रोशन कार्की

काठमाडौं । सरकारका केही कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा नजिकिँदै गएको चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सृजना गरेका छन् । चाडपर्वमा अत्यधिक मात्रामा चिनीको माग हुने भएकाले र सोही समयमा चिनीको अभाव सृजना गरेको खण्डमा व्यवसायीहरुकै मूल्यमा चोरीपैठारीबाट जम्मा गरेको चिनी महंगोमा बिक्री गर्न सकिने भन्दै बजारमा खुद्रा चिनीमा अभाव सृजना गरिएको छ । उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी चिनीको मूल्य एकातर्फ सरकारले बढाउने खेल सुरु गरेको समयमा अर्कोतर्फ व्यापारीबाट भएको चिनी समेत लुकाई अभाव सृजना गरेसँगै कृत्रिम अभाव बनाएर मूल्य समेत बढाउन व्यापारीले दबाब दिँदै आएको आरोप सम्बन्धित निकायमाथि लाग्दै आएको छ । विभिन्न बहाना बनाएर उद्योगी व्यवसायीले चिनीको मूल्य बढाउन चलखेल थालेका हुन् । व्यवसायीको उद्देश्य नै कसरी हुन्छ आफ्नो व्यापार व्यवसाय वृद्धि गर्नमा नै सीमित भई उपभोक्तामाथि चरम शोषण समेत गर्दै आएको आरोप उपभोक्तावादीहरुले लगाएका छन् । सरकार पनि उद्योगीको दबाबअनुसार अघि बढ्न खोजेजस्तो देखिँदै आएको छ । उद्योगीको दबाबअनुसार सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई मर्का पर्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्ने प्रयास गरिरहेको पाइएको छ ।

अहिले किसान उखुको मूल्यमा नै ठगिन पुगिरहेका छन् । कृषकलाई व्यापारीले गुमराहमा राख्ने कोशिस गरिरहेका छन् । कतिपय व्यापारीले उखुमा समेत सिन्डिकेट कायम गरी उत्पादक कृषकलाई ठगिरहेको गुनासो गरेको छ । सरकार चाडपर्वका बेलामा चिनीलगायत अतिआवश्यकीय वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न गम्भीर नभएको आरोप उपभोक्तावादीहरुले लगाएका छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनी व्यापारीसँग बालुवाटारमै बैठक गरी चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलोभन्दा बढी बढ्न नदिने सहमति गराए पनि सो सहमतिविपरीत अहिले बजारमा खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँमा चिनी बिक्री भइरहेको छ ।

उखु कृषकको एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम चिनी मिल मालिकले दिएका छैनन् । चिनी मिल मालिकले नाफा कमाउन विदेशबाट आयात गर्ने चिनीमा सरकारले मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) लिएको छैन । चाडपर्वको बेला व्यापारीले चिनीको मूल्यवृद्धि गर्दा पनि सरकारले कुनै कदम लिन नसकेको छैन । चिनी मिलले उखुको पैसा समयमा नदिने र समयमा उखुको मूल्य निर्धारण नगरेका कारण मोरङ र सुनसरीका उखु कृषकहरु उखु खेतीबाट निराश बन्दै गएका छन् । चिनीको मूल्य गत वर्षभन्दा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको भए पनि उखुको मूल्य नबढाएको भन्दै किसानहरु निराश भएका छन् । गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल चार सय ४८ रुपैयाँ थियो । किसानहरुले उखुको मूल्य पाँच सय ८५ तोक्न माग गरेका थिए । एकातर्फ व्यवसायीहरुले आयातित चिनी रोक्नुपर्ने माग राखेसँगै सरकारले चिनी आयातमा रोक लगाएको थियो ।

चिनी उद्योगहरुले चिनी उत्पादन नहुँदै चोरीपैठारीबाट प्रशस्त मात्रामा चिनी नेपाल भित्र्याएका छन् । चोरीको बाटोबाट ल्याएको चिनीलाई नेपालमा उत्पादन गरेको भनेर ट्याग लगाई गोदाममा स्टक राखेका छन् । त्यही स्टक चिनीलाई अहिले कृत्रिम अभाव सृजना गरेर महंगोमा बिक्री गर्ने योजनामा व्यवसायीहरु लागिपरेका छन् । प्रत्येक वर्ष चिनी उत्पादनका लागि आवश्यक उखुको चिनी उद्योग सञ्चालकले खरिद नै नगरी अधिकांश उखु खेतमै सुकेर गएका कारण गत वर्ष उत्पादन गरेको चिनी गोदाममा रहेको र बिक्री नभएको भन्दै केही व्यवसायीहरुले चिनीको मूल्यवृद्धि गर्न दबाब दिएपछि सो रहस्य खुलेको हो ।

हाल नेपाली उद्योगीको गोदाममा चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्रिएको दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी गोदाममा राखेको भेटिएको छ । अवैधरुपमा नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई गोदाममा थन्क्याएर उद्योगहरुले यो सिजनको उखु खरिद गर्नमा आलटाल गर्दै आएका थिए । गत वर्षकै चिनी बिक्री नभएको भन्दै यस वर्ष उत्पादन भएको चिनी बिक्री नहुने निश्चित भएको भन्दै चिनी मिलहरु आर्थिक संकटमा फसेको देखाएर चोरीपैठारी गरी ल्याएको गुणस्तरहीन चिनीलाई नेपाली उत्पादनको नाम दिएर महंगोमा बेच्ने तयारी गरेको आरोप समेत उपभोक्तावादीहरुले लगाएका छन् ।

सो अवैध कार्यमा चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजेशकुमार केडियालगायतको समूह सक्रिय भएर सरकारलाई दबाब दिँदै आएको पाइएको छ । यसरी चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएर चिनी गोदाम गर्नेमा हिमालयन सुगर मिलमा ७० हजार क्विन्टल, एभरेष्ट सुगर मिलमा एक लाख ५० हजार क्विन्टल, इन्दुशंकरको ६८ हजार क्विन्टल, रिलायन्स सुगर मिलको ८५ हजार क्विन्टल र अन्य चिनी मिलसहित ४० हजार मेट्रिक टन चिनिरहेको छ  भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

।

नेपालमै उत्पादित चिनीको नाममा आयतित चिनीलाई नेपाली ट्याग लगाएर महंगोमा बिक्री गर्ने रणनीतिअनुसार उद्योगहरु आर्थिक संकटमा परेको नक्कली विवरण देखाएर सरकारलाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्दै आएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताएका छन् । व्यापारीहरुले पाकिस्तान र भारत र चीनबाट चोरीपैठारीबाट दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी नेपाल भित्र्याएको पाइएको सो मञ्चले जनाएको छ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने तथ्यांक रहेको छ । गत वर्ष नेपाली उद्योगहरुले एक लाख ७८ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका थिए ।

उद्योगीहरुकै स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारले कुनै अनुसन्धान नगरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अर्कोतर्फ सरकारसँग लिएको अनुदान रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गरेर उखु किसानको वृद्धि विकासमा खर्च गरेका छैनन् । अवैधरुपमा चिनी आयात गरी गोदाममा राखेर चिनी मिल गत वर्षदेखि घाटामा गएको भन्दै नक्कली विवरण सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् । यसरी नक्कली विवरण तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने जिम्मा संघका अध्यक्ष अग्रवालले लिने गरेका छन् । हाल सञ्चालनको अनुमति पाएका १३ उद्योगमध्ये अत्यधिक रुपमा चोरीपैठारीको चिनी बिक्री गर्दै आउनेमा पाँचवटा उद्योग रहेको छ ।

चिनी उत्पादन संघकै अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालको कम्पनी पहिलो नम्बरमा परेको छ । अग्रवालको जनकपुरमा रहेको एभरेष्ट सुगर केमिकल इन्डस्ट्रिज, सिराहाकै हिमालय चिनी उद्योग, सिद्धार्थ चिनी उद्योग (हाल नाम परिवर्तन गरी बागमती) महेन्द्र सुगर मिल, श्रीराम सुगर मिल्सले नेपाली उत्पादन भन्दै चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनी आफ्नो गोदाममा राख्ने गरेको पाइएको छ ।

यसरी अवैध कारोबार गर्नेमा गोल्छा र विशाल ग्रुपको लगानीमा मोरङमा रहेको इस्टर्न सुगर मिल, शशिकान्तको लगानी रहेको सिराहास्थित हिमालय सुगर मिल, जनकपुरमा रहेको शशिकान्त अग्रवालकै एभरेष्ट, केडिया समूहको लगानीमा सर्लाहीमा रहेको इन्दुशंकर सुगर मिल, राकेश अग्रवालको सर्लाहीमै रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिल, सर्लाहीकै अर्को वीरेन्द्र कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर मिल, रौतहटमा रहेको श्रीराम सुगर मिल, कलैया बारामा रहेको राजकुरमा गाडियाको रिलायन्स सुगर मिल, जगदिश अग्रवालको नाममा रहेको बाग्मती सुगर मिल, राकेश अग्रवालको इन्दिरा सुगर मिल, सुनवलमा रहेको मनिष अग्रवालको नाममा रहेको लुम्बिनी सुगर मिल, धनगढी महेन्द्रनगरमा गणेश बोगटीको नाममा रहेको बागेश्वर सुगर मिल र शेखर श्रेष्ठको नाममा कञ्चनपुरमा रहेको महाकाली सुगर मिलले स्वदेशमै चिनी उत्पादन गर्ने स्वीकृति लिएको भए पनि सो उद्योगबाट नगन्यमात्रामा चिनी उत्पादन हुँदै आएको छ ।

यसरी सरकारले समयमा बजार अनुगमन नगरी व्यापारीहरुकै योजनाअनुसार चिनी आयातलाई रोकेपछि त्यसको फाईदा चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्राउने व्यापारीहरुले लिँदै आएको र उपभोक्तामाथि ठगी कार्य गरेको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले लिखित रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कारबाही गर्नका लागि दिएको पत्रलाई समेत कुनै चासो नदिएको सो मञ्चले जनाएको छ