काठमाडौं । देश विकासका लागि नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ । भनिन्छ, स्वस्थ जीवन नै स्वस्थ मस्तिष्कको उपज हो । यस्तो महत्त्व्पुर्ण भूमिकामा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्र भने वर्षौंदेखि राज्य तहबाट नै उपेक्षित हुँदै आएको छ । यो कुरामा सर्वसाधारणको मात्रै होइन, सरकारकै उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको पनि स्वीकारोक्ति रहेको छ । ‘जनतालाई सुलभ सेवा दिन अझै १९ हजार डाक्टरको अभाव छ, ६७ हजार नर्स छैनन्,’ स्वास्थ्य क्षेत्रको पीडा पोख्दै स्वास्थ्यमन्त्री यादवले प्रश्न गरे, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ रु ’ स्वास्थ्यमन्त्री यादवकै अनुभवमा राज्यको उपेक्षाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र बग्रेल्ती समस्याले भरिएको छ र त्यसैको पीडा भोग्न बाध्य छन् सर्वसाधारण ।

‘विगतका सबैजसो सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न उदासीन रहँदै आए, जसको पीडा आमजनताले भोग्दै आए । अहिले एकैपटक सुधार गर्न कठिन भइरहेको छ, स्वास्थ्यमन्त्री यादवले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल सुधार गर्न म लडिरहेको छु तर पुरातन सोच भएकालाई बदल्न कठिन भइरहेको छ ।’
स्वास्थ्यमन्त्री यादवले बिहीबार राजधानीसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याका चाङ पेस गर्दै आमूल सुधार गर्ने महŒवाकांक्षी योजना र प्याकेज कार्यक्रमको फेहरिस्तसमेत पेस गरे । ‘हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि ठूला योजना र कार्यक्रम बनाएका छौं । अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट आयो भने धेरै समस्या समाधान गर्न सक्षम हुनेछौं,’ उनले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यमा न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान बनाए पनि हामी कहाँ स्वास्थ्यको कुल बजेट ४।४८ प्रतिशत मात्रै छ ।

–जम्मा बजेट ४।४८ प्रतिशत, तलबमै ४ प्रतिशत खर्च
–सबै प्रकारका विषादी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ
–मुटु, मिर्गौला, सुगर, क्यान्सरजस्ता रोगहरू महामारीका रूपमा फैलिँदै
–स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारी पूर्तिका लागि ठूलो विज्ञापनको तयारी

’स्वास्थ्यमन्त्री यादव यतिमै रोकिएनन् । उनले पुनः प्रश्न गरे, ‘सो बजेटको पनि ४ प्रतिशत तलब भत्तामा नै खर्च हुन्छ अनि कसरी सुधार गर्ने रु’पर्याप्त जनशक्ति, भौतिक संरचना, अत्याधुनिक उपकरणको अभावमा स्वास्थ्य क्षेत्र नराम्ररी गुज्रिरहेको उनले बताए ।
‘सरकारमै रहेका केही व्यक्तिको परम्परागत सोचका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र समस्याले ग्रसित बन्दै आएको छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री यादवले भने ।
मन्त्री यादवका अनुसार तत्कालका लागि ३ हजार ५ सय विशेषज्ञ डाक्टरको आवश्यकता छ । तर, अहिले सरकारी सेवामा ७ सय जना मात्रै विशेषज्ञ डाक्टर कार्यरत छन् । यस्तै, २० हजार डाक्टरको आवश्यक छ । तर, १ हजार २ सय डाक्टरले सेवा प्रवाह गरिरहेका। छन् । यस्तै, वर्तमान जनसंख्यालाई आधार मान्दा ८० हजार नर्सको आवश्यक रहे पनि १३ हजार नर्सले सेवा दिइरहेका छन् । जनसंख्या बढ्दै जाँदा पुरानै जनशक्तिले स्वास्थ्य क्षेत्र हाँकिरहेको छ ।

जनशक्ति   उपलब्धता  आवश्यक
विशेषज्ञ डाक्टर ७००   ३,५००
डाक्टर १,३००    २०,०००
नर्स १३,०००    ८०,०००

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ३१ हजार ५९१ दरबन्दी कायम भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री यादवले जनशक्ति पूर्तिका लागि नयाँ ओ एन्ड एम सर्भेक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

रोग लाग्नै नदिने उपाय अपनाउनु पर्छ

रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने मन्त्री यादवको ठम्याइ छ । उनले नसर्ने रोगहरू बढ्ने संक्रमण नेपालमा रहेको भन्दै मुटु, मिर्गौला, सुगर, क्यान्सरजस्ता रोग महामारीका रूपमा फैलिएको भन्दै अब ती रोग लाग्नै नदिने उपाय खोजी गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
वायु प्रदूषण, दूषित पानी, कीटनाशक औषधिको प्रयोग, म्याद सकिएको पाउडर दूधलगायतका कारण रोगको संक्रमण हुने क्रम बढेको भन्दै त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय जरुरी रहेको उनले बताए ।
मन्त्री यादवले मुलुकलाई पोलिथिन निषेधित देश घोषणा गर्दै सबै प्रकारका विषादी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
बाहिरबाट आउने पेयपदार्थ परीक्षण गरेर बिक्री गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले रोग लाग्नुभन्दा अघि रोगै लाग्न नदिने उपाय अवलम्बन गर्न सकियो भने ८० प्रतिशत नसर्ने रोगबाट बच्न सकिने बताए ।

‘विगतका सबैजसो सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न उदासीन रहँदै आए जसको पीडा आमजनताले भोग्दै आए । अहिले एकैपटक सुधार गर्न कठिन भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल सुधार गर्न म लडिरहेको छु तर पुरातन सोच भएकालाई बदल्न कठिन भइरहेको छ ।

उपेन्द्र यादव
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री

यस्ता छन् मन्त्री यादवका योजना

देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा अस्पताल बनाउने गरी नीति अवलम्बन गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । उनले सबै वडामा स्वास्थ्यचौकी स्थापना गरिने बताए । उनले भने, ‘प्रत्येक प्रदेशमा अति विशिष्टीकृत अस्पताल र एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । ६ वटा अस्पताललाई टर्सरी सेवासहित सेवा दिने अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ । उनका अनुसार विराटनगर, राजविराज, बाँके, वीरगन्ज जनकपुर, डडेल्धुराका अस्पतालमा विज्ञ सेवासहितको टर्सरी अस्पताल बनाइने तयारी थालिएको छ ।
विगतमा अस्थिर सरकारकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रले जनशक्ति अभाव झेल्न परिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकार अस्थिर हँुदै आयो कसैले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सोच नै राखेनन् ।’
देश बनाउने मूल आधार गुणात्मक र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा भए पनि सरकार आफंैले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु दुःखद् भएको उनले बताए । ‘सबै विकसित देशले स्वास्थ्य र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छन् तर हामी कहाँ यो क्षेत्र न्यून प्राथमिकतामा रहँदै आएकाले विकास हुन नसकेको हो,’ मन्त्री यादवले भने ।

छिट्टै ठूलो संख्यामा विज्ञापन गर्ने तयारी

मन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभावपूर्ति गर्न छिट्टै ठूलो संख्यामा विज्ञापन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार देशभरमा आवश्यक पर्ने नयाँ जनशक्तिका लागि ओ एन्ड एम सर्वेक्षण गर्ने कार्य थालिएको छ । ‘त्यसबाट आवश्यक दरबन्दी निक्र्योल हुनासाथ नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्छौं,’ उनले भने ।
उनले समस्याका बाबजुद दक्षिण एसियामा नै रुवेलिया नियन्त्रण गर्नेमा नेपाल पहिलो देश बन्न सफल भएको बताए । यस्तै, नेपाल ट्रकोमा नियन्त्रण, र आँखाको उपचारमा अब्बल र अगाडि रहेको बताए । उनका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा विशिष्टीकृत ल्याब र एउटा केन्द्रीय ल्याब विस्तार गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ । स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी थालिएको उनले जानकारी दिए । राजधानीबाट ।