चेम्बरबाट दिइएको सुझाबहरुलाई सम्बोधन गरिन्छ : अर्थ समिति

- September 10, 2019 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले संघीय संसद अर्थ समितिका सभापती माननिय कृष्णप्रसाद दहालसंग भेट गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन– २०५२ लाई शंसोधन गर्न बनेको बिद्येयक माथी चेम्बरको तर्फबाट सुझाब पेश गरेका छन । सो प्रतिनिधि मण्डलले सुझाव दिदै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्तावित भएको बताउदै अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरीवानामात्र हुनुपर्नेमा भुलवस हुन जाने अवस्थामा समेत कैद सजायको ब्यवस्थाले नेपालमा उद्योग ब्यावसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण समाप्त गर्ने नै हो भन्ने व्यावसायीहरुको निक्र्यौल रहेको जनाईएको छ ।

बिद्यमान बिद्येयकले आगामि दिनमा सुराकी प्रणाली ब्यवसायको रुपमा बिकास हुने, थुनामा राख्ने प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने, बिगोको परिभाषामा थप दस्तुर, ब्याज जरिवाना रकम उल्लेख हुनु सान्दर्भिक नभएको, घर वहाल कर स्थानिय निकायको दायरामा परेको, नियतको ठाउमा जानीजानी शब्द राखिनु पर्ने, कर्मचारी अधिकृतस्तरको हुनुपर्ने, राजस्व चुहावटको छानवीनको सिलसिलामा बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा अदालतको आदेशमा मात्र गर्नुपर्ने बिषयवस्तु चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठले राखेका छन ।

राजस्व अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको घर, गोदाम, पसल, कार्यालय, कलकारखाना, उद्योग, वाहन आदि सिलवन्दी गर्नु पर्ने भएमा बढीमा ४८ घण्टा भन्दा बढी गर्न नहुने,राजस्व समेतको छानवीनको कार्य सिघ्रगरी शिलवन्दी खोलीदिनुपर्ने, राजस्वको छानवीन गर्ने समय सीमा ३५ दिनको हुनुपर्ने, महिनौं बषौं सम्म तारिखमा राख्न नहुने बताए । पचास लाख रुपैयाँ सम्मको विगोमा ६ महिनासम्म कैदको प्रावधान प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त कैदको प्रावधान नै खारेज गरिनु पर्ने । जरीवानाको शुरुवाती रु. पचास हजार भएकोमा सो सान्दर्भिक नभएको, दश हजारको राजस्व छलि भएका पनि पचास हजार रुपैया जरीवाना हुन नहुने, जरिवाना विगो वमोजिम हुनुपर्ने । राजस्वको समान बरामद गर्दा वा छानवीन गर्दा वरामद समानको मुल्याङ्कन सम्बन्धित मुल्याङ्कन गर्ने निकाय मार्फत गरिनुपर्ने । राजस्व अनुसन्धान विभागले मुल्याङ्कन थप गर्न नहुने, मुल्याङ्कन गर्दा मालधनीको सहमती नभएमा मालको मुल्यमा भाडा तथा वीमा रकम समेत थप गरी उक्त माल खरिद गर्नु पर्नेमा चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले जोड दिएका छन् । संघिय संसद अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दहालले चेम्बर एक सशक्त संस्था भएको हुदा चेम्बरबाट दिइएको सुझाबहरुलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो प्रयास रहने बताए । उक्त अवसरमा चेम्बरका पदाधिकारीहरु, बिभिन्न समितिका अध्यक्षहरु त्था उद्यमी ब्यावसायीहरुको सहभागिता थियो ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!