काठमाडौं। गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्। गभर्नर नेपालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा विग मर्जरका लागि बम्पर सुविधा रहेको बताएका छन् । पूँजी वृद्धि कार्यान्वयन गरिसकेका गभर्नर नेपालले बिग मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेर सुविधा दिएका हुन्। मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थाका लागि कृषि, उर्जा पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने भएको छ। कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४/४ प्रतिशत कायम गरिने अवधिलाई पनि राष्ट्र बैंकले २०७८ असार मसान्तसम्म छुट दिएको छ।

मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लागि कुलिङ पिरियडमा छुट दिइएको छ।अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि एउटा वित्तिय संस्थाबाट अर्कोमा जाँदा ६ महिनाको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रावधान छ।