रोशन कार्की
हाम्रो देशमा विभिन्न खाले व्यवसाय चलेको रैछ । व्यापारीले दर्ता गरेर सञ्चालन भन्दा पनि एक पैसा कर बुझाउन नपर्ने, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयपनि धाउनु नपर्ने मात्र सरकारी कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म भेटेर ‘लविङ’ गरिदिनु पर्ने, त्यो पनि रेष्टुरेन्ट, क्याफे या डान्सबारमा जहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यहाँ बसेर ‘सेटिङ’ मिलाई दिने व्यवसाय अहिले फाईदामा चलेको पाईएको छ । यसै विना लगानीको व्यवसाय बनेको छ विदेशबाट आयात भएको चिनीलाई स्वदेशी उत्पादन हो भनी सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीलाई भनिदिएर आप्mनो मुल्यमा बिक्री गर्न पाएपछि ‘लविङ खर्च’ भनेर रकम छुट्टाएको समेत पाईएको छ । त्यो पनि सरकारी ढुकुटीबाट चिनी मिल सञ्चालकलाई अनुदान मिलाई दिए वापत ५९ करोड रुपैयाँ लविङ गर्ने समुहलाई दिने भन्दै छुट्टाएको पाईएको छ ।
बजारमा कृत्रिम अभाब सृजना गरेर सरकारी कर्मचारी र उद्योगी व्यवसायीकै संलग्नतामा चिनीको मुल्यबृद्धि गर्दै विदेशी चोरीपठारी गरि नेपाल भित्राएको चिनीलाई नेपाली उत्पादन भनेर बिक्री गर्न पाउनु पर्ने र सरकारबाट उल्टो अनुदान दिन लगाउने समुहलाई व्यापारीहरुले सो रकम दिने भन्दै सरकारी कर्मचारीकै रोहबरमा छुट्टाएको छ । आयातित चिनीलाई गएको वर्षको मध्यतिर नेपाल ल्याउन बन्देज गरेसंगै अत्याधिक मात्रामा अभाब सृजना गराएर उपभोक्तालाई मंहगोमा बिक्री गर्ने र स्वदेशी चिनी उत्पादनकको नाममा सरकारसंग अनुदान समेत लिने व्यवस्था वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मिलाएको छ । सरकारले गत वर्षदेखि मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) हटाएपछि अन्दोलनमा रहेका चिनी उत्पादकबीच छलफल गरेर प्रतिमेट्रिक टन १० रुपैयाँ ४१ पैसाको दरमा अनुदान दिनु सहमती भएको दाबी स्रोतको रहेको छ ।
व्यापारी र मन्त्रालयका कर्मचारीकै योजनामा यसै आर्थिक वर्षमै सो अनुदान सिधै चिनी उत्पादक व्यवसायीलाई उपलव्ध गराउने तयारी भएको पाईएको छ । सो सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रबक्ता दिनेश भट्टराईसंग सम्र्पक गर्दा आफुलाई कुनै जानकारी नभए यहाँले नबराज ढकाललाई सम्र्पक गरेर बुझ्नु होला उहाँलाई थाहा छ कि भन्दै गरेको प्रश्नबाटै के प्रष्ट हुन्छ भने कर्मचारी सो बारे कुनै कुरा बोल्न चाहादैनन् । यसले उसलाई देखाउने उसले यसलाई देखाउने गर्दैै चिनीको विषयमा बोल्न कर्मचारी चाहादैनन । भट्टराई हाकिम सावले भनेपछि मन्त्रालयको वेवसाईटमा रहेको नबराज ढकालको सम्र्पक नम्बर ४०००५२ नम्बरमा फोन गर्दा ढकाल विदेश गएको भन्दै फोन राखिदिने गरेको थियो ।
प्राप्त विवरण अनुसार पहिलो चरणमा सरकारले १ लाख ७२ मेट्रिकटन चिनीकालागि १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने तयारी भई रहेको छ । सो मध्ये चिनी मिल सञ्चालकलाई १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलव्ध सरकारले गराउदै छ भने ५९ करोड रुपैयाँ सो अनुदान सरकारबाट मिलाई दिनकालागि ‘लविङ’ गर्नेलाई उपलव्ध गराउने भन्दै ‘लविङ खर्च’ को नाममा चिनी मिल सञ्चालकहरुले छुट्टाएको छ ।
सरकारले यसअघिनै चिनीमा भन्सार बढाएर स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा करोडौं उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरिसकेको छ । सरकारको निर्णयले १३ वटा नेपाली चिनी उद्योगलाई फाइदा भए पनि दैनिक चिनी खपत गर्ने उपभोक्ताको भने ढाड सेकिएको छ । अहिले नेपाली उत्पादकको नाममा अनुदान दिई उल्टो चिनीको खुद्रा मुल्यमा समेत बृद्धि भएको छ । चिनीमा भन्सार महसुल बढाउँदा पनि स्वेदशी चिनीभन्दा आयातीत चिनी नै सस्तो छ। मन्त्रिपरिषद्ले चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरेसंगै बृद्धि भएको चिनीको मुल्य अहिले सम्म अनियन्त्रीत हुदै मुल्य उकालो लाग्दै गएको छ ।
सरकार चिनीको भन्सार महसुल बढाउँदै चिनीको मूल्य प्रति केजी ९० रुपैयाँ कायम भएको छ । भन्सार महसुलमा गरिएको दोब्बर वृद्धिपछि पनि भारत, पाकिस्तान लगायतका देशबाट प्रति केजी ७२ रुपैयाँमै चिनी नेपाल भित्रिने गरेको छ । सरकारको निर्णयपछि डिस्ट्रिब्यूटर, होलसेलर र रिलेटर हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्दा चिनीको मूल्य ९० रुपैयाँ परेको छ । नेपाली चिनीले देशको माग धान्न नसक्ने र चिनीमा भन्सार बढाउँदा पनि स्वेदेशी चिनी सस्तो नहुने भएकाले चिनीमा भन्सार बढाउने सरकारी निर्णय उपभोक्ताको हितमा नभएको अर्थ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी बताउछन् । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि उनको निर्देशनमा भन्सार विभागले राजस्व बढाउन र स्वेदेशी उद्योगलाई सहुलियत दिने भन्दै चिनीको रिफरेन्स मूल्य प्रतिकेजी ४८ रुपैयाँ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। व्यवसायीहरु भने चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ३८ रुपैयाँ पर्ने बताउँछन्। उखु उत्पादक किसान र स्वेदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले चिनीमा कर बढाएकोे बताए पनि किसानले भने सो उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मुल्यमा गिरावट आएसँगै नेपालका चिनी आयातकर्ताले थाइल्याण्ड, ब्राजिल, युएइ, इजिप्ट, भारत र पाकिस्तानबाट ल्याउने गरेका छन् । यसरी आयात भएको चिनीलाई नेपाली उत्पादन भन्दै मंहगोमा बिक्री गर्दै अनुदान समेत सरकारसंग मिलसञ्चालकहरुले लिने गरेको पाएको छ । नेपाली कम्पनीले चिनी उत्पादन गरेको भनेपनि धेरै नेपालीको चियामा नेपाली चिनी पर्दैन। सरकारको तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनीको खपत हुने गरेको जनाएको छ । नेपाली उद्योगले भने मागको ६० प्रतिशत पनि पुरा गर्न नसक्ने बताउदै आएका छन् । यसरी मागको फाईदा उठाउदै व्यपसायीहरुले पाकिस्तानबाट प्रतिटन ३५० अमेरिकी डलरमा चिनी नेपाल भित्राउने गरेका छन् ।
चिनी उद्योगीको दवाब सरकारले रिफरेन्स भ्यालुमा कर लगाएको चिनी आयात गर्ने व्यवसायीहरु आरोप रहेको छ। सरकारले चिनी उद्योगलाई फाइदा पु¥याउन नै नेपाली जनतालाई सस्तोमा चिनी उपभोग गर्ने अवसरबाट बन्चित गराउदै आएको छ । चिनी आयातकर्ता रिफरेन्स मूल्य हटाउन माग गर्दै र चिनी उद्योगहरु चिनी आयात कडाइ गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्रालय दवाव दिदै आएका थिए ।
व्यापारीहरुले विभिन्न ६ मुलुकबाट भित्रिने गरेको चिनी पनि रिफरेन्स मुल्यसूचीका कारण गोदाममै थन्किएको छ। हाल विराटनगरमा युएइ, ब्राजिल, इजिप्ट, भारत, पाकिस्तान, तथा थाइल्याण्डबाट चिनी आयात हुने गरेको छ । गत वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म २ करोड ९१ लाख ४१ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको तथ्याङक भन्सार कार्यलयमा रहेको छ। सरकारले चिनी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै ९० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने गरेको थियो । चिनी उद्योगीले भ्याट छुटको रकम किसानलाई दिनु पर्छ तर चिनी उद्योगले उखु खरिद गरेकै ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी किसानलाई तिरेको छैन । सरकारले चिनीमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्दा किसानले पनि फाइदा पाउनु पर्ने हो तर सो फाईदा किसानले पाउन सकेका छैनन्। सरकारले चिनी उद्योगलाई फिर्ता गर्ने सर्तमा २०७२ सालमा ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। तर उद्योगीले अहिले सम्म उक्त रकम फिर्ता गरेका छैनन्। नेपालमा यस सिजन चिनीको माग २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन हुने अनुमान गरिएको छ। चिनीको आन्तरिक उत्पादन भने ७० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा रहेको कृषि मन्त्रालयको ठहर छ।
विदेशबाट अत्याधिकमात्रामा आयात गरिएको चिनीलाई नेपाली उत्पादन भन्दै भण्डारण गरेको चिनी अधिकाशं उद्योगीहरुको बिक्री हुन सकेको छैन। यसरी पचनी आयात गरेर आफ्नो स्टोरमा भण्डारण गर्ने इन्दुशंकर चिनी मिलको मात्र हजारौ टन चिनी अहिले स्टकमा रहेको छ । विदेशबाट चोरीपैठारी गरी चिनी नेपाल भित्राउनेमा राजेश केडियाको इन्दुशंकर चिनी उद्योग सर्लाही, शशिकान्त अग्रवालको एभरेष्ट सुगर मिल महोेत्तरी र हिमाल चिनी उद्योग सिरहा, राजकुमार अग्रवालको रिलायन्स चिनी उद्योग बारा र बाबा वैद्यनाथ सुगर मिल रौतहट अग्रस्थानमा रहेका छन् । किसानलाई दिनु पर्ने रकम समेत यि व्यापारीले दिएको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को बजेटबाटै किसानलाई उखु उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । यो अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले उखु मिल भएका जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भुक्तानी समिति गठन गरेको थियो । सरकारले चिनी उद्योगलाई भ्याट छुट दिएर त्यही वापतको रकम किसानलाई अनुदानका रुपमा दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, चिनी उद्योगीले भ्याट छुट लिएर पनि किसानलाई अनुदान नदिएपछि सरकारले सिधै किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भएपनि अहिलेसम्म किसानले सो अनुदान पाउन सकेको छैन । त्यसैगरी, कञ्चनपुरको महाकाली र भागेश्वर मिल, महालक्ष्मी सुगर मिल, श्रीराम सुगर मिल, अन्नपूर्ण सुगर मिल, इन्दिरा सुगर मिल, बागमती सुगर मिलले मूल्य नराखी किसानलाई चेपुवामा पारेर चलानी पुर्जी काटेका थिए । एकातर्फ लामो समयदेखि मिलसञ्चालकहरुले किसानले उत्पादन गरेको उँखु खरिद गरेको पैसा दिएको छैन । भने अर्कोतर्फ यो या त्यो बहानामा व्यापारीहरुले भने सरकारी अनुदान पाउदै आउनु र किसान विस्तापीत हुदै ऋणमा ढुव्नु कति न्यायोचित होला । बेलैमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । जय होस / [email protected]/ (साभार : जनमञ्च साप्ताहिक)