काठमाडौं। बूढानीलकण्ठ स्कुलको विवादस्पद प्रिन्सिपल छनौट प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ ।

राष्ट्रिय सुचना आयोगमार्फत प्राप्त प्रमाणले पहिलो नभएर दोस्रो योग्यताक्रममा रहेका उम्मेद्वारलाई प्रिन्सिपल नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । पहिलो नम्बरमा रहेका उमेदवारलाई किन नियुक्ति दिइएन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

महाश्रम शर्मा संयोजक रहेको तीन सदस्यीय प्रिन्सिपल छनोट तथा सिफारिस उपसमितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । बादल प्रधान, होमनाथ आचार्य र तुलसी अधिकारी क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो योग्यताक्रममा थिए । तर, व्यवस्थापन समितिले दोस्रो नम्बरका होमनाथ आचार्यलाई प्रिन्सिपल नियुक्ति ग¥यो ।

बूढानीलकण्ठ स्कुल भूतपूर्व विद्यार्थी सन्तोष साहले सुचनाको हक प्रयोग गर्दै प्राप्त गरेको कागजातले प्रिन्सिपल छनौट प्रक्रियामा चलखेल भएको थियो भन्ने आशंकालाई बल दिएको छ ।

चरम राजनीतिक चलखेलबीच प्रिन्सिपल चयन गरियो भन्ने सरोकारवालाहरुले आरोप लगाउदै आएको बेलामा यस्तो जानकारी प्राप्त भएको हो ।

सुचनाको हक प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित हुँदाहुँदै स्कुलका तालुकदार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्कुल व्यवस्थापन समितिले सहजै कागजपत्र उपलब्ध गराएको देखिन्न । निवेदक साहले सूचना आयोगको सक्रियतामा साढे दुई महिनाको अथक प्रयासबाट कागजात प्राप्त गरेका छन् ।

देशका ७७ वटै जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने राष्ट्रिय गौरवको विद्यालयको प्रिन्सिपल छनोट प्रक्रिया लुकाउने विषय होइन ।

सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना माग गर्दा अनेक बहाना र आनाकानी गर्नुले सो विषय थप शंकास्पद बनेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल बूढानीलकण्ठ स्कुल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष छन् । उनले बूढानीलकण्ठ स्कुल गुठी सञ्चालक समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकले प्रिन्सिपल छनौट उपसमितिले सिफारिस गरेको कागजात खोलेको स्वीकार गरेका छन् ।

यस्तो कार्य यद्यपि स्कुलको विधानविपरीत छ । सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा असन्तुष्टी भए उजुरी दिन सकिने प्रावधान समेत हटाइएको छ ।

सहसचिव लम्सालले सुचना आयोलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘विद्यालयका तर्फबाट प्रिन्सिपल श्री होमनाथ आचार्यले आवश्यक विवरणसहित सूचना उपलब्ध गराउनु भएकोमा सन्तोष साहले उपलब्ध गराएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क नभएकोले सो सूचना ईमेलमार्फत् पठाएकोमा निज सन्तोष साहले २०७६÷०२÷१९ मा सो विवरण बुझेको कुरा सम्मानित आयोगसमक्ष पुनः अवगत गराउन चाहन्छु ।’

विद्यालयको प्रिन्सिपलले कुनै व्यक्तिलाई फोन गर्दा फोन नउठेको कुरा मन्त्रालयका सहसचिवलाई जानकारी हुनु सो कुरा मन्त्रालयको लेटरप्याडमा सूचना आयोगमा प्रतिरक्षाको लागि प्रयोग गरिनु आफैंमा सन्देहपूर्ण छ ।

भूतपूर्व विद्यार्थी साहले सुरुमा सुचना माग गरी शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले जवाफमा निर्णय फाइल मन्त्रालयमा नभएको भनी साहलाई पत्र थमाएको थियो ।

यद्यपि प्रिन्सिपल छनौट सम्बन्धी पछिल्लो जानकारी मन्त्रालयले आयोगमा बुझाएपछि, आवेदकलाई जानाजान झुलाएको प्रष्ट भएको छ ।