रोशन कार्की

जब चाडपर्व नजिकिन थाल्छ तब सरकारको एक विभागका कर्मचारीहरूको झुण्डझुण्ड बनेर बजार अनुगमन गर्नेका लागि निस्कछन् । वर्षभरि कानमा तेल हालेर बस्ने सरकारी कर्मचारीहरू चाडपर्व आएसँगै पुनः जाग्ने गरेका छन्, त्यो पनि उपभोक्ताको नाम लिँदै बजार अनुगमनका नाममा । एकातर्फ बजार अनुगमन गर्ने भन्दै मोटो दैनिक भत्ता लिँदै बजारबजार ढुल्ने वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागअन्तर्गतका कर्मचारीको टोलीले अहिलेसम्म न उपभोक्तालाई ठगी गर्नेमाथि कारबाही नै गरेका छन् न उपभोक्ता ठगिन रोकिएकै छ । बरु सोही ठगीको नाममा कर्मचारीलाई भने छ महिनाअघि नै दशैँँ आउने गरेको छ ।
फेरि २०७६ सालको पहिलो ठूलो चाड दशैँ संघारमै आइसकेको छ । आइतबारबाट विधिवतरूपमा घरघरमा जमरा राखेसँगै घरमा दशैँ भित्रिने छ । तर चाडपर्वको मौका पारेर कृत्रिम अभाव सृजना गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने कार्यमा तीव्रता आए पनि अनुगमन गर्न गएको सरकारी टोलीले सो ठगी देख्दैन, न आफूखुशी वृद्धि गरेको मूल्य नै थाहा पाउँछ । सोही क्रममा यस पटक पनि सरकारी निकायको झुण्ड झुण्ड बनाएर अनुगमनमा गइरहेको भए पनि केही पनि भेटेको छैन । तर उपभोक्ता ठगीने क्रम भने दैनिक वृद्धि हुँदै गएको छ । दशैँं नजिकिएसँगै वाणिज्य मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका कर्मचारीलाई पनि भ्याइनभ्याइ भएको छ । बजारमा जथाभावि मूल्य बढाउन नदिन भन्दै विभागले कर्मचारीलाई अनुगमनमा पठाए पनि सो मूल्य नियन्त्रण भने गर्न सरकारले सकेको छैन । जसका कारण मूल्य नियन्त्रण र बजारमा स्वच्छता कायम गर्न वर्षभरि नै अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको विभागका कर्मचारी चाडपर्व लक्षित अनुगमनमा किन रुचि राख्छन् भन्ने प्रश्न अहिले उठाउन थालिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टोली अनुगमन गर्न भन्दै बिहानैदेखि रातिसम्म व्यस्त पनि हुनेगरेको छ । तर सो समयसम्म के अनुगमन गर्छ त्यो न कर्मचारीलाई थाहा छ न व्यापारी न उपभोक्तालाई नै थाहा हुन्छ । भन्नेचाहिँ बजार अनुगमन भनिदै आएको छ ।
सुपरमार्केटदेखि खुद्रा व्यापारीहरूले टोलीसामु बिक्रीमा राखिएका वस्तुको खरिद बिल नै देखाउन नसक्दा पनि सबै प्रमाणसहित तीनदेखि सात दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुने भन्दै पत्र थमाउनेभन्दा अरु काम टोलीको हुनसकेको छैन । सो समयभित्र व्यापारीहरू सम्पर्कमा जाने गरेका छन् या छैनन् त्यो पनि विभागले जानकारी गराउन चाहाँदैन । विभागमा उपस्थित भए पनि भित्रभित्रै सबै कुरा मिलाउने भएकाले कारबाही कसैलाई पनि भएको पाइएको छैन । व्यापारीले खरिदको तुलनामा उपभोक्तासँग मनपरीरूपमा मूल्य असुल्दै आए पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । विभागको अनुगमन देखावटी मात्र देखिएको छ । विभागको काम बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गरेर जथाभाविरूपमा मूल्य बढाउन नदिन र म्याद गुज्रेका वस्तु बेचेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड हुन नदिन वर्षैभरि अनुगमन गर्नुपर्नेमा चाडपर्व लक्षित अनुगमनबाट उपभोक्ताहरूले केही राहात पाउन सकेका छैनन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले बजार अनुगमन अधिकृतलाई जथाभावि मूल्य लिने र कैफियत भएका वस्तु बेच्ने व्यापारीमाथि ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने अधिकारी दिए पनि विभागको गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले कानुन कार्यान्वयनमा विभाग खरो उत्रिएको देखाउँदैन । विभागले नियमावली नबनेको र पर्याप्त कर्मचारी नभएको बहानाबाजी गर्दै आएको छ ।
विभागले नियमावली नबनेको र पर्याप्त कर्मचारी नभएको बहानाबाजी गर्दै स्वार्थअनुकूल अनुगमन गर्दछ । बजारमा विभागको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको फाइदा व्यापारीले उठाइरहेका छन् र त्यसको मार उपभोक्ताले सहनुपरेको छ । बजार अनुगमनको काम देखावटी मात्र भएको छ । दशैँं मनाउनका लागि कर्मचारी अनुगमनमा निस्कने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । बजारमा जथाभावी मूल्य बढाउन नदिन भन्दै विभागले कर्मचारीलाई अनुगमनमा व्यस्त बनाएको बताए पनि आम उपभोक्ताले त्यसको महशुस गर्न पाएका छैनन् ।
असोजको पहिलो साता काठमाडौकै विशालबजारस्थित तयारी पोसाकका पसलहरूले दुई सय रूपैयाँमा आयात गरिएका तयारी पोसाक ग्राहकहरूलाई दुई हजार सात सय रूपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको रहस्य खुले पनि वाणिज्य विभाग, भन्सार कार्यालय, कर कार्यालयबाट कुनै कारबाही भएन । राजधानी काठमाडौँमा पछिल्लो समय खुलेका व्यापारिक केन्द्रहरू (मल)मा सञ्चालित चलचित्र हलहरूले चलचित्र हेर्न पुग्ने दर्शकहरूलाई म्याद गुज्रिएका पेयपदार्थ तथा ‘स्न्याक्स’ चार गुनासम्म चर्को मूल्यमा बेच्दै पनि आएको छ तर त्यसको गुनासो गरे पनि सरकारी टोलीले अनुगमन गर्ने तर कारबाही भने खासै केही नगरी फर्कने गरेको छ । केही वर्षअघि एक जना ग्यास उद्योगीले अर्कै कम्पनीको सिलिन्डरको पिँध काटेर आफ्नो कम्पनीको ग्यास भर्ने, भरिएको ग्यासको परिणाम पनि थोरै हुने गरेको भेटिए पनि ती व्यापारीमाथि सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेन । बरु उल्टै तिनै व्यापारीलाई ग्यास उद्योगीहरूले आफ्नो सङ्गठनको अध्यक्ष बनाएर लुटको साँचो दिन पुगेको थियो ।
उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्ने र ठगिने यस्ता घटनामा प्रशासनको नजर भए पनि नभए पनि निरन्तर जारी छ । यो विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गरेर उपभोक्ताहरूको हकअधिकार संरक्षित गर्नेतर्फ ठोस कदम चालेको देखिँदैन । जब चाडपर्वहरू नजिकिन्छन् तब सरकारले बजार अनुगमनको प्रक्रियालाई तीव्र पारिएको घोषणा गर्छ । सरकारको त्यस्तो घोषणाको मसी सुक्न नपाउँदै व्यापारीहरू आफ्नो पुरानै दैनिकीमा फर्कन्छन् । उपभोक्ताहरूको हकहितका कुरा सञ्चारमाध्यममा चर्चामा आउनका लागि रचिएको दुईदिने नाटकमा परिणत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका उपभोक्ताहरूले आफूले तिरेको मूल्यको गुणात्मक प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । सहरी क्षेत्रकै उपभोक्ताहरूको अवस्था त यस्तो छ भने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बजार अनुगमनका लागि हामीकहाँ विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर बजारमा उपभोक्ता ठगिने क्रम घटाउन विभिन्न किसिमका संयन्त्र बनाइएका छन् । अनुगमनमा पारदर्शिता बढाउन, दोहोरोपन हटाउन तथा विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय गर्न यस्ता संयन्त्र बनाइएका हुन्छन् । यस्ता संयन्त्रलाई ५१ खाद्य पदार्थ र वस्तुसहित २१ वटा सेवाको समेत अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । संयन्त्रमा वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि विभाग, पशु सेवा विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, यातायात विभाग, शिक्षा विभाग, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय निकाय, उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्था आदिका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन् । तर, यस्ता संयन्त्रहरूको प्रभावहीनता र सम्बन्धित व्यवसायीहरूको मनोमालिन्य, सेवा ठप्प पार्ने धम्की, तिनलाई कारबाही गर्ने कानुनी दृढताको अभावले यस्ता बजार अनुगमनका कुराहरू हामी नेपालीका लागि आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै हुँदै आएको छ ।
यस्तो स्थितिमा वाणिज्य कार्यालयले मुलुकका साना सहर तथा दुर्गम क्षेत्रमा भैरहेको म्याद सकिएका र अखाद्य वस्तुको आपूर्तिलाई अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजार अनुगमनका लागि अर्थमन्त्रालयले वाणिज्य विभागलाई बजेट छुट्टयाउँदै आएको छ । आथिर्क वर्ष २०७१÷०७२ मा सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमन शीर्षकमा करोडौँ रूपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । यसरी विनियोजन गरिएको रकम बजार अनुगमन, जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकामा सक्रिय उपभोक्तावादी संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको छ
बजार अनुगमनकै लागि भनेर वाणिज्य विभागले अहिले आफ्नो कार्यालय एवम् कार्यक्षेत्र रहेका स्थानहरूका लागि बजेट, स्रोत साधन खटाए पनि त्यो प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । विभागले ठूला व्यवसायीहरूको अनुगमन त गर्न सकेको छैन नै, सङ्गठित व्यवसायको क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अनुगमनका लागि निस्किएको टोलीले साना फर्म तथा पसलमा मात्र अनुगमन गर्ने र त्यहाँबाट बरामद भएका उपभोगका लागि उपादेयता गुमाइसकेका वस्तुहरू नष्ट गर्नुबाहेक अन्य कानुनी कारबाही गरेको उदाहरण अहिलेसम्म नदेखिएको उपभोक्तावादीहरूको गुनासो छ ।
हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले उत्साह र उमङ्गपूर्वक मनाउँदै आएको दुई ठूला पर्व दशैँ र तिहार नजिकिँदै छ । धार्मिक एवम् सांस्कृतिक महत्व बोकेका यी चाडपर्वको रौनक भित्रिन थालिसकेको छ । विदेशमा बस्नेहरू आफन्त, नातागोता भेट्न स्वदेशमा आउन थालिसकेका छन् र सहरबजारमा बसोबास गर्नेहरू आफ्नो गाउँबस्तीमा फिर्ने तरखरमा छन् । वर्षमा एक पटक आफन्त, नातागोताबीच जमघट हुने, दुःख–सुखका पलहरू साटासाट गर्ने, मीठा–मीठा परिकार खाने, अभिभावकबाट आशिर्वाद लिने पर्वका रूपमा परिचित दशैँको रौनकले सर्वत्र छोइसके पनि दशैँ तिहारको पूर्वसन्ध्यामा देखिएका विकृति, कालाबजारीहरूको ग्राफ भने हरेक वर्ष उकालो चढ्दै गएको छ । दशैँैं नजिकिँदै जाँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यले आकाश छुने यथार्थबाट हामी टाढा छैनौँ । बजारमा जे चिजको पनि मूल्य बढ्नु स्वाभाविकै जस्तो देखिन्छ । तरकारीको भाउ तेब्बर नै बढेको छ । खाद्य पदार्थको भाउ उस्तै बढेको छ । लत्ताकपडामा पनि मनलाग्दी मूल्य बढाइएको छ । अझ दशैँैंको पूर्वसन्ध्यामै दूधको समेत मूल्य बढाइएको छ । कुनै वस्तु अछुतो छैन, जसको मूल्यवृद्धि नभएको होस् । आखिर चाडपर्वकै मुखमा किन जनताले मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्छ ? यो गम्भीर र सोचनीय प्रश्न हो, जसको उत्तर दिन राज्य आजसम्म चुक्दै आएको विदितै छ ।
मूल्यवृद्धि हुनुका कारणहरू के–के हुन् र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केकस्ता संयन्त्रहरू परिचालन गर्नुपर्छ ? यो विषयमा हरेक वर्ष सरकार चुक्दै आएको छ । राज्यका निकायहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा चुस्त र प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा मूल्यवृद्धिले प्रश्रय पाउँदै आइरहेको विदितै छ । सरकारी संयन्त्रहरू कमजोर बन्दा व्यवसायीहरूले मनलाग्दी मूल्यवृद्धि गरेर आमजनतालाई ठग्दै आइरहेका छन् । व्यापारीहरूको मनोपोली र अराजकताबीच बजार फस्टाउँदै गइरहेको प्रस्टै देखिन्छ । केही दिनअघि न्यूरोड क्षेत्रमा उब्जिएका एउटा घटनाले व्यापारीहरू कतिसम्म अराजक भइसके भन्ने स्पष्ट चित्र देख्न सकिन्छ । अनुगमनका लागि गएका कर्मचारीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने र अनुगमनमा बाधा–व्यवधान गर्ने कार्यमा व्यापारीहरूले अग्रसरता देखाउँदै आएका पनि छन् । यो प्रकरणबाट सरकार कति कमजोर बन्दै गएको रहेछ भन्ने प्रस्टै हुन्छ । अनुगमनमा जाने कर्मचारीहरूलाई व्यवधान खडा गर्ने कार्यले व्यापारीहरू अराजक मात्र बन्दै गइरहेका छैनन, उनीहरूले लुटतन्त्रलाई मलजल गर्दै गइरहेको स्पष्ट हुन्छ । सानादेखि ठूला व्यापारीहरूले समेत बजारमा एकछत्र लुट मच्चाइरहेका छन् । सानाको सानै लुट, ठूलाको ठूलै लुट । आफूखुशी मूल्यवृद्धि गर्ने कार्यमा व्यापारीहरूले छलाङ नै मारेका छन् । उपभोक्ताहरू पनि मूल्यवृद्धिको मार खेपेर आवश्यक वस्तुहरू किन्न बाध्य छन् । चाडपर्वको रौनकमा सामेल हुनका निम्ति महँगा मूल्य तिरेरै भए पनि उपभोग्य वस्तुहरू किन्नैपर्ने हुन्छ । अरू विकल्प रहँदैन ।
बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी संयन्त्रहरू अरू बेला निदाएर बस्छन् । जब दशैँ र तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व आउँछन्, अनुगमनमा सक्रियता देखाउन थाल्छन् । वर्षभरि अनुगमनमा नआउने र तुलनात्मक रूपमा धेरै व्यापार हुने दशैँैं तिहारजस्ता चाडपर्वका बेला अनुगमनमा आउँदा व्यापारीहरू सन्किनु स्वाभाविक हो । सरकारले अनुगमन गर्नकै लागि पालेर राखेका कर्मचारीहरू अरू समय के हेरेर बस्छन् र चाडपर्व आउँदा मात्र सल्बलाउन थाल्छन् ? त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्न नसकेको पुष्टि यिनै प्रकरणहरूबाट हुन्छ ।
उपभोक्ताहरूका हक, हितका निम्ति आफूहरू लड्ने बताए पनि चौतर्फी मूल्यवृद्धि हुँदा, आम उपभोक्ताले मार खेप्नुपर्दा समेत उपभोक्ता हित र संरक्षणको बोर्ड झुन्ड्याएर बसेका संघसंस्थाले केवल मौनता साँधिरहेका छन् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सक्छ । व्यापारीहरूमा बढ्दो अराजक र मनोपोली प्रवृत्तिमा पनि कमी आउन सक्छ । अनियन्त्रित बजार नियन्त्रणमा आउन सक्छ । उपभोक्ताहरूले राहत पाउन सक्छन् । तर, अचाक्ली रूपले मूल्य वृद्धि भइरहे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र जनतालाई राहत दिन सरकार दिनदिनै चुक्दै गइरहेको छ । देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने आभास हुँदै गइरहेको छ ।
उपभोक्ताहरूमाथि हुने खेलबाड, उनीहरूको स्वास्थ्यलाई ख्यालै नगरी गरिने मूल्य बृद्धि, मिसावट, ठगी र आफ्नो फाइदा तथा स्वार्थका लागि गरिने व्यापारीकरण प्रवृत्ति पटक्कै सम्पन्नता र इमान्दारीका लक्षण होइनन् । आफ्नो स्वार्थ र फाइदाका लागि अरुलाई ठग्नु त निरीह गरिबी सोच हो । चाडपर्वमा खाद्यपदार्थको निगरानीका लागि अनुगमन टोली खटिन्छन् त शैक्षिक सत्र सुरु हुने समयमा धेरै विद्यालयले अनावश्यक महँगो शुल्क लिएको भनी विभिन्न युनियनहरूद्वारा विद्यालयहरूको अनुगमन गरिन्छ, ताला लगाइन्छ अनि समाचार पनि छापिन्छन् । तर ताला कसरी खुल्यो, किन खुल्यो र कुन कुन विद्यालयलाई के कस्ता कारबाही गरियो, ती समाचार बाहिर आउँदैनन् अनुगमन किन गरिन्छ ? कमजोरी किन बाहिर ल्याइन्छ ? अनि के सुधार भयो अनुगमनपश्चात् त्यसको नतिजा र सूचना खोइ जनसमाजमा ? खाद्यपदार्थको क्षेत्रमा हुने अनुगमन टोलीले ठगी, मिसावट, जथाभावी मूल्यवृद्धिजस्ता कुरामा निर्देशन दिने काम गर्दछन् र आफ्नो काम सकिएको महसुस गर्दछन् । सम्बन्धित पक्षले म सुधार ल्याउँछु भन्छ, हदै भए केही रकम जरिवाना तिर्ला अन्यथा अनुगमनको नतिजा त्यसै सेलाएर जान्छ । आम उपभोक्ताहरू सधैँ नै मारमा परिरहेकै हुन्छन् । फेरि अर्को सिजन आउँछ, अनुगमनका समाचार सुन्न पाइन्छन् सिलसिला जारी रहन्छ, नतिजा के आयो, सर्वसाधारणले थाहा पाउँदैनन्, यो तीतो यथार्थता हो ।
उत्पादनकर्ताको हकमा होस् या उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राख्दै खाद्यपदार्थलगायतका दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामानहरूको गुणस्तर, मूल्य र सेवासम्बन्धी निरन्तर र आवधिकरूपमा निगरानी राख्ने र सूचना सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने तथा समीक्षा गर्ने कार्य नै अनुगमन हो । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खाद्यपदार्थको गुणस्तरलाई ख्याल गर्दै ‘उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि’ भनेर गठित अनुगमन विभागहरूको अनुगमन पनि सिजनल नै हुन्छ । सरकारीस्तरबाट होस् या समाजसुधारक, नागरिक अभियन्ता एवम् सरोकारवाला संघसंस्थाले आम जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखी अनुगमन तथा मूल्याड्कन निरन्तर र इमान्दारीपूर्वक गरिनु पनि पर्दछ । तर गजबको कुरा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अनुगमनको कुनै सिजन आउँछ ।
सुपरमार्केटले मिति नाघेको सामान बेच्यो, त्यो औषधि पसलले पुराना औषधि बेच्यो, मरेका पशुलाई मासुको रूपमा बिक्री गरियो आदि आदि समाचार आउँछन् । सरकारको तर्फबाट होस् या सरोकारवालाहरूले समेत बेला मौकामा विज्ञप्ती जारी गर्दछन् । अखाद्य वस्तुको मिसावट, तरकारी, फलफूलदेखि लिएर प्रायशः सबै वस्तु तथा सेवामा कालोबजारी, अराजकता, अनियमितता, ठगी, मूल्यवृद्धिलगायतका विषयमा वक्तव्य आउँछन् । खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालाबजारी नियन्त्रण ऐन केचाहिँ बनेका छैनन् र नेपालमा ? तर यसलाई व्यावहारिकरूपमा लागू भएनभएको अनुगमन गर्ने काम सक्रिय र नियमितरूपमा हुन नसकेको तथ्य सबैसामु छर्लङ्ग छ । वास्तवमै त्यसरी ठग्नेहरूलाई उपयुक्त कारबाही गरिएको छ त ? नियमकानुन के छ ? निरन्तर अनुगमन, मूल्याङ्कन र पारदर्शिताको अभाव अझै खट्केको छ ? जनस्वास्थ्यका निम्ति सरकारदेखि लिएर सम्बन्धित अनुगमनसम्बन्धी कार्यालयहरू र सरोकारवालाले निरन्तर यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । तब मात्र अमानवीय क्रियाकलाप रोकिनेछन । जय होस । (साभार : जनमञ्च साप्ताहिकबाट)