काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तीमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उद्यमी व्यवसायीको कार्य समयमानै सम्पन्न नगर्ने राष्ट्र सेवक दण्डित हुनुपर्दछ र त्यसतर्फ सरकार लागिरहेको बताएका छन् । उनले नेपाल चेम्बर अफ कमर्शद्वारा विद्यमान वाणिज्य तथा आपुर्ती व्यवस्थापन विषयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बताएका हुन । उद्योग व्यवसायको समग्र विषयमा छलफल गर्न सरकारले छिट्टै उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी विषगत वृहत बहस एंव छलफलको आयोजना गर्न लागेको र त्यसको लागि विषयगत सुझाब दिन तयार रहन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।
निजी क्षेत्रबिनाको बिकास असम्भब रहेको तत्थ्य औल्याउँदै सरकार बजार अनुगमनको बेलामा सञ्चार माध्यमलाई लिएर नकारात्मक पक्षमा नरहेको तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले समेत कानुनमा उल्लेख भएका व्यवसायजन्य गर्न हुने र नहुने कार्यबारे सुसचित गराउनुपर्ने बताए । मुलुकको समग्र विकासको लागि निरपक्ष व्यापारभन्दा पनि उत्पादन सहितको व्यापारमा जोड दिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको उनले बताए । विभिन्न मन्त्रालयबीच मापक बनाएर समन्वय गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको समेत बताए ।
वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सामानको ढुवानीमा लागु गरेको ट्रयाकिङ व्यवस्था र वेभमा आधारित व्यवस्था स्थानिय समानको ओसारपसारमा व्यवसायीले उठाएका समस्याबारे छलफलबाट यसका तौर तरिका र समयावधि तिको तदनुकुल कार्य गर्न सकिने बताए । साथै मुल्य सूची हेर्न पाउनुपर्ने उपभोक्ताको नैर्सगिक अधिकार भएको र हाल उपभोक्ता संरक्षण नियमावली बन्ने क्रममा रहेकोले समेत अनुगमन नियमित भएता पनि अझ तिब्रता आउन नसकेको र आगमी दिनमा यसमा तिब्रता आउने बताए । हाल निकासी हुने २७ वस्तुमा नगद अनुदानको व्यवस्था भएको र करिब ८ उद्योगले करिब ११ करोड रुपैयाँ बराबर नगद अनुदान माग गरेको बताउँदै मुलुकमा माल वस्तु आयात गर्दा एफ ओ बी मुल्य नै कायम गरि आयात गरि सिपीङलाईनहरुलाई समेत नेपालमा भित्र्याउने अवसर दिने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागि उद्योगी व्यवसायीहरुले यसबाट लागतमा वृद्धि हुने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा हस आउने बताउँदै आएको र राष्ट्र बैंकबाट जारी यस सम्बन्धि परिपत्रमा पुर्नबिचार गर्न विशेष अनुरोध गरेका छन् । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय चेम्बरको मुल सरोकार मन्त्रालय भएकाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती सम्बन्धी समस्या सुझाब यस मन्त्रालयमार्फत नै चेम्बरले प्रस्तुत गरिरहेको र गर्ने जानकारी गराए । उनले सुनचाँदीको निर्देशिका समयमा नै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिदै उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नको साथै व्यवसायीमा सहजीकरण र सुध्रिनकरणमा टेवा दिनुपर्ने र बजार अनुगमन नियमित प्रक्रियाको रुपमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बजार मुल्य सन्र्दभमा अतिआवश्यक वस्तु र विलासी वस्तुमा अन्तर गरिनुपर्ने, उनले नेपाल विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार भन्सार दरबन्दी कम हुँदै जानु पर्नेमा भन्सारदरबन्दी बढ्दै जादा बजार भाउ बढ्ने सम्भाब्यता औल्याए ।
साथै छलफलमा सुनचाँदी व्यवसायमा ३५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्नेले विद्युतिय माध्यमद्धारा बिलबिजक जारी गर्नुपर्ने प्राबधान, सफ्टवेयरको निर्माण र पूर्वतयारी तथा सरोकारवालाबिच छलफलबिना आएको, यसमा प्रयोग हुने सामान, रिसाइकल÷ पुनःखरिदबिक्रि हुने र विद्युतिय तथा मानविय दुबैबाट बिलबिजक जारी गर्दा अन्यौलता हुँने हुँदा पर्याप्त गृहकार्य र तालिम पछि मात्र लागु गर्नुपर्ने सुझाब सहभागि व्यवसायीले दिए । वर्षात चाडपर्वमा खाद्यान्नको पर्याप्त भण्डारण गर्नुपर्नेै, बजार अनुगमन गर्दा डर त्रासको वातावरण हटाउनुपर्ने, बल्क कार्गोको लागि बिरगञ्ज बाहेक अन्य भन्सारबिन्दु प्रयोगमा ल्याउन नेपालले तत्परता देखाउनुपर्ने, जडिबुटीको निकासी प्रबद्र्धनमा उल्लेख्य कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने आदी बिषयमा छलफल केन्द्रीत थियो । सो अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सहसचिवहरु, वाणिज्य आपुर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक, व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल पारबाहन तथा गोदाम व्यवस्था क. लि.का महाप्रबन्धक ज्यूहरुको उपस्थिती थियो । साथै चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारी, वस्तुगत तथा आबद्ध संघका पदाधिकराीहरु तथा चेम्बरका सदस्यहरुको उपस्थिती थियो ।