२०७६ असार २९ मा प्रकाशित

काठमाडौँ   । अबको चार दिनपछि केपी ओलीको दुई तिहाइको सरकारले १९ औँ महिना प्रवेश गर्दै छ । यो समयमा सरकारले जे जस्ता कामकुरा ग-यो त्यसको लेखा राखियो भने तीमध्येका अधिकांश नै झुक्याउने र झुक्किनेमा नै बितेको विबारण आउँछ । यी दुवै काम कुनै कामनै होइनन् तर सबैभन्दा बढी यही भइरह्यो । सडकमा अडिनै नसक्ने गरी धुवाँधुलो भयो भनिँदा प्रधानमन्त्रीले झुक्याए मास्क लाउनुपर्दैन भनेर । कसैले लगायो भने त्यो सरकराको विरोधी हो भनी बुझे हुने फर्मान गरिदिए । तर सडकको स्थिति त्यस्तो थिएन । प्रधानमन्त्रीका अनुसार काठमाडौँका सडक चिल्ला भैसकेका छन् तर पछिल्लो झरीले त्यस्तो देखाएन । जताततै हिलो नै हिलोमा नागरिक हिँडिरहेका दृश्य अखबारमा आइरहे । यी झुक्याइएका केही नमूना हुन् पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री आफैँ झुक्याइमा परेछन् । यो उनलाई पाँचौ झक्याइ हो । उनलाई झुक्याउने काम गएको भदौबाट नै सुरु भएको रहेछ, प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार नै ।

पछिल्लो झुक्याइ डरलाग्दो छ । यसले सरकार शासनमा पुरै असफल भएको प्रकट गर्छ र सरकारले नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न नसकेको सार्वजनिकरूपबाट नै बताउँछ । उनले आफूलाई झुक्याएको भन्ने विषय नागरिकको जीवनसँग जोडिएको छ । उनको यो भनाइ मान्ने हो भने उनी जति दिन त्यो पदमा बस्छन् साधारणको जीवन सधैँ हरेक प्रकारले जोखिममा परिरहनेछ । यसका विवरण नै त्यसरी आए । खाद्यमा विषादी परीक्षणको एउटा विषयको विवरणले पनि धेरै कुरा बताउँछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विषादी प्रकरणमा भारतीय दूतावासको पत्रबारे मन्त्रालयहरूबाट बेलैमा जानकारी नगराइँदा आफू जनतासामु लज्जित हुनुपरेको बताए । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलार्ई जानकारी गराउनुपर्ने निकाय भने मौन नै रहेका पाइयो । प्रधानमन्त्रीले यस्तो आफूलाई सूचना लुकाइएको जिम्मेबार को हो ? भन्ने कतै खुलाउन र त्यस्तो पात्रमाथि कारबाही गर्न आवश्यक ठानेनन् । यसले के बुझायो भन्ने कुरा लुकाउन उनले यस्तो झूट बोलेका हुनसक्छ ।

दुई दिनअघिको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम ‘संविधान कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनःसंरचना’ विषयक अन्तरक्रियामा ओलीले आफूलार्ई गुमराहमा राख्ने काम भएको जनाए । भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी सीमा नाकामा परीक्षण नगर्न भरतीय दूतावासले लेखेको पत्रको सन्दर्भ हो यो । ‘दूतावासको पत्र आएको रहेछ । मलार्ई जानकारी दिइएन । पत्र आएर पनि मलार्ई झूटो बोल्न लगाइयो । भूलचूक र नियतवश के हो, म बुझ्दै छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘खोज्दै छु । त्यसपछि के गर्नुपर्ने हो, गर्छु ।’ तर उनले यसो भनेको तीन दिन बितिसक्ता पनि त्यसपछिको कदम चालेका पाइएन ।

यो विषय कस्तो थियो भने आफूलार्ई जानकारी नगराइएकै कारण नेपाली जनतासामु दूतावासको पत्र नआएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको कुरा नै झूटो भएको उनैले बताए । ‘भारतबाट पत्र आएको रहेछ, तर मैले आएको छैन भनेर सार्वजनिकरूपमै बोलेँ,’ उनले भने, ‘विभिन्न ठाउँमा कूटनीतिक प्रयास भएको रहेछ तर मलार्ई थाहा नदिइएकाले आफू लज्जित हुनुप-यो, त्यसप्रति क्षमाप्रार्थी छु ।’ यो क्षमा मागिएको एउटा व्यहोरा थियो । उनले थपे नेपाली जनताको भान्सामा विषादी पुग्न दिनुहुन्न भन्ने पहिलो प्रधानमन्त्री आफू नै हो, आफूविरुद्ध चलाइएका कुनै पनि मिसन पूरा हुन दिइने छैन । यति भनेपछि उनले दोषचाहिँ फेरि पत्रकारितातर्फ नै तेर्स्याए । उनले भने –आफूविरुद्ध मुलुकमा मिसन पत्रकारिता सुरु भएको पाएँ  ।

असार १४ मा भारतीय दूतावासले पठाएको पत्रबारे आफूले असार २३ मा मात्रै जानकारी पाएको उनको जिकिर थियो । यो भनेको १० दिनको खेल हो । अर्थात १० दिनसम्म प्रधानमन्त्री उनकै शब्दमा गुमराहमै रहे । यो धेरै ठूलो घटना हो । देशको कार्यकारी प्रमुखलाई यति संवेदनशील विषयका बारे यत्रोे लोमो समयसम्म जानकारी नदिनु तथा यता सो पत्रअनुसार प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आफूले गरेका पूर्वनिर्णय उल्टाउनु सामान्य होइन । निर्णय उल्टाइएको विषय राम्रो पक्षमा भएको थियो भने पनि त्यति आपत्तिको हुने थिएन । तर विषय विषालु पदार्थ उपभोग गर्न नागरिकलाई बाध्य पारिएको जस्तो अर्थ दिने खालको थियो । आपत्तिको विषय पनि यही हो ।

प्रधानमन्त्रीसम्म यो पत्र पुगेन मात्र होइन यसका बारे जानकारी भएर पनि खबर नगरिएको भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको आशय हुनुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्र आएका बेला आफू विदेशमा रहेको बताउँदै यसमा ‘सरकारको सामूहिक जिम्मेबारी हुने’ जनाएभने कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले पत्रको जवाफ परराष्ट्रमन्त्रीले दिनुपर्ने धारणा राखे । विवरणअनुसार असार १७ मा सचिव शंकर बैरागीले तोकआदेश लगाएर सम्बद्ध मन्त्रालयमा पत्र पठाएको देखिन्छ । कूटनीतिक च्यानलबाट आएको पत्रमा गरिएको सम्बोधन वा कार्यान्वयन प्रक्रियागत कुरा भएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले यसमा यो वा त्यो मन्त्रालयको जिम्मेबारी भनेर पन्छिने पक्षमा आफू नरहेको बताए ।

‘यो सरकारको सामूहिक जिम्मेबारीको कुरा हो, यसमा सामूहिकरूपमा उत्तरदायित्व लिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे सरकारले छानविन गर्नेछ, छलफल चलाउनेछ । भएका गल्ती वा कमजोरीको समीक्षा हुनेछ ।’ कृषिमन्त्री खनालले भने दूतावासले परराष्ट्रलार्ई पत्र लेखेको र आफ्नो मन्त्रालयलार्ई बोधार्थ मात्र आएकाले त्यसको जवाफ परराष्ट्रले नै दिनुपर्ने बताए । भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञबहादुर हमाललार्ई मुख्य सम्बोधन गरेर पठाएको उक्त पत्रको बोधार्थ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागलार्ई दिएको थियो ।

परराष्ट्र महाशाखाका एक अधिकारीले भने पत्र प्राप्त हुनासाथ सचिव शंकर बैरागीलार्ई अवगत गराइएको बुझियो । कूटनीतिक पद्धतिमा यस्ता ‘संवेदनशील विषय र सरोकारमा परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवले तत्काल प्रधानमन्त्रीलार्ई जानकारी दिनसक्ने’ चलन छ । तर यहाँ प्रधानमन्त्रीले पत्र दर्ता भएको १० दिनमा मात्रै त्यो पनि पत्रपत्रिकाबाट जानकारी पाएको भन्ने पधानमन्त्रीको भनाइले धेरै रहस्य थपेको अवस्था देखियो ।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्री जसले जे भने पनि यो घटानामा सिङ्गो सरकर दोषी देखियो । विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अदालतले गरेका अन्तरिम आदेशले त्यही बुझाउँछ । सर्वोच्च अदालतले भारतबाट आयातीत फलफूल, तरकारीलगायत खाद्यवस्तुमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा रोक लगायो । गत असार दुई गते राजपत्रमा जारी सूचनाअनुरूप विषादी परीक्षण गरिनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा न्यायधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सरकारलार्ई आगामी असार ३० गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

त्यस दिन सरकारसँग विषादी परीक्षणमा भएका प्रगतिविवरणसहितका निर्णय र कागजपत्र लिएर छलफलमा उपस्थित हुन सरकारलार्ई आदेश भएको छ । उक्त मितिसम्मका लागि राजपत्रको सूचना कार्यान्वयन प्रक्रिया नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो । उपभोक्तालार्ई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलार्ई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने संवैधाननिक एवम् कानुनी हक भए पनि सरकार उक्त दायित्वबाट पन्छिएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट महासचिव विष्णु तिमिल्सिना, सचिव कुमारी खरेल तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र भद्रप्रसाद नेपालद्वारा सर्वोच्चमा भिन्नाभिन्नै रिट दायर भएको थियो ।

रिटमा सर्वोच्चले राजपत्रको सूचना स्थगन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको हो । असार १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजपत्रको पूर्वआदेश स्थगनको निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले संविधानले खाद्यसम्बन्धी हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, सुरक्षित मातृत्वको हक, स्वच्छ वातावरणको हक तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको आदेशमा जनाइएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले समेत मानव जीउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु-याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालार्ई हानिनोक्सानी वा क्षति पुग्नेगरी विषादी वा कुनै रसायन प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु बिक्री गर्ने कार्यलार्ई निषेधित गरेको पनि आदेशमा उल्लेख छ । विधायिकाले बनाएको ऐनले नै पैठारीकर्ता ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ताको दायित्व तोकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेको छ । यस्तै मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा एक सय सातले हानिकारक रासायनिक पदार्थ तथा अखाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण र पैठारीसमेतका कार्यलार्ई निषेधित अपराधिक कार्य मानेको अवस्था पनि दर्शाइएको छ । विषादीको यो कुरा कस्तो रहेछ भन्ने यो आदेशले पनि बुझाउँछ ।

यस्तो काम गर्दा यसको दोष प्रधानमन्त्रीमाथि जाने ठानेर नै योजनाबद्धरूपले प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको बुझाइ छ एकथरीको । यता कामचाहिँ भारतीय पत्रअनुसार गर्ने र विषयान्तर गर्दै जनतासँग आफूले झूट बोलेको भन्दै माफी मागे पुग्ने प्रकारको रणनीतिअन्तर्गत नै यस्तो काम भएको बुझाइ छ धेरैको । यदि त्यसो होइन भने र प्रधानमन्त्री वास्तवमा नै गुमराहमा परेका हुन् भने उनले शासन गर्ने अवस्था औपचारिकरूपले नै सकिएको बुझनुपर्छ । देशभित्र के भैरहेको छ भन्ने सूचना नभएका प्रधानमन्त्री ले जे गर्छन् त्यसले वैधता पाउन हुँदैन । पाउँदैन पनि । उनले सूचना लिने नेगुवी प्रहरी र सेना आदि सबै कि चुके कि अर्को तर्फको रणनीतिमा सूचनाका सन्दर्भमा यी कुनै पक्ष शासकीय असफलताका प्रतीक नै हुन् । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)