चौधरी ग्रुपले ऐन मान्नु नपर्ने :दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनविपरीत सीजी टेलिकमको गतिविधि

35



काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी सीजी टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनविपरीतको गतिविधि गरेको खुलेको छ । विनोद चौधरीको कम्पनी सीजी टेलिकमले प्रचलित ऐनलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी फाइभजी चलाउने भन्दै सोहीअनुसारका सम्झौता र प्रचारप्रसार गरेको पाइएको हो । सीजीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा समेत कारबाही गर्ने गराउने आदेश दिएको थियो । सीजीले फाइभजी प्रविधिको सेवा सञ्चालन र विस्तार गर्ने भन्दै धेरै समयअघि चिनियाँ दूरसञ्चार सामग्री निर्माता हुवावे कम्पनीसँग नियामक निकायलाई जानकारी नै नदिई सम्झौता गरिसकेको छ ।

तर सीजीले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति भने पाउन सकेको छैन । चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको उक्त कम्पनीलाई अनुमति पत्र दिन कानुनी अड्चन भएकाले दिन नमिल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सीजी टेलिकमले लाइसेन्स लिनका लागि पूर्वाञ्चलमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा उसले अनुमति नै पाएको छैन । सम्बन्धित निकायबाट लाइसेन्स नै नपाई कम्पनीले भने लाइसेन्स पाएको झूठो प्रचार गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले लाइसेन्स उपलब्ध नगराएपछि सीजी लाइसेन्स पाइसकेको दाबी गर्दै सर्वोच्च गएको थियो । तर सरकारी पक्षले भने त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा ‘भ्याकेट’ हालेको थियो  भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।।

अदालतमा गलत तथ्य पेस गरेर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश लिएको उक्त कम्पनीलाई सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि बोलाएको थियो । सर्वोच्चले सीजी टेलिकमलाई एक साताभित्र छलफलमा आउन भनेको थियो । अर्बपति विनोद चौधरीको लगानी रहेको सीजी टेलिकमले अदालतमा गलत कागजात पेश गरेर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश पाएको थियो । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजालसले गत पुस १० गते सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति दिनू भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो । तर प्राधिकरणले सो आदेशविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएपछि यो विषय सर्वोच्चमै विचाराधीन छ ।

प्राधिकरणको भ्याकेटपछि सर्वोच्च अदालतले सीजी टेलिकमलाई के कति कारणले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने हो ? भन्ने प्रष्ट कारणसहित छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मिरा खड्काको पूर्णइजलासले सीजीलाई यस्तो आदेश दिएको थियो । सीजीले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाका तत्कालीन पाँच सय ३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न २०६० साल मंसिरमा ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति लिएको निवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अनुमति पत्रलाई २०७० मंसिर १७ गते नवीकरण गरेको थियो ।

२०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदले सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर सीजीले उक्त शर्त पूरा नगरेकाले अनुमति दिन नसकिएको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणले कानुनविपरीत मोबाइल सेवा सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको दाबीलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले सीजीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । विनोद चौधरी आफूले सीजी टेलिकमको लाइसेन्स लिन नसकेपछि रामेश्वर थापा लगायतलाई कम्पनी बिक्री गरेको देखाएर घुमाउरो तरिकाले मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिइएको थियो ।

पछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले यसअघि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले विनोद चौधरीको लगानीमा रहेको सीजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई टेलिकम सञ्चालन गर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गत पुस २४ गते भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सीजी टेलिकमले अदालतमा झूठो तथ्यांक पेस गरेर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश लिएको दाबी गर्दै उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्चबाट टेलिकम चलाउन नपाउने फैसला सुनाएको थियो ।

चौधरी ग्रुपले अमेरिकी कम्पनी एसटीएम सञ्चार लिमिटेडको ८० प्रतिशत स्वामित्व सेयर खरिद गरेको थियो । चौधरी ग्रुपले एसटीएम सञ्चारको नाम परिवर्तन गरेर सीजी टेल राख्ने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणबाट आवेदन दिएका तीन कम्पनीमध्ये युटीएल र स्मार्ट टेलिकमलाई मात्र एकीकृत लाइसेन्स दिएको थियो । एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको नेपाल राजपत्रमा उल्लिखित पूर्वशर्त एवं सेवा प्रदायकको क्षमताको जाँचबुझ र स्थलगत निरीक्षण गरिसकेपछि र टेलिकमले तोकिएका शर्त पूरा गरेको पाइएपछि मात्र अनुमति दिने गरिएको छ । सोअनुसार सीजीले शर्त पूरा नगरेका कारण लाइसेन्स नपाएको हो । यो प्रावधानका विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा परेपछि लामो समयसम्म फाइल अड्किएको थियो, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अख्तियारको अनुमतिपछि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY