सांसद्हरुले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिए पुननिर्माणमा प्रभावकारिता आउने र वास्तविक पीडितले राहत पाउने बताए पनि तर त्यो अधिकार पनि सरकारले दिन चाहेन किनकी स्थानीय निकायलाई दिएमा कमाई खाने माध्यमनै बन्द हुने भएपछि आफैसंग राखे । समितिले भूकम्पपछिको पुननिर्माणको कार्यप्रगति र आगामी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी लिन प्राधिकरणलाई पटक पटक माग गरे तर भरपर्दो विवरण प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । उनीहरुले टहरामै जमरा राखेर दशैं मनाउन थालेको ३ वर्ष बित्यो र चौथो वर्षको दशैमा पनि त्यही टहरोमा जमरा राखिएको छ । पहेलो हुनुपर्ने जमरा हरियो हुन्छ । पीडितहरुले घर बनाउन सकेको छैनन, वर्ष दिनमा आउने चाड त टहरामै भएपनी मनाउनु प¥यो नी परम्परा भुल्न सकिदैन भन्दै पीडितको दुःखेसोमाथी सरकारको कुनै चासो दिएको देखिदैन । सक्षम केही पिडितहरुले सरकारी रकमसँगै केही आफूले खर्चेर घर बनाए तर गरिब तथा विपन्न समुदायका अधिकाशं मानिसहरुले घर बनाएका छैनन् । अन्य सबैले टहरा वा भत्किएको घरमै दशै मनाउदै आएका छन । यस वर्षको दशैं तिहार पनि सोही टहरोमा मनाउने तयारी गरेका छन् । सरकारले दिएको नीजि आवास अनुदान पहिलो किस्ता बुझेर बसेका धेरै पिडितहरुले कामदार अभावका कारण पनि घर बनाउन सकेका छैनन । वृद्धवृद्धा, एकल महिला तथा अशक्तहरुलाई बढि समस्या परेको छ । त्यसैले उनीहरु यस वर्षको दशै पनि टहरामा बनाउन तयारीमा छन् । घटस्पनाबाट दशैं सुरु भए पनि पुर्णिमा सम्म यो पर्व मुख्य रुपले मनाउने गरिन्छ । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले घर भत्केपछि टहरामा बसिरहेका सात लाख भूकम्प पीडितहरुको पीडामाथी सरकारले खेलवाड गरेको छ । प्राधिकरणले दसैंअघि डेढ लाख भूकम्पपीडितलाई टहराबाट घरमा भित्रायाउने घोषणा गरे थियो तर त्यो पुरा गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार घर निर्माण सम्पन्न गर्ने लाभग्राहीको संख्या ४८ हजार नौ सय २६ पुगेको बताएको छ । लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये सात लाखभन्दा बढी पीडितको यसपटकको दसैं टहरामै बित्ने यो तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । प्राधिकरणको लाभग्राही सूचीमा सात लाख ६५ हजार ६ सय १८ घरधुरी सूचीकृत छन् ।

पहिलो किस्ताको रकम लिइसकेका पाँच लाख ३१ हजार चार सय ४१ लाभग्राहीलाई प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता वितरण गर्न सकेको छैन । नीजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रत्येक घरधनीलाई तीन किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने जनाएको छ तर त्यो पाएका छैनन । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि गत वर्ष दिएको बजेटबाट पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा प्राधिकरण नेतृत्वको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । संसद्को विकास समितिलगायत अन्य संसदीय समितिले प्राधिकरण नेतृत्वलाई बोलाएर पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन, पीडितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम सहजरुपमा वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो त्यो निर्देशनले समेत काम गरेन । पीडितको नाममा प्राधिकरणसंग होमा हो जनाउदै पत्रकारहरुलाई पाँचतारे होटलमा लगेर भत्तासहित कार्यक्रम गरेपछि एकाएक नक्कली भुकम्प पीडितले अनुदान रकम लिए भन्दै समाचार समेत लेखे । तर यर्थातलाई नबुझ्दै आफुलाई कथित बरिष्ठ पत्रकारको पगरी गुथेका पत्रकारहरुकै कारण पछिल्लो समयमा पीडितहरुले अनुदान रकम पाउन नसकेको प्रष्ट भएको छ  । एकातर्फ सरकारले कुनै सहयोग पीडितहरुलाई गर्न सकेको छैन, भने अर्कोतर्फ एनजीओ आईएनजीओहरुले समेत भुकम्प पीडितहरुको नाममा करोडौ रुपैयाँ सहयोग ल्याएर व्यक्तीगत खर्चदेखि सामुहिक खर्च गरेर आफ्नो घर र जग्गा खरिद गरेको आरोप लागेपनि त्यो आरोपका बारेमा सरकारले अनुसन्धान गर्ने चासो दिएको छैन । अर्कोतर्फ विभिन्न नाम लिदै सहयोगको नाममा नेपाल छिरेका गैरसरकारी संस्थाहरुको मुख्य उदेश्यभ भनेको भुकम्पपछि राहत, उद्धार, पुर्नलाभ र पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग गर्ने भन्दै आएका गैरसरकारी संस्थाहरुको मुख्य काम भनेको ठगी गर्ने रहेको छ ।  गोरखा आएको क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सीआरएस) ले खोरजत्रो घर बनाएर बजेट सिध्याएको पाइएको छ । भूकम्पपीडितको नाममा क्रिस्चियन च्यारिटीबाट जुटाएको रकममध्ये एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बजेट खोरजत्रा घर बनाएर सिध्याएको छ ।

क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस स्रोतका अनुसार गोरखा नगरपालिका ४ र १२, बुङ्कोट गाविस र ताप्ले गाविसमा गरी आठ ठाउँमा यस्ता घर निर्माण भएका छन् । यस्तो एउटा घर बनाउन सीआरएसले १० लाखको ठेक्का दिएको थियो ।  जीटीटीसीले ठेक्का पारी एक महिना लगाएर आठ ठाउँमा यस्ता घर बनाएको छ । अनुगमन गर्न जिल्लास्थित सीआरएसको कार्यालय र काठमाडौंस्थित मुख्य कार्यालयबाट पनि पटकपटक अनुगमन टोली आउने गरेको थियो । एउटा सानो काम गर्छन् अनि अनुगमन भनेर गाडी लिएर कुदाकुद हुन्छ ।  विदेशी गोरा आयो भने त झन् हेलिकोप्टर चार्टर गराएरै अनुगमन गराउनु पर्छ ।

सानो काम गरेर रिपोर्टको खेती गर्ने गरेका छ । बिपन्न, दलित, सीमान्तकृतलाई हामीले यस्तो ग¥यौ, उस्तो ग¥यौं भनेर भलीभाँतीको प्रतिवेदन बनाएर स्वदेश, विदेशमा पठाएर पैसा झारेका पाइएको छ । आजको दिनसम्म यसरी नै बजेट सकिएको छ संघसंस्थाहरुले । १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर एउटा घर बनाइदिएको भए गाउँका गरिबले ओत लाग्न पाउने थिए । त्यति पैसा खर्च गरेर एउटा बस्न मिल्ने घर बनाइदिएको भए एकजना गरिबले यो बर्खामा टाउको लुकाउने ठाउँ पाउथे । यस्तो घर बनाए, ह्वार्रर्र आए, हेरे जाने गरेका छन । के काम , गाउँका १८ जनाले एक महिना लगाएर यस्ता घर बनाएको कुनै अर्थ रहेको छैन ।

गोरखा, दोलखा, धादिङ, काभ्रे तथा सिन्धुपाल्चोकको भुकम्प पीडितको वास्तविक समस्यालाई समाचारबाट उजागर गर्न समेत सकेको छैन । अनि सरकारी रटान र पीडितको बेहाल ऐनाजस्तै छर्लङ हुदाँ पनि सरकार पानीमाथीको ओभानो हुदै आएको छ । पीडितहरुलाई रात काट्ने बास छैन,  ओत लाग्न ठाँउ छैन, साँझ विहान खाने अन्न छैन । अनि सरकारले चाहिँ भुकम्प पीडितका लागि बंगलादेशबाट आएको लाखौं टन चामल बेचेर राज्य कोषमा कति करोड जम्मा गर्ने लक्ष्य लिएको छ त्यसको लेखाजोखा छैन । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा आएको सहयोग रकम सहायता नीति नबनेको भनेर महिनौं खर्च गर्दैन सरकार । पीडितको नाममा निकासा भएको राहत रकम जिविसको खातामा जाम पर्छ र गाउपालिका र नगरपालिका प्रमुखका कारण व्यवस्थापन नभएको वहानामा त्यो पैसा थन्किएको थन्किएकै छ । सरकारले एक गाउँ एक सव इन्जिनियर खटाएको भन्दै आएको छ, उनीहरुले राहत रकमबाट घुस माग्ने र नदिएपछि पीडितको नाम नै सूचीबाट हटाउने हर्कत गरेको समाचार आई रहेको छ । यस्तो सरकारी रवैयाले कसरी पाउँछन् त गरीब पीडितले राहत रकम ?  कति सजिलो छ है कुर्सीमा बसेर भन्न ? प्राविधिक त्रुटी भनेको के हो ? एक हजार सेवाग्राही प्रभावित हुने गरी कस्ले ग¥र्यो यो प्राविधिक त्रुटी ? कारवाही गर्नु पर्दैन त्रुटी गर्नेलाई ? योजना अधिकृतस्तरको कर्मचारीले प्राविधिक त्रुटी भन्न मिल्ने विषय त हैन । एक जना सरकारी कर्मचारीको प्राविधिक त्रुटी (लापरवाही) ले लाखौ लाभग्राही प्रभावित हुनु भनेको कसको कमजोरी हो ?  प्रधानमन्त्रीको भाषणको भरमा देश चलिरहेको छ अहिले । प्रमुख प्रतिपक्षी सत्ताको निशाना ताकेर बसेको छ । सत्तापक्षधर सत्ताको रस चुसिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुभित्र कोहि पनि देश र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेहि बन्न अलिकति पनि कर्तव्यबोध गरिहेका छैनन् । सरकारमा बस्नेहरुका लागि काम गरेर देखाउने दिन त धेरै होलान् तर यो आर्थिक वर्षमा पनि भुकम्प पीडितहरुले आफ्नो घर बनाउन सकेका छैनन । पीडितको लागि भन दिन बिताउन वर्षैं झैं भएको छ । जस्तो भयावह अवस्था आउँदैछ । सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जाओस् । जय होस । (साभार :आर्थिक दैनिक दशै विशेषबाट)