काठमाडौं । कानुनी छिद्र प्रयोग गरी सरकारको सम्बन्धित निकायबाट तय गरेको करविरुद्धमा विभिन्न कम्पनीका सञ्चालकहरुले सरकारविरुद्ध अदालतमा हालेको मुद्दा फैसला नहुँदा करोडौँ कर गुम्ने स्थिति देखिएको छ । सरकारले आफूहरुको व्यवसाय नै बन्द गरिदिन लागेको आरोप लगाउँदै चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसनसहितका व्यावसायिक घराना सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत गएका छन् । विभिन्न समयमा सरकारविरुद्ध व्यवसायीले दायर गरेका मुद्दा समयमै फैसला नहुँदा ठूलो परिमाणको सरकारी राजस्व तथा कर गुम्ने स्थिति देखापरेको हो ।
अदालतमा पुगेका व्यवसायीहरुले कानुनले नचिनेको पक्षको सहयोग लिएर ‘कर निर्धारण’ गरेको र यसले व्यवसाय नै बन्द हुने स्थिति देखिएकोले मुद्दा दायर गर्नुपरेको दाबी गर्ने गरेका छन् । व्यवसायीहरुले महालेखा परीक्षकको कार्यालय कर निर्धारण गर्ने निकाय नभएको तर सरकारको कर निर्धारण गर्ने निकायले सोही कार्यालयले तय गरेका कर संकलन गर्नु÷गराउनु भन्दै पत्र पठाएपछि मुद्दा दर्ता गर्न अदालत गएको दाबी गर्दै आएका छन् । कानुनतः भन्सारको विषयमा विवाद भए भन्सार महसुल कायम गराउने अधिकार भन्सार अधिकृत र अन्य करको विषयमा विवाद भए कर निर्धारण गर्ने दायित्व कर अधिकृतको भएकोमा सो निकायबाट कुनै काम नगरी ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालय’ले कर निर्धारण गरिदिएको व्यवसायीहरुको दाबी छ भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
सरकारकै विरुद्धमा उजुरी गरेको एक वर्षभन्दा बढी हुँदा समेत अदालतबाट फैसला हुनसकेको छैन । समयमै फैसला नहुँदा व्यापारीले नै फाइदा असुल्दै आएका छन् । सरकारविरुद्ध चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको हिम इलेक्ट्रोनिक्स, जेएन इन्टरप्राइजेज, जेएन एक्जिम, आकाश म्यानुफ्याक्चरिङ, जय शिवशक्ति इलेक्ट्रोनिक्स, वेगा डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स, रेन्वो इलेक्ट्रोनिक्सले सर्वाेच्चमा मुद्दा हालेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुनै पनि कम्पनी, व्यक्ति र अन्य विषयको कर निर्धारण गर्ने कानुनी अधिकार कर प्रशासनलाई मात्र हुन्छ । तर कुनै कारणवश उठ्नुपर्ने राजस्व छुटेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा देखिए त्यस्तो करलाई कर प्रशासनले आफैँले निर्धारण गरी करदाताबाट असुल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि नै कर संकलनमा गिरावट आएको छ भने सो क्रम अझै रोकिएको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा टेलिभिजन एसेम्बलिङ गर्ने विभिन्न कम्पनीहरुले सामानहरु नेपाल भित्र्याउँदा एउटा शीर्षकको वस्तु अर्काे शीर्षकमा राखेर कम भन्सार असुल गरेको र नपाइने अन्तःशुल्क फिर्ता लिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो भन्सार महसुल उठाउन र अन्तशुल्क फिर्ता गर्न गराउन भन्सार विभागलाई निर्देशन दिइएको थियो । त्यसैगरी महालेखाको २०७४ को प्रतिवेदनमा आर्थिक ऐन २०७३ को अनुसूची १ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ अनुसार टेलिभिजन जडान गर्ने उद्योगले टेलिभिजन जडान गर्नका लागि आवश्यक पार्टपुर्जाहरु, अर्ध तयारी एलसीडी वा एलईडी, प्यानेल, क्याथोड रे पिक्चर ट्युब तथा सहायक सामग्रीहरु अनएसेम्बल्ड अवस्थाका पैठारी गर्दा भन्सार उपशीर्षक ८५२८७२१० बाट भन्सार महसुल २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत लिई भन्सार जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसैगरी, सुख्खा बन्दरगाह, वीरगञ्ज, विराटनगर र मेची भन्सार कार्यालयबाट टेलिभिजन पार्टपुर्जा भन्सार उपशीर्षक ८५२९९०१० जाँचपास गरी अन्तःशुल्क १० प्रतिशत लगाएको छ । फरक दरबन्दी लगाएकाले छुट भएको भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित ५६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने तत्कालीन समयमा देखिएको छ । टेलिभिजन जडान गर्ने उद्योगको लागि बेग्लै दरबन्दीको व्यवस्था गरेकोमा सो दरबन्दी प्रयोग नगरी मर्मत प्रयोजनको लागि पार्टपुर्जा पैठारी गर्ने दर प्रयोग गरेबाट राजस्व कम संकलन भई ठूलोमात्रामा राजस्व छली भएको छ ।
यस्तै २०७३ को प्रतिवेदनअनुसार टेलिभिजन एसेम्बल गर्नेे उद्योगहरुले टेलिभिजन जडानको लागि आवश्यक पार्टपुर्जाहरु पैठारी प्रयोजनको लागि छुटै भन्सार दरबन्दी व्यवस्था गरेको छ । यसरी सो व्यवस्था गरेसँगै सो कार्य गर्ने कम्पनीलाई राजस्व ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छुट पाएका थिए । आर्थिक ऐन २०७१ को अनुसूची १ को अनुसूची १ को १४ (३) (प) मा टेलिभिजन जडान गर्ने उद्योगहरुले टेलिभिजन जडानको लागि आवश्यक पार्टपुर्जाहरु, अर्धतयारी एलसीडी वा एलइडी, प्यानेल, क्याथोड रेपिक्चर ट्युब तथा सहायक सामग्रीहरु भन्सार उपशीर्षक ८५२८७२१० जडान नगरिएको मालवस्तुबाट पैठारी गर्दा भन्सार महसुल १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत लिई भन्सार जाँचपास गर्नुपर्नेमा वीरगञ्ज र भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट २२ उद्योगहरुले भन्सार उपशीर्षक ८५२९९०१० टेलिभिजन पाटपुर्जाबाट जाँचपास गरी अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत लगाएको थियो ।
सो अन्तःशुल्क उद्योगले बिक्रीमा सकलन गरेकोबाट फिर्ता लिएको र फिर्ता नपाउने भन्सार महसुल १० प्रतिशत तिनुपर्ने भन्सार दरबन्दी प्रयोग नगरेको कारण सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व छुट हुन गएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार टेलिभिजन एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगले एसेम्बलिङ सामान आयातमा १० प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, टेलिभिजन मर्मतको सामग्री आयात गर्दा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ । तर भन्सार कार्यालयले मर्मतसम्भारका सामान भन्दै १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिएर सामान छुटाउँदै आएको छ ।
महालेखाले भन्सारको बेरुजु देखाएपछि तत्काल नतिरे कम्पनी नै बन्द गरिदिने, अन्य कारबाही गर्ने वा आयात निर्यात नै गर्न नदिएर काम ठप्प पारिदिने जस्ता कारबाहीको डर देखाएर पत्र पठाइएपछि व्यापारीको समूह अदालतमा पुगेकोे एक व्यवसायीले बताए । यसरी सरकारी निकायले गरेको कर निर्धारणलाई अस्वीकार गरी अदालत पुगेपछि कर संकलनमा अवरोध पुगेको छ भने सम्बन्धित निकायबाट करसम्बन्धी विवाद समाधानको विकल्पलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन नहुँदा व्यापारीहरु मुद्दा हाल्दै कर नबुझाउँदै बस्ने गरेका छन् ।
तर विद्यमान कानुनअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको विषयमा कुनै विवाद भए महानिर्देशकसमक्ष प्रशासनिक पुनरवलोकनमा जानुपर्ने, त्यहाँ पनि करदाताको चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा जानुपर्नेे, त्यसको फैसला पनि चित्त बुझेन भने अनि मात्रै अदालतमा जानुपर्नेमा व्यापारीहरु सिधै अदालत जाने गरेका छन् । विभागका अनुसार यो अभ्यास गलत हो । कर कानुनले गरेको व्यवस्थामा प्रवेश नगरी सोझै व्यवसायीहरु अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा राजस्व धरौटी राख्नु नपर्ने भएकाले पनि उनीहरु अदालतमा जाने गरेका छन् । एकातर्फ सम्बन्धित निकायले गरेको कर निर्धारण चित्त नबुझाउँदै अदालत गएका अधिकांश कम्पनीका सञ्चालकबाट नक्कली मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी कर छली गरेको ठहर समेत सरकारले गरेको थियो । तर सो छलीमा संलग्न भएका कम्पनीमाथी कारबाही नहुँदा यसले तीव्रता पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट तत्कालीन समयमै भ्याट छली गर्ने फर्महरुको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । तर उनीहरुमाथि कुनै कारबाही हुनसकेको छैन । यसरी भ्याट छल्नेको पहिलो सूचीमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका विनोद चौधरीको एलजीलगायत इलेक्ट्रोनिक्स सामानको व्यापार गर्ने ‘सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, वाइवाइ चाउचाउ लगायतका खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने सिजी फुड्स’ भ्याटछलीको सूचीमा रहेका कम्पनी हुन् ।
सांसद चौधरी स्वामित्वको वाइवाइ उत्पादक कम्पनी सिजी फुडले १० करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छलेको भन्दै सो रकम असुलउपर गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले सरकारलाई निर्देशन दिएको एक दशक बितिसक्दा समेत कारबाही हुनसकेको छैन । यदि सो कसुरमा कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारले गरेमा चौधरी सरकारी कागज किर्ते गरेसरह ठगी र जालसाजी मुद्दा तथा जेल सजाय समेतको भागीदार हुनेछन् । बिगोको दुई सय प्रतिशत जरिवाना र अन्य हर्जनाहरु जोड्दा चौधरीले वाइवाइका लागि नक्कली भ्याट बिल बनाएबापत ८ करोड रुपैयाँ बढी चुक्ता गर्नुपर्ने थियो । तर सो रकम अहिले वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ । चौधरी समूहले सिजी इम्पेक्स र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स दुई फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाएबापत साढे चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी छली गरेको देखिएको छ । यसैगरी भ्याट छल्नेमा मोरङ अटो वक्र्स त्रिपुरेश्वर, बीएम इन्टरप्राइजेज, त्रिपुरेश्वर, युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्स, पुतलीसडक, हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रालि, गणबहाल, एसोसिएट अटोमोबाइल्स प्रालि काठमाडौं, हिमालयन इन्टरप्राइजेज प्राली, काठमाडौ, एआईटी प्रालि, काठमाडौं, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, काठमाडौं, ह्विल्स अटो प्रालि, ललितपुर, सूर्य अटोमोबाइल्स प्रालि, ललितपुर, ज्योति ओभरसिज ट्रेडर्स, त्रिपुरेश्वर, शक्ति कमर्सियल इन्टरप्राइजेज, काठमाडौं, युनाइटेड, श्याम सुन्दर एन्ड डाँफे कन्स्ट्रक्सन जेभी, अनामनगर, युनाइटेड, लामा श्याम सुन्दर जेभी, काठमाडौं, युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इ. प्रालि, अनामनगर, विश्वकर्मा सिमेन्ट प्रालि, नवलपरासी, बामा मोटर्स प्रालि, कमलादी, काठमाडौं, सीजीजीसी, चमेलिया प्रोजेक्ट डिपार्टमेन्ट अफ नेपाल, जगदम्बा स्टिल्स प्रालि, वरुण डेभलपर्स प्रालि, भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालि, मारुती सिमेन्ट प्रालि, सीजी इलेक्ट्रोनिक्स प्रालि, सीजी इम्पेक्स प्रालि, सीजी फुड्स प्रालि, रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, राजेश सेनेटरी वेयर, सीटीसीई र कालिका जेभी, दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स, दुगड अटो क्लिनिक प्रालि, चन्दनवाला इन्टरनेसनल, गुराँस इञ्जिनियरिङ प्रालि, एम ट्रेड हाउस, उष्मा ट्रेडर्स, निष्ठा ट्रेडर्स नामका कम्पनीहरु रहेका छन् ।
यसैगरी झूटा तथा नक्कली बीजकका आधारमा कर फिर्ता लिने फर्महरूमा सरिता इन्टरप्राइजेज ५० लाख ४१ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ, सरिता इन्टरनेशनल बिजनेस प्रालि ५३ लाख १३ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ, आशुतोष इम्पेक्स प्रालिले एक करोड ७२ लाख २२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ, शिवशक्ति इम्पेक्स प्रालिले एक करोड ६९ लाख ४९ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ, दिगम्बर ट्रेड हाउसले एक करोड १२ लाख ६४ हजार ३ रुपैयाँ, दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेशनल चार करोड ५६ लाख २ हजार १०९ रुपैयाँ, भीमेश्वर ट्रेड हाउसले १ करोड ४३ लाख ५७ हजार २ सय ९६ रुपैयाँ नक्कली विवरण भरी रकम फिर्ता लिएका थिए ।
यसैगरी, कार्यालयबाट छानबिन गरिएका थप फर्महरूमा गर्ग डेन्टल सप्लायर्स प्रालि, गर्ग इम्पेक्स, डेन्टमार्ट इन्टरनेशनल प्रालि, बायोमेड इन्टरनेशनल प्रालि, इस्टलिंक मोटर्स प्रालि, पायोनियर अटो डेकोर प्यालेस, न्यू विकास ट्रेडर्स, रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज, बुद्ध पिया चुलो उद्योग, अटो इन प्रालिलगायत सानाठूला गरी ४ सय ३७ फर्मको नाम सार्वजनिक भएको थियो । यदि सरकारले सो विषयमा कारबाही गरेको खण्डमा उनीहरुमाथि राजस्व चुहावट ऐन र किर्ते कागजसम्बन्धी कारबाही भए सो अपराध गरेकोमा जेल सजायसम्म हुनेछ ।