दुईवटा ठूला कम्युनिष्ट पाटी आ–आफ्नै भूमिकाले आ–आप्mनै परिवेशमा स्थापित भएका पार्टी थियो । दुई पार्टीबीच एकीकरण गर्र्ने विषय विगतमा धेरै नै जटिल देखिएको थियो र यी दुई पार्टीबीच एकीकरण हुन्छ भनेर कसैले सोचेका पनि थिएनन् ।

तर, दुवै दलको नेतृत्वपंक्तिको प्रयासले एकीकरण सम्भव भयो । अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सबै कार्यसमितिबीच एकता भईसकेपछि विचार विश्लेषण भईसकेपछि पार्टी एकताको अर्थ लाग्नेछ ।

अहिले धेरैजसो विषयहरूमा बहस भइरहेको छ । समायोजन अन्तिम अवस्थामा पुग्न केही समय लाग्छ ।
आफ्नो किसिमबाट आन्दोलन गरेर आ–आफ्नो भूमिका लिएर अगाडि बढेको दुवै पार्टीहरू एक हुँदा त्यसका केही नकारात्मक र केही सकारात्मक परिणामहरू देखा परेको छ । 

दुई धुव्रमा रहेका दलहरू एक हुँदा धेरै बहसहरू भए, अधिकारका सवालमा अझ पनि बहस भइरहेको अवस्थामा त्यसले केही समय लिन्छ नै । जादुमय ढंगले एकीकरण टुंगोमा पुग्दैन । बुझाईमा एकरूपता ल्याएर पार्टी एकीकरणलाई अन्तिम अवस्थामा पु¥याइन्छ ।

तत्कालीन एमालेले बहुदलीय जनवाद मानेको अवस्था र माओवादीले २१ औं शताब्दीको जनवादको विकासबारे एउटा अवधारण प्रस्तुत गरेको थियो ।

यी दुईटाको विचारको बहस केन्द्रित हुँदा जनताको जनवादको संश्लेषण ग¥यो र अहिले तत्काल महाधिवशेनसम्म जनताको जनवादको विचारलाई विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जस्ता अन्य धेरै मुद्दाहरू अहिले बहसको विषय बनेको छ ।

विचारको बहसलाई संश्लेषण गरी एकरूपता ल्याएर सांगठनिक प्रक्रियाहरूलाई पनि एक बनाउन र बुझाईमा एकरूपता ल्याउन पर्याप्त समय आवश्यक हुन्छ ।

परिस्थितिलाई जुन ढंगले सम्बोधन गरिएको छ, त्यसमा कार्यकर्ता आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । पार्टीका लागि धेरै योगदान दिएकाहरू पछाडि पर्नु अहिलेको मुख्य समस्याको रूपमा देखा परेको छ । पार्टीका लागि खासै योगदान नभएकाहरू माथिल्लो ओहोदामा पुगेको देख्दा वितृष्णा पैदा हुनु स्वभाविक हो ।

दुई पार्टीहरू एक भएको अवस्थामा विषेश परिस्थितिले यस्ता समस्याहरू बाहिरी रूपमा देखिने गरेको छ । पार्टीमा योगदानको हिसावले, गतिशिलताको हिसावले, क्षमताको हिसावले दुवै पार्टीभित्र रहेको नेतृत्वहरूले एकअर्कालाई सबै किसिमबाट सम्मान गर्ने हिसावमा सम्माजनक ढंगले मर्यादाक्रम अनुसार सम्बोधन हुनुपर्ने विषय कतै न कतै तलमाथि भयो कि भन्ने लागेको छ ।

त्यसकै प्रभाव थोरबहुत देखिन्छ र त्यसका असन्तुष्टिहरू केही सतहमा देखिएका हुन् । अहिले देखिएका असन्तुष्टिहरू परिस्थितिको उपज हो । मलाई लाग्छ कार्यकर्ताको जमातलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले नेतृत्व अगाडि बढ्छ । 

पार्टीको स्कूल विभागलाई यसरी विवादित बनाउनु हुँदैनथ्यो, आफ्नो इन्टे«स्ट हुनु छुट्टै कुरा हो तर दुईवटा अध्यक्षले यसको निर्णय लिन सक्नुहुन्छ । विचारलाई विवादमा नपु¥याएर स्पष्ट ढंगले पार्टीको जे सम्झौता छ त्यसलाई विचार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने पार्टीलाई बलियो बनाउने आधार तयार हुन्छ ।

स्कूल विभागको विवादले जनतामा पनि र पार्टीपंक्ति भित्र पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छैन । स्कूल विभागमा विवादित व्यक्ति नआओस् भन्ने मलाई लाग्छ ।

स्वतन्त्र ढंगले जुन परिवेशमा र जुन सम्झौतामा हाम्रो पार्टी एकता भएको छ त्यो सम्भौतालाई जनता र पार्टीको बीचमा प्रस्तुत गरी स्कूल विभागमा व्यक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आफ्नो विगतको पार्टीमा रहेको सोच अहिले पनि कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर तानातानको स्थिति आएको मैले बुझेको छु तर त्यो विषयमा अध्यक्षज्यूहरूले ध्यान दिन जरूरी छ । हामी आशावादी छौं, यो विवाद छिट्टै टुंगोमा पुग्छ ।

प्रदेश नम्बर २ बाढीबाट प्रभावित भएको छ । त्यहाँको स्थानीय र प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित जनताको उद्दार र रातहमा ध्यान दिएको देखिएको छैन । अहिले त्यहाँका जनताको जुन किसिमको पिडा छ, उनीहरूको जस्तो माग र आवश्यक्ता छ, त्यस अनुरूप जति सहयोग गनुपर्ने थियो त्यति प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्न सकेका छैनन् । मैले त्यहाँको सरकारको आलोचना गरेको होइन ।

संमग्र योजना बनाउने काममा केन्द्र र प्रदेशको संयोजन स्थानीय वा प्रदेशको संयोजन प्रभावकारी ढंगले हुन सकिरहेको छैन । समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काममा तीनै तहको सरकारको सहकार्यको कमी हरेक क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ ।

अहिले जनतालाई गाँस, बास, कपास र औषधी उपचारको आवश्यक्ता छ यी सबै समस्याहरूलाई जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो भएको छैन । केही नेताहरूले आफ्नो महिनाको पारिश्रमिक दिने र केहीले अन्य सहयोग पनि गर्ने वक्तव्य त दिनुभयो तर त्यो पीडित जनतासम्म पुग्यो कि पुगेन, कसरी खर्च हुन्छ , कति खर्च भयो यो विषयमा कोहीको ध्यान जान सकेको छैन ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सबैतिर देखिन थालेको छ । जनताका समस्यालाई प्याकेजका रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी काम भयो भने त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ ।

केन्द्रले एउटा योजना बनाउने, प्रदेशले अर्को योजना बनाउने र स्थानीय तहले फेरि छुट्टै योजना बनाउने हो भने अवस्था झन् जटिल बनेर जान्छ । काम गर्ने त स्थानीय सरकारले नै हो तर केन्द्रको एउटा सोच आवश्यक पर्छ र प्रदेशको पनि त्यसमा सहकार्य हुनुपर्छ ।

वर्षेनि हुने प्राकृतिक प्रकोप त हामीले भोग्दै आएका समस्या हुन् । कुनै वर्ष कम कुनै वर्ष बढी मात्र हो । हामी पूर्वतयारी गर्ने विषयमा धेरै पछाडि छौं ।

हामीले एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय आइसकेको छ  नदीको नियन्त्रणको विषयमा, सुख्खा जमिनमा सिचाँईको अवस्था कस्तो गर्ने भन्ने विषयमा, हाम्रो मुलुकमा उपलब्ध जलस्रोतलाई कसरी सदुपयोग गर्ने विषयमा, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने विषयमा तिनै तहका सरकारले समन्वय गरेर योजना बनाएर अगाडि बढ्न अब ढिला गर्नुहुँदैन ।

केन्द्रले यो काम गर्ने प्रदेशले यो काम गर्ने र स्थानीय तहले यो काम गर्ने भनेर तोक्ने र त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले पुरा गर्ने हो भने धेरै समस्याहरूको समाधान निस्कन्छ । हामीले भोग्दै आएको विपत्तिको क्षति न्यूनीकरणको लागि सबैले ध्यान दिनुपर्छ । (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नायकसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)