एनसेलको अर्बौं कर छलीका कारण सरकार असामान्य अवस्थातिर धकेलिदै;

- August 13, 2019 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं, सिंगापुरको दश दिने स्वास्थ्यउपचार भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार दिउँसो ट्वीट गर्दै भने, मेरो स्वास्थयअवस्था सामान्य छ । प्रधानमन्त्री स्वस्थ रहेको थाहा पाउँदा उनका शुभचिन्तक र समर्थक खुशी छन् ।

तर, मुलुकको असामान्य अवस्थाले अझ धेरै राष्ट्रभत्तललाई पिरोलेको छ । विशेषतः एनसेलको प्रभावका कारण मुलुकले अर्बौं राजस्व गुमाउनु पर्दा मुलुक असामान्य अवस्थातिर जाँदैछ ।

सरकारको लक्षित राजस्व संकलन हुन छोडेको छ भने शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेकै भरमा एनसेल एकपछि अर्को चलाखी गर्दै कर छलिरहेको छ । निर्वाचनका बेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टी तथा तिनका उच्च नेतालाई ठूलो आर्थिक सहायता दिएर कर छल्ने बाटो खोज्दैछ ।

एनसेलसँग जोडिएका उपेन्द्र महतो, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, अजेयराज सुमार्गी, सतिशलाल आचार्य, राजबहादुर सिंहलगायतले खर्बौं रुपैयाँ कर छलेर राज्यको दोहन गरिररहेका छन् । तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका कुनै पनि नेता यो राष्ट्रद्रोहविरुद्ध एक शब्द उच्चारण गर्दैनन् ।

तर, केही राष्ट्र भक्तहरुको निरन्तरताको खबरदारीका कारण एनसेल सोचेजसरी उम्कन सकेन । माघ २४, २०७५ मा सर्वोच्च अदालत एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर एक्जियटा र एनसेल कम्पनीबाटै असुल्न सरकारका नाममा ऐतिहासिक परमादेश जारी गर्न बाध्य भयो ।

तर, सर्वोचचको आदेश बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व निर्धारण गरी कर तिर्न बोलाएपछि वैशाख १२, २०७६ मा एनसेल पुनः सर्वोच्च पुग्यो । यसपटक भने उसलाई अदालतर्क साथ मिल्यो । 

आफैंले गरेको परमादेशको अवज्ञा हुने गरी तथा संविधान, कानुन र ऐनविपरीत सर्वोच्चमा एनसेलको रिट दर्ता मात्र भएन, दुई दिनपछि वैशाख १२ मा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एनसेलसँग तत्काल कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दियो ।

कर नतिर्नकै लागि एनसेलले पछिल्लो रिट दर्ता गराएको थियो । सो रिटमाथि गत २१ साउनमा फैसला आउँदै थियो । तर, त्यस दिन पनि न्यायालयले एनसेललाई नै सहज बनाइदियो ।

कर नतिर्न एनसेलका अनेक प्रपञ्च
एनसेलको कर छलीविरुद्ध डटेर लागिरहेका पूर्वकावा महालेखापरिक्षक शुकदेव खत्री भट्टराई अनेक बहानामा एनसेल यो प्रकरणलाई लम्ब्याउने प्रपञ्चमा लागेको बताउँछन् ।

गत साउन २१ गते सर्वोच्च अदालततिर आँखा लगाएर बनेका लाखौं धेरै राष्ट्र भक्तलाई निराश पार्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस दिन पछिल्लो रिटमाथि फैसला सुनाएन । पाँच न्यायाधीश रहेको वृहत इजलासले फैसलाको अर्को मितिसमेत तोकेन । एक हदसम्म यो स्वभाविक पनि थियो ।

किनभने, जताततै प्रभाव पारेको एनसेल अनेक प्रपञ्च रच्दै कर छलीमा रमाइरहेको छ । पछिल्लो पटक त एनसेलले आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखाएर वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी कर छल्दै आएको अर्को रहस्योद्घाटन भएको छ ।

वार्षिक एक अर्ब कर छली
पुँजीगत लाभकरभन्दा बाहेक अर्कै शीर्षकमा समेत एनसेलले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ कर छली गरवेको छ । खर्ब बढी र कम आम्दानी देखाई कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरिदिएको हो ।

कर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि एनसेलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले नेतृत्व गर्ने प्रशासकीय पुनरावलोकनमा मुद्दा दायर गरेको नै छ ।

प्रशासकीय पुनरावलोकनमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा विधिवत् ढंगले गरे नगरे वा चाहिनेभन्दा बढी कर लगाएको विषय हेरिन्छ ।

लाभकर असुली गर्न दबाबमूलक अभियानमा लागेका अभियन्ता तथा पूर्वमहालेखापरिक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीसहितको टिमले एनसेलले कसरी कर छली गर्दोरहेछ  भन्ने तथ्य नै फेला परेका छन् ।

खत्रीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ र २०७१–०७२ मा गरी एनसेलले दुई अर्ब कर छली गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको निर्देशनअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले दुई आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्ट अध्ययन गर्ने क्रममा एनसेलले दुई अर्ब कर छली गरेको देखिएको हो ।

खासगरी विदेशबाट  नेपालमा आउने कल (इन्टरकनेक्सन) को आम्दानी अति कम देखाएर वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको तथ्य ठूला करदाता कार्यालयले फेला परेको छ ।

दुई वर्षको एनसेलको अडिट रिपोर्टमा इन्टरकनेक्सनबापत विदेशबाट आएको कलको आम्दानी कम देखाउने र गएको कलको खर्च बढी देखाएर वार्षिक एक अर्ब कर छली गरेको भेटिएको हो ।

दुई आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण रिपोर्ट अध्ययन गर्दा नेपालमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय कलको आम्दानी अति कम देखाइएको छ । नेपालबाट गरिने अन्तर्राष्ट्रिय कलको आम्दानी बढी देखाइएको छ ।

एनसेलले कर छली गर्न अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलको आम्दानी साढे दुई प्रतिशत बढेको देखाएको छ । तर, नेपालबाट विदेश जाने कलको खर्च साढे १५ प्रतिशत देखाएको छ ।

खर्च बढेको देखाउना साथ नाफा कम देखिन्छ । नाफा कम देखिएपछि कर तिर्नु पर्दैन । एनसेलले इन्टरकनेक्सन शुल्कको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा एक अर्ब १८ करोड देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ मा आम्दानी एक अर्ब २१ करोड देखाइएको छ ।

यसरी आम्दानी साढे दुई प्रतिशत मात्र भएको वृद्धि दे खियो । इन्टनकनेक्सन शुल्कको खर्च २०७०–०७१ म चार अर्ब ७९ करोड देखाएको छ भने आव. २०७१–०७२ मा पाँच अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ ।

यसरी खर्च १५.८ प्रतिशतले वृद्धि देखाइयो । यसरी एनसेलले आम्दानी लुकाएर कर छली गरेको तथ्य खुलेको हो । इन्टरकनेक्सन शुल्कमा देखिएको बदमासीले हरेक वर्ष एनसेलले आम्दानी लुकाएर कर छली गरेको तथ्य उजागर भएको छ ।

२०७२–०७३ र ०७३–०७४ को इन्टनकनेक्सन शल्कको बारेमा लेखापरिक्षण रिपोर्ट अध्ययन गर्दा थप कर छली देखिने छ ।

न्यायाधीश नै विभाजित
एनसेलले लाभकर नतिर्न बृहतपूर्ण इजलासले गरेको आदेशविरुद्ध दायर गरेको रिटमा निर्णय गर्न सकेको छैन । गएको जेठ २१ म हेर्दा हेर्दैमा राखी असार २२ मा निसुमा राखिएको उक्त मुद्दामा गएको साउन २१ को पेशीमा न्यायाधीशहरुबीचमै कुरा नमिलेकाले लाभकरको फैसला नआएको चर्चा छ ।

न्यायाधीश नै विभाजित भएकाले त्यो दिन टुंगो नलागेको स्रोतको भनाइ छ । पाँच सदस्यीय इजलासमा डम्बरबहादुर शाहीले एनसेलले लाभकर नतिरी उसलाई मुनाफा विदेश लाने अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र शाहीले लाभकर नतिरी २३ अर्ब रकम एनसेललाई विदेश लान अन्तरिम आदेश दिएका थिए । अहिलेको मुद्दामा पनि शाहीलाई राखिएको छ । शाही र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका हिरा मनोज शर्मा एनसेलको हितमा निर्णय गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

बाँकी तीन न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, सुष्मालता माथेमाले लाभकर असुली गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ ।

एनसेलबाट लाभकर असुली भएमा त्यही नजिरका आधारमा यसअघिको खरिदबिक्रीमा निरजगोविन्द श्रेष्ठदेखि उपेन्द्र महतोलगायत दशौं पटक खरिद बिक्री गरेर कर छल्नेहरुले लाभकर तिर्नुपर्ने भएकाले पनि यसमा ठूलो चलखेल भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणासहितको पाँच सदस्यीय बृहतपूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ मा गरेको आदेशको पूर्ण पाठपछि ठूला करदाता कार्यालयले ७५ करोड लाभकर तिर्नुपर्ने निर्धारण गर्यो ।

एनसेलले नेपालको सर्वोचच अदालतमा रिट हालेको छ । अर्कोतिर माउ कम्पनी मलेसियाको एजियटामार्फत इन्टरन्यासनले सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिष्प्युट बेलायतमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिने काम गरेको छ । न्याय माग्ने मानिसले दुईतिर मुद्दा हाल्न पाइँदैन ।

एनसेलको विवादमा विप्पा सम्झौता आकर्षित हुन सक्दैन । लगानीसम्बन्धी विवादमा मात्र विप्पा लागु हुन्छ करसम्बन्धी विवादमा हुँदैन । एनसेलको विवाद करसम्बन्धी हो ।

फेरि बेलायतको उक्त कम्पनीलाई नेपालको कम्पनी कानुनले चिन्दैन, पूर्व महालेखा परिक्षक खत्री भन्छन्, यो त मलेसियामार्फत बेलायत गएको हो ।

आयकर ऐन २०५८ ले नेपाललाई कर निर्धारण गर्न स्वतन्त्रता दिएको छ । सरकारले विप्पा सम्झौता आकर्षित हुन नसक्ने जवाफ बेलायतको उक्त संस्थालाई सरकारले दिइसकेको छ ।

१४ अर्ब मात्र तिर्ने दाउ
एनसेलको दाउ १४ अर्ब लाभकर मात्र तिर्ने छ । सबैभन्दा पहिले टेलियासोनेरालाई ६० अर्ब ६१ करोड लाभकर निर्धारण भएको थियो । त्यही लाभकर असुली हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा परेको थियो ।

लाभकरको दायित्व एनसेलको हो भनेर कर असुली गर्न गएको माघ २३ को बृहत्पूर्ण इजलासको आदेश आयो । आदेशको पूर्णपाठ आएको दिनमा ठूला करदाता कार्यालयले लाभकरको रकम ६२ अर्ब ६३ करोड निर्धारण गर्यो ।

दुई वर्षपछि ब्याज थपिँदा एक अर्ब थपिएर ६२ अर्ब ६३ करोड भएको हो । ६२ अर्ब ६३ करोडको जरिवानासमेत गरी ठूला करदाताले ७५ अर्ब ८० करोड लाभकर निर्धारण गर्यो, दृष्टिमा उल्लेख छ ।

जसको जानकारी ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले सार्वजनिक रुपमै बोलेका थिए । यसमा पनि जरिवाना ५० प्रतिशत मात्र लगाइएको शर्माले जानकारी दिए । 


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!