काठमाडौं । एकता घोषणाका बेला चीन भ्रमणमा रहेका नेता झलनाथ खनाललाई छिर्कनी हानेर नेकपा वरियताको तेस्रो नम्बरमा उक्लिएका माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उठ्नै नसक्ने गरी थेचारिएका छन् ।

एकीकरण भएको १५ महिना नलाग्दै नेपाललाई वरियताको चौथो नम्बरमा पु¥याइएको छ । त्यसबेला वरियतामा आफूमाथि झेल भएको भन्ने खनाल भने हर्षित छन् । पूर्वएमालेका बरिष्ठ नेता खनाल एकीकरणका सन्दर्भमा नै त्यसैबेला वरियतामा तेस्रो नम्बरमा आउनुपर्ने थियो ।

एकीकरणमा सहमति जुटाउनका लागि नेपाललाई फकाउने रणनीतिका हिसाबमा खनाललाई पछि पारिएको थियो । तत्कालिन एमालेभित्र नेपालले एउटा गुटको नेतृत्व गरेका कारण समस्या आउन सक्ने भन्दै ओली–प्रचण्डको रणनीतिका आधारमा नै तेस्रो वरियता दिइएको थियो ।

प्रचण्डको प्रस्तावमा त्यसरी आफ्नो वरियता कायम भएको भन्ठानेका नेपालले एकीकरणपछिका हरेक निर्णयमा उनको साथ दिएका थिए । यहाँसम्मकी ओली नेपालमा नभएको अवस्थामा अमेरिकाविरोधी विज्ञप्तिदेखि गोप्य भेलामा प्रचण्डसँग नेता नेपालका तारन्तार भेट हुने गरेका थिए ।

‘राजनीतिमा जे पनि हुने रहेछ । यो निर्णय अहिले नेपालले मान्नुहुन्न । यो त सरासर मानिसलाई निचा देखाउने काम भयो, सहमतिविपरितको काम भयो’, नेपालनिकट एक नेता भन्छन्,‘यसैले उहाँले सचिवालयका कतिपय निर्णय, नेताका निर्णयमाथि नै नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ ।’

नोट अफ डिसेन्ट लेखे पनि नेपालका लागि तत्काल अनुकुल निर्णय हुन सक्ने छैन । सहमतिबीचको असहमति भएका कारणले दुई अध्यक्षले गरेको निर्णय नै कायम हुने बताइएको छ ।

‘नोट अफ डिसेन्ट त संविधानमा तत्कालिन माओवादीले पनि लेखेको थियो, संविधान जारी भएन त ?’, प्रचण्डनिकट एक नेता भन्छन्,‘पार्टीलाई बलियो बनाउनका निम्ति जस्तोसुकै निर्णयमा पनि पछि हट्न हुँदैन । प्रचण्डका लागि पनि कतिपय निर्णय मन नपरेका हुन सक्छन् ।’

पार्टीका विभिन्न विभागका जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने क्रमको निर्णयमा प्रचण्ड आफैंले पनि असन्तुष्टि देखाएकै थिए ।

उनले सार्वजनिक रुपमा नै कहिलेकाहीँ पार्टी एकता नगरेको भरुए पनि ठिक हुन्थ्यो की भन्ने लाग्ने गरेको बताइसकेका थिए । तर, त्यसको निचोडमा भने कम्युनिस्ट एकीकरण कमजोर बन्ने र आन्दोलन तुहुनसक्ने भएका कारण बाध्यकारी भएर निर्णय अनुमोदन गर्नुपरेको व्याख्या समेत गरेका थिए ।

ओली हावी, प्रचण्ड मौन
सिंगापुरमा उपचार सकेर फर्किएपछि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली पार्टीमा हावी भएको देखिए । विवादमा रहेका संगठन विभाग र स्कुल विभागमा ओलीको निर्णय कायम भयो ।

यतिमात्र होइन, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गर्ने केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापासमेतलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन ओली सक्षम भए । जबकी, पूर्वमाओवादीले ओली आउनासाथ थापामाथि कारबाही हुने हल्ला चलाएका थिए ।

प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने प्रस्तावका आधारमा ओलीले पेस गरेका सबै नामहरूले भनेका विभागमा अनुमोदन हुने ताकत राखेको कतिपयको बुझाई छ ।

त्यतिमात्र होइन, ओली खेमामा उभिएका कारणले महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित नेता बामदेव गौतमलाई विधान र सहमतिमा परिकल्पना नै नगरिएको उपाध्यक्ष पदमा राख्ने सहमति पनि भयो ।

यस हिसाबले सचिवालय सदस्य मात्र रहेका र जुनियर नेता विष्णु पौडेल भन्दा तल रहेको अनुभूति गरेका गौतम वरियतामा उनीभन्दा माथिमात्रै होइन, समग्र नेताहरूसँगै ५ औं नम्बरमा उक्लिएका छन् । यसको संकेत ओलीको स्वागतका लागि गौतमको विमानस्थल प्रवेशमा देखिएको हर्षित मुद्रा पनि थियो ।

ओलीका अनेक प्रस्ताव स्वीकार गर्नु प्रचण्डका लागि बाध्यात्मक अवस्थ ाबनेको थियो । ओलीले भनेका विविध विभागमा भनेजस्तो नेतालाई जिम्मा नदिने हो भने, पार्टी एकता नै भत्किन सक्ने खतरा देखेपछि प्रचण्डले सम्झौता गर्नुपरेको थियो । यसैकारण मन नहुँदा नहुँदै पनि स्कुल विभागमा ईश्वर पोखरेल र प्रचार उपप्रमूखमा थापालाई स्वीकार्न प्रचण्ड बाध्य भएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

बिनालाई बम्पर उपहार !
सरकारमा रहेर विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मा लिएका कतिपय बरिष्ठदेखि कनिष्ठ नेतासम्मलाई पार्टीका त्यस्तै जिम्मेवारी दिइएको छ । जसको तिव्र आलोचना भए पनि सचिवालयले अनुमोदन गरिदियो ।

यो क्रममा केही मन्त्रीबाहेकले पाएको जिम्मेवारीमा प्रचण्डकी बुहारी खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई बम्पर उपहार परेको छ । मन्त्रालयजस्तै पार्टीको खानेपानी विभाग पनि उनैको पोल्टामा परेको छ । थममाया थापा, गोकुल बास्कोटालगायतका केही मन्त्रीबाहेकले भने चलाएको मन्त्रालय जस्तै विभागीय जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

पोखरेलको जीत
सरकारमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका नेता पोखरेलले भने अडानमा जित हासिल गरेका छन् । उनले रोजेको स्कुल विभाग प्रमूख पाएपछि उनले भनेका छन्,‘जिम्मेवारी खोजेको थिएँ, पाएको छु । अब पार्टीका लागि काम गर्छु ।’

पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने र सोही पार्टीको आधिकारीक नीति रहेको बताइरहँदा अध्यक्ष प्रचण्डले भने जनताको जनवादको विषयलाई अगाडि सारेका थिए, जनप्रहारमा उल्लेख छ  ।

नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनताको जनवाद उल्लेख भए पनि पार्टी स्कुल विभागको जिम्मा पोखरेलले पाउनासाथ अब सैद्धान्तिक लाइनमा जनताको बहुदलीय जनवाद नै हावी हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यस हिसाबले पोखरेलेको जीत भएको ठहर गरिएको छ ।