काठमाडौं। देशको पूर्वाधार निर्माणको मुख्य निकायका रुपमा परिचित भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व वर्तमान सरकारका अन्य मन्त्रालयका तुलनामै सबैभन्दा अकर्मण्य सावित हुन पुगेको छ ।

काम नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको सरकारले भोग्नु परेका आरोपका विवरणमा सबैभन्दा बढी भौतिक योजना मन्त्रालयसम्बद्ध विषय समावेश छन् ।

तर, यी सबै विषयलाई वास्तै नगरी भौतिक योजना मन्त्री रघुबीर महासेठ आफ्नै आसेपासेलाई ठाउँमा ल्याएर आफ्नो कमाउने योजनालाई निरन्तरता दिँदै आउनुु भएको छ ।

राजधानी छिर्ने मूल नाका भएर आउने कलंकी नागढुंगा सडक र जोरपाटी साँखु सडक ठेकेदारको लापरवाही तथा मन्त्रालयको अव्यवस्थाले वर्षौं बित्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, जसल स्थानीयवासीलगायत त्यो बाटो भएर यात्रा गर्ने यात्रु र सवारी साधनले समेत सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

ती बाटालाई लिएर स्थानीयवासीले दर्जनौं पटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । यसले सरकारको साख गिराउनसमेत मदत पुर्याएको थियो ।

तर, यी र यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा महासेठले आफूलाई व्यस्त राख्नु फाइदाजनक नरहेको ठानेर उहाँकै व्यवहारले देखाउँछ ।

सुशासनको प्रतिबद्धतासहित मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नु भएका महासेठका काम कारवाही हेर्दा उहाँ सुशासनमा भन्दा पनि कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमै लिप्त रहेको पुष्टि हुन्छ ।

आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने ध्येयले कर्मचारी सरुवा गर्ने र स्वार्थ पूरा नभए तत्कालै निजलाई सरुवा गर्ने प्रवृत्तिकै कारण यतिबेला मन्त्रीहरुमै महासेठ अब्बल मन्त्रीका रुपमा दह्रिनुभएका छ ।

उहाँकै यो १८ महिने कार्यकालमा यातायात व्यवस्था विभागको नेतृत्वबाट तीन जना महानिर्देशक बाहिरिएका छन् । अहिले चौथो महानिर्देशकका रुपमा मन्त्रालयबाट गोगनबहादुर हमाललाई खटाइएको छ । मन्त्रालयसम्बद्ध एक कर्मचारी बताउँछन्– हेरौं हमाल पनि कति महिना टिक्ने हुन् त्यहाँ ?

आफू मन्त्री हुनासाथ सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने भन्दै महासेठले रुचाएर ल्याउनु भएका महानिर्देशक रुपकुमार भट्टराईलाई पछि यातायात व्यवसायीहरुको दबाबमा कामै गर्न नलिई सरुवा गर्नु भएका महासेठले भट्टराईका ठाउँमा लावण्य ढकाललाई ल्याउनु भएको थियो ।

मन्त्रीकै रोज्जा हाकिमका रुपमा विभागमा खटिनु भएका भट्टराई पनि पछि मन्त्रीलाई नै विझाउन थालेपछि उहाँलाई समेत हटाएर कुमारप्रसाद दाहाललाई ल्याउनु भएकोमा पछि दाहाल पनि मन्त्रीको आँखाका कसिंगर बन्न पुग्नु भएको थियो ।

दाहालले गोंगबुको नयाँ बसपार्क स्थित सरकारी जग्गामा माफियाको रजाईलाई नियन्त्रण गर्न खोजेके कारण हटाइएको विभागकै कतिपय कर्मचारी बताउँछन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सम्झौताका आधारमा सम्झौतामा उल्लेख गरिएभन्दा बढी जग्गामा हकभोग गर्दै आएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई दाहालले कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेकै कारण महासेठले निजको सरुवा गरेर हमाललाई विभागमा ल्याउनु भएको हो ।

यतिमात्रै नभएर महासेठ यतिबेला संघीयतामै आँच आउनेगरी संविधानले नै व्यवस्था गरेको प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारकै अपहरण गर्ने काममा सक्रिय भएर लागिपर्नु भएको छ । संविधानले यातायात क्षेत्रको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ ।

संघीय सरकारले यातायातसम्बन्धी केन्द्रीय नीति तय गर्नेबाहेक अन्य कुनै काम संविधानले तोकेको छैन । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष हुनै लाग्दासमेत केन्द्र सरकारले संघीय यातायात ऐन बनएको छैन,  विमर्शमा उल्लेख छ ।

संघीय यातायात ऐनसँग नबाझिनेगरी प्रदेशले प्रादेशिक यातायात ऐन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ऐन ल्याउन केन्द्र सरकारले ढिलाइ गरेकै कारण प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो प्रदेशमा लागू हुनेगरी यातायात ऐन ल्याइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्य क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी ऐन ल्याएलगत्तै त्यो क्षेत्राधिकारमै नपर्ने मन्त्रालयका तर्फबाट महासेठले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नेगरी उपत्यकाको यातायात नियमन गर्ने प्राधिकरण ऐन बनाउने काममा आफ्नो समय र्खन थालेका छन् ।