मुस्ताक आलम, सुनसरी मुठठी दान र जातिय सहयोग र चन्दाबाट सञ्चालन हुने ईतिहास बोकेको मुस्लिम बालबालिका पठनपाठन गर्ने केन्द्रमा राज्यको ध्यान हालसम्म नपुग्दा सुनसरीका अधिकाँश मदरसाहरुको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ ।

साना तथा ठूला गरी एक सयको हाराहारीमा रहेका सुनसरी भित्रका केही मदरसामा भने मौलवी मलानाको पहुँचका कारण बिदेशी मुस्लिमहरुको सहयोग निरन्तर उपलब्ध भएपनि अधिकाँशमा बैदेशिक पहुँच अभावका कारण धेरै मदरसाहरु स्थानीयबाट संकलित मुठठी दान र चन्दामै भरपर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अधिकाँश मदरसाहरुको हाल बेहाल बन्न पुगेको छ ।

सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा बजेटको बढी भाग खर्च गर्ने र नयाँ नयाँ प्रविधि शैक्षिक क्षेत्रमा लागु गर्दै आए पनि सरकारको सो बजेट र नीति मदरसासम्म पुग्न नसक्दा मदरसाका बिद्यार्थीहरु अहिले पनि गुन्द्रीमै बसेर पुरानै परम्परागत शिक्षा आर्जन गर्न बाध्य छन् ।

सुनसरीको श्रीपुर वडा नम्बर ५ कोशी गाउँपालिकामा ११ वर्ष अघि सञ्चालित मदरसा दारुल होदाको स्वरुप र पठनपाठनको अवस्थामा कुनै परिर्वतन छैन । दुई सय ६४ बालबालिका अध्ययनरत उक्त मदरसाका बालबालिका अहिले पनि गुन्द्रीमै बसेर अध्ययन गर्न बाध्य छन् ।

आर्थिक अभावका कारण सुविधा थपन नसकिएको मदरसा ब्यवस्थापन समितिका एक पदाधिकारी बताउँछन् । कोशी कटान क्षेत्रमा सञ्चालित सो मदरसामा अध्यापनका लागि ९ जना मौलवी शिक्षक शिक्षिका कार्यरत छन् ।

जस्को तलव साप्ताहिक रुपमा सोही गाउँबाट संकलन गरिएका अन्न र नगदबाट पुर्ती गर्ने गरिएको मदरसाले जनाएको छ । यो त उदाहरण मात्र हो । सुनसरीको भित्रि ग्रामिण क्षेत्र सञ्चालित यस्ता .धेरै मदरसाहरु छन् जहाँ आर्थिक समस्याले बिद्यार्थी र शिक्षकलाई पिरोल्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारले मदरसा सम्वन्धि ठोस नीति र निर्माण र ब्यवस्थापन सम्वन्धि कानुन लागु नगर्दा ती मदरसाहरु आर्थिक अभावका कारण पिरोलिएका मात्र होइनन् त्यहाँ अध्ययन गर्ने बालबालिकाको भविष्य समेत अन्यौलमै बन्ने खतरा बढेर गएको छ ।

धार्मिक शिक्षा सँगै राष्ट्रिय शिक्षा सँगै समेत अध्ययन गराइने मदरसाका बिद्यार्थीहरुले प्राप्त गरेका शैक्षिक योग्यतालाई समेत सरकारी शैक्षिक क्षेत्रले मान्यता नदिदाँ मदरसा शिक्षा सकी उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न मुलुकभित्रकै उच्च बिद्यालयमा भर्ना हुन समेत नसक्दा थप अध्ययनका लागि भारतका बिभिन्न स्थानमा पलायन हुन बाध्य छन् ।

मुलुककै छुटा छुटै तीन वटा ठूला मदरसाहरु सुनसरीमा स्थापित छन् । जहाँ प्राथमिक शिक्षा देखि माध्यमिक तहसम्मका शिक्षा उपलब्ध छन् । त्यहाँ अध्ययनरत सयौं विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि भारत पलायन हुन बाध्य छन् । 

सुनसरी स्थित मुस्लिम धार्मिक संस्था सुन्ना वेलफेयर सोसाईटीका अध्यक्ष मौलाना अबदुल्लाह मक्कीले मदरसाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाण पत्रलाई सरकारले मान्यता दिए बिदेश पलायन हुने बाध्यताको अन्त्य भई विद्यार्थीहरुले आफनै मुलुकमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्थें ।

त्यस्तै सुनसरीका बुद्धिजिवी एवंम सञ्चारकर्मी ताविल अन्सारीले तत्काल सरकारले मदरसा ब्यवस्थापन सँगै त्यसका लागि नीति निर्माण गर्नुको बिक्लप नरहेको बताउँदै उनले हजारौं मुस्लिम विद्यार्थी भविष्य माथि गम्भिर हुन सरकारलाई सुझाए ।

सुनसरीको एक मदरसामा कार्यरत शिक्षिका सिमा प्रवीणले योग्यता अनुसार तलब नपाएको गुनासो पोखिन । प्रविणले मदरसा तहका स्नातक सम्मको डिग्री रहेतापनी तलब थोरै पाइरहेकी गुनासो गरिन । उनका अनुसार स्थानीय सरकार समेत रहेर मदरसाका लागि उर्दु शिक्षकको पनि बिधालय सरहको सेवा सुबिधा दिनु पर्ने उनले माग गरेकी छिन् । 

सुनसरीकै एक मदरसाका प्रधानाध्यापक नसरुल्लाह मियाँले तलब खुवाउन सक्ने स्रोत नभएपछि अब शिक्षक हटाउनु पर्ने बाध्यता आईपरेको दुखेसो पोखे ।

उनले मुस्लिम समुदाय भनेर राज्य सँगै स्थानीय सरकारले हेलाँको दृष्टिले हेर्ने गरेको आरोप लागउँदै उनले भने, न शिक्षक दरबन्दी छ, अन्य भौतिक विकासका लागि बजेट छुट्याइन्छ तर त्यसको सुविधाबाट मदरसालाई बञ्चित गरिन्छ ।

यता मुस्लिम बिद्यार्थीहरुको शैक्षिक विकासका लागि बिदेशी मुस्लिम चन्दादाताले ठुलो रकम सुनसरीका मदरसाहरुमा पठाउने गरेपनि सो रकमको सदुपयोग नभई मदरसा सञ्चालकहरुको पालन पोषणमै खर्च हुने गरेको आरोप मुस्लिम अगुवाहरुले लगाउँदै आएका छन् ।