काठमाडौं, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टकै कारण मलेसिया रोजगारी करिब डेढ वर्षदेखि ठप्प हुँदै आएको छ ।

निरन्तरको प्रतीक्षापछि पनि मलेसियाको रोजगारी नखुल्दा मेनपावर व्यवसायीहरू कार्यालयमा ताला ठोकेर हिँड्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

मन्त्री विष्टबाट भएको एउटा गल्ती सच्चिन नपाउँदै फेरि मलेसियामा रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल व्यवसायीको नाममा अर्को गल्ती सुरु भएको छ । यो गल्तीका कारण करोडौं लगानी गरेर पोलिक्लिनिक सञ्चालन गर्नेहरूको लगानी डुब्ने खतरा बढेको छ ।

मन्त्रालयले बायोमेट्रिकमार्फत मलेसिया रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परिक्षणका लागि नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूची तयार गरेको करिब एक महिना भए पनि मलेसियन सरकारले ती स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सहमति नजनाएपछि समस्या बढेको हो ।

स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालक, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू एवं मलेसियाको रोजगारमा जान चाहेका कामदारहरूसमेत यो घटनापछि चिन्तित बनेका हुन् ।

पछिल्लो समय मलेसियाको रोजगारी सुचारु भएपछि रोकिएर रहेका डिमान्ड आई व्यवसाय पहिलेकै अवस्थामा फर्किने आसमा रहेका व्यवसायीहरू बढी तनावमा देखिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र लिएकामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायीहरू मलेसिया केन्द्रित रहेका थिए ।

पछिल्लोपटक मन्त्रालयले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकरण गरेर मलेसिया पठाएको बताइए पनि मलेसियाले ती संस्थाहरूलाई आफ्नो प्रणालीमा सूचीकरण गरेको छैन ।

मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टमले आफ्नो मुलुकमा आउने विदेशी कामदारको व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि मन्त्रालयले गत साउन २० गते मलेसिया रोजगारीका जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकृत १ सय २२ मेडिकलको नाम पठाए पनि मलेसियाले नयाँ सूचीलाई अपलोड गरेको छैन ।

मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको वेबसाइटको स्रोत मुलुकमा रहेका मेडिकलहरूको सूचीमा नेपालका ३७ वटा मेडिकलहरूको पुरानै सूची रहेको छ ।

उक्त सूचीमा बंगलादेशका १७, क्याम्बोडियाका दुई, चीनका चार, भारतका १५, इन्डोनेसियाका ७३, म्यानमारका चार, पाकिस्तानका ६, फिलिपिन्सका ३७, श्रीलंकाका तीन, थाइल्यान्डका दुई र भियतनामका तीन मेडिकल सूचीकृत देखिएका छन् । नेपालको मागबमोजिम मेडिकल सूचीकरण भए सबैभन्दा बढी मेडिकल नेपालका हुनेछन् ।

हाल मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा इन्डोनेसियापछि नेपाल र फिलिपिन्सका समान ३७ मेडिकल सूचीकृत रहेका छन् । नेपालले साउन २० गते नै सूचीकृत मेडिकलको सूची पठाएको र तत्कालै उनीहरू मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सूचीकृत हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर दुई हप्ता लामो समय हुन लाग्दा पनि मलेसियाको सिस्टममा नेपालका नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीकरण नहुँदा कतिपयले मलेसियाले नेपालले पठाएको सूची स्वीकार नगरेको अर्थमा लिएका छन् ।

मन्त्रालयको सूचनापछि २ सय ९६ वटा संस्थाहरूले मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न भन्दै १ करोडभन्दा बढी लगानी थपेर स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण गरेका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सूचीकरण हुने तर मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपाए आफूहरूले चर्को ब्याजमा लिएको ऋण लगानी डुब्ने खतरा रहेको सूचीकृत एक मेडिकल संस्थाका सञ्चालकले गुनासो गरे ।

नेपाल र मलेसियाबीच गत कात्तिकमा द्विपक्षीय श्रम समझादारी भएको थियो । तर, लामो समय गुज्रिँदा पनि नेपाली कामदार जान पाएका छैनन्,  बुधबारमा उल्लेख छ ।

मलेसियाले नयाँ संस्थालाई आफ्नो संयन्त्रमा समावेश गरे श्रम, सम्झौताअनुसार नयाँ कामदार जाने बाटो खुल्नेछ । तर यो विषय ढिला हुनुमा मन्त्री विष्टको हठले काम गरेको बताइएको छ ।