काठमाडौं,कम्युनिष्ट सरकारका मन्त्रीहरु स्वच्छ हुने सम्भावना छैन । लुट्नु उनीहरुको योग्यता, असम्भव कामको प्रचार गर्नु क्षमता बन्दैछ । यसको नमूना प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम् हुन् ।

सरकारले सडक ठेकेदारको हितमा तीन पटक सार्वजनिक खरिद ऐन फेर्यो । ओली सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ आफैं ठेकेदार हुन् भन्ने चर्चा पनि छ ।

श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन र पप्पु कन्स्ट्रक्सन चरम विवादमा छन् । शैलुङ्ग कन्स्ट्रक्सन, रसुवा जेभी, लामा कन्स्ट्रक्सन, कालिका कन्स्ट्रक्सन त नेताहरु कै कम्पनी हुन् । आयोजनाको पैसा लैजाने काम गर्दागर्दै छाड्ने कामै नथाल्ने जस्ता अपराध राजनीति आडमा हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको कठ्घरामा बसेर लुट्न नपाइने भएपछि मन्त्री रघुवीरले प्रधानमन्त्री ओलीको टोलीलाई विश्वास दिलाएर ऐन फेरबदल गरेका हुन् । सरकारले ८१ दिनमा तीन पटक ऐन संशोधन गर्यो । कम्युनिष्टको नाममा भएको यो लज्जाजनक निर्णय हो ।

समयमा काम नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान हटेको छ । सचिवले एक वर्ष म्याद थप्न सक्ने प्रावधान समेत खोसिएको छ । काम नगर्ने कालोसूचीमा पर्न नचाहने ठेकेदार धेरै छन् ।

राजनीतिक दलको नेता भएका सांसद्हरु जिपछिरिङ्ग शेर्पा, बहादुरसिंह लामा, मोहन ढकाल कांग्रेसका सांसद नै छन् । राप्रपाका विक्रम पाण्डे त हिजो मन्त्री नै भएका थिए । गणेश लामा, कान्छाराम तामाङ पनि कांग्रेस कै ठेकेदार हुन् ।

मन्त्री र सचिव नै ठेकेदारको रासन पानीमा डुबेकाले पटक पटक ठेक्का सम्बन्धी कानुन फेरिएको हो । नीति सुधार प्रमुख पक्ष हो । परिपक्व निर्णय नहुँदा सरकार बद्नाम छ ।

कम्युनिष्ट सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कानुनले बाँध्नुभन्दा कानुन नरम बनाएर ठेकेदारसँग मिलेको छ । भौतिकपूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ ठेकेदारको सेवक हुन् अर्थत उनकै कारण समयमा काम नगर्ने ठेकेदार माथि कारबाही भएन, दबाबमा उल्लेख छ ।

बरु सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न मन्त्रीहरुलाई बाटो खोजेको छ । केपी शर्मा ओलीको समृद्धि र विकासको ढोका यसरी नै खुल्दैछ । निर्माणसम्बन्धी कानुनको धज्जी उडाउँदै सरकारले मन्त्रीहरु बाँधिनबाट बचाएको छ । 

भ्रष्टाचार गर्न सहज होस् भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै मलम्चीमा लुट्ने ढोका खोलेको छ । सफल नभएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अब मन्त्री, सचिव र ठेकेदारको बीचमा भागवण्डा हुन्छ ।