काठमाडौं, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राख्न नपाउने विश्वव्यापी कानुनलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले पनि लागू गरेको छ तर अहिलेसम्म अकूत रुपमा कालोधन राख्नेमाथि कारबाही गर्न भने राज्य चुक्दै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले २०७६ असार ८ मा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति संसारका कुनै पनि देशले राख्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरुप नेपालले पनि आफ्ना नागरिकलाई उनीहरुको आम्दानीको स्रोत खोज्ने अवस्था नआओस् भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।

गभर्नर नेपालले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका कारण छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावबारे चर्चा गर्दै सबैलाई वित्तीय अनुशासन पालना गर्न र मर्यादा कायम गर्न सचेत गराएका थिए ।

तर सम्बन्धित निकायले त्यस्तो सम्पत्ति राख्नेमाथि कारबाही भने गरेको छैन । नेपाललाई केही वर्षअघिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदलको सूचीमा जोखिमयुक्त देशमा रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सबै प्रावधान सन् २०२० भित्र पूरा गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता रहेकाले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका हकदार कारबाहीका भागी हुने गभर्नर नेपालले बताएका थिए ।

एकातर्फ अनुसन्धान समेत हुन नसकेको सो विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजनाले अहिलेबाट वि.सं. २०८१ सालसम्म सञ्चालन हुने कदमहरू समावेश गरेर सरकारले वास्तविक धनीलाई पहिचान गर्ने उद्देश्यसहितको पञ्चवर्षीय रणनीति सार्वजनिक गरे पनि सो रणनीतिअनुसार काम भने नभएको सम्बन्धित निकायकै कर्मचारीले बताएका छन् ।

सरकारी अधिकारीहरूले अवैध धनसँग जोडिएका कुनै पनि अपराध साथै कर लगायत राजस्वको परीक्षण गर्दा वास्तविक धनीसँग सम्बन्धित सूचना संकलन र अनुगमनलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी रणनीति तयार गरेको पाइएको छ ।

सो रणनीतिमा कुनै पनि सम्पत्तिको वास्तविक धनीसम्बन्धी सूचनामा पहुँच दिने संयन्त्रको विकास गर्ने र नेपालमा भइरहेका वित्तीय अपराध अनुसन्धान र अभियोजन निकायलाई स्रोत तथा साधन सम्पन्न बनाउने वाचा गरिएको समेत पाइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता वित्तीय अपराध अनुसन्धानका लागि बनेका संयन्त्रहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएपछि यो नयाँ रणनीति लागू गरिएको जनाएको छ ।

सम्पूर्ण अनुसन्धान तथा नियामक निकाय र उनीहरू मातहतका सूचक संस्थाहरूले सतहमा देखिने कुरा होइन, वास्तविक धनी पहिचान गर्ने प्रणालीअन्तर्गत काम गरिने र कहाँ जोखिम छ त्यहाँ नै केन्द्रित हुने रणनीति सरकारले बनाएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ ।

सरकारले कालोधन नियन्त्रण र आतंकवादी क्रृयाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्नेसहितका उद्देश्यसहित आठ वर्षअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरेको थियो ।

आठ वर्षमा १२ पटक महानिर्देशक फेरिएपछि उक्त विभाग राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विभागमा अकूत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १६ सयवटाभन्दा बढी उजुरी परे पनि सो उजुरीमाथि गहिरो अनुसन्धान भएको पाइएको छैन ।

डेढ वर्षअघि उक्त विभागसहित राजस्व अनुसन्धानसहितका निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । सन् २०१६ मा सरकारले गरेको वित्तीय अपराधको जोखिमबारे गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा भ्रष्टाचार, करछली, मानव बेचबिखन र तस्करी तथा कालोबजारीको उच्च जोखिम रहेको देखाएको थियो ।

त्यसमा लागूऔषध ओसारपोसार, संगठित अपराध, चन्दा असुली, अपहरण, बहुमूल्य सामग्रीको ओसारपोसार अनि बैंकिङ र मुद्रासम्बन्धी कसुरलाई मध्यम जोखिमका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ  ।

हतियारको अवैध व्यापार र आतंकवादलाई न्यून जोखिमका क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरिएको पाइएको छ । विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रयोग गरिने कम्पनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र हुन्डीजस्ता अनौपचारिक कारोबारका माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने समेत सो रणनीतिमा समेटिएको छ ।

दशवटा उद्देश्य बोकेको उक्त रणनीति वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी संयन्त्र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने निकायले नेपालको अवस्थाको जाँच गर्नु एक वर्षअघि ल्याइएको हो ।

नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतसम्म कालोधन रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकारीहरूले नै बताउँदै आएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुखले कालोधन भनिने अवैध धनसँग जोडिएका दुई सयवटा अनुसन्धान गरे पनि सो बारे के कस्तो अनुसन्धान भइरहेको छ र के भेटिएको छ भन्नेबारे विभागका अधिकारीले केही खुलाउन चाहेका छैनन् ।

विज्ञहरू नेपालमा कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको प्रभावकारिता राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्ने पनि बताउँदै आएका छन् ।

विभाग गठन भएयता कतिपय व्यापारिक घरानामाथि विभागले अनुसन्धान गरेको भए पनि उनीहरु ठूला नेताहरूसँग निकट देखिएपछि अनुसन्धान गरिएको विषयलाई गोप्य राखिँदै आएको छ ।

विभागका अधिकारीहरु अनुसन्धान भइरहेका विषयहरूमा बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन् । अहिलेसम्म दुई सयवटा मुद्दा अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले केही बताउन नमिल्ने विभागले जनाएको छ ।

गठन भएपछि विभागमा अकूत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १६ सयवटा उजुरी परेका छन् । यसैबीच, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा नेपालका २० जना अधिकारीहरूको तालिम भारतमा भइरहेको छ ।

तीन चरणमा सन् २०१९ भित्र ६० जना नेपाली अधिकारीहरूले भारतमा तालिम लिने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने निकायको अनुसन्धान क्षमता बलियो बनाउन अहिलेको तालिमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारतको फरिदाबादस्थित एनएसीआइएन भनिने भन्सार, अप्रत्यक्ष कर र लागूऔषधसँग जोडिएको राष्ट्रिय एकेडेमीमा छ दिने तालिम भइरहेको छ ।

एनएसीआइएन अवैध धनको कारोबारसहितका वित्तीय अपराध अनुसन्धानको विषयमा तालिम उपलब्ध गराउने भारतको सर्वोच्च संस्था हो । सो तालिममा विभिन्न निकायका उपसचिव र अधिकृतहरू सहभागी भएका छन् ।

सन् २०१९ भित्र नेपालका ६० जना कर्मचारीले यस्तो तालिम लिने जनाएको छ । दोस्रो चरणको तालिम यसै वर्षको अक्टोबरमा र अन्तिम चरणको तालिम डिसेम्बरमा हुने समय तालिका तोकिएको छ ।

त्यस्ता अपराध रोक्न प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँ सक्रिय भएर कारबाही गर्ने प्रतिबद्ध जनाए पनि कारबाही भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।