विषादी प्रकरण प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न

15
k|d cf]nL–;Daf]wg k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL z'qmaf/ sf7df8f}Fdf cfof]lht g]kfn cGt/f{li6«o h]d P08 Hj]n/L PS:kf] @)&^ ;d'b3f6g ;df/f]xnfO{ ;Daf]wg ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

देवेन्द्र चुडाल, पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी केपी ओली नेतृत्वको सरकार विवादको घेरामा तानिएको छ । सरकारले गर्ने धेरै निर्णयहरु विवादास्पद रहेका छन् । सरकारले हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने गरेको हुनाले त्यस्ता निर्णयहरु विवादास्पद बन्दै गएका छन् ।

सत्ताधारी दलकै नेता र सांसदहरुले समेत सरकारका निर्णयहरुको विरोध गरेका छन् । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरुको अपनत्व स्वीकार गर्न सकेको छैन ।

महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु अघि सरकारले आफ्नो पार्टीभित्र व्यापक छलफल र बहस गराएर निर्णय गरेको खण्डमा पार्टीले त्यस्तो निर्णयहरुको बचाऊ गर्न सक्थ्यो तर त्यसो हुन नसकेको र सरकार एक्लै अघि बढ्न खोजेको हुनाले ओली नेतृृत्वको सरकार विवादको भूमरीमा रुमलिएको छ ।

केही दिन पहिला प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा भनेका थिए, भारतबाट आयातित हुने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय सरकारले गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरी सकेको त्यसलाई अन्यथा नलिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

तर वास्तविकता अर्कै थियो नेपाल सरकारले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेपश्चात् नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले असार १४ गते नै परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत अन्य सरकारी निकायलाई चेतावनीयुक्त पत्र लेखेको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठक असार २१ गते राखेका थिए त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा कहीँ–कतैबाट पत्र नआएको भन्दै पत्र कसले पठायो मैले पढेको छैन भन्दै झुठ बोलेका थिए ।

सांसदहरुले त्यस विषयमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले हल्लाको पछि नलाग्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेर आफूले त्यस पत्रका बारेमा थाहै नपाएको भन्दै आफ्नो बचाऊ गरेका थिए । तर सत्य वास्तविकता अर्कै थियो ।

दूतावासले असार १४ मा पत्र लेखेपछि सरकारले त्यही पत्रको आधार लिएर असार १८ गते नै विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी प्रधानमन्त्री नै झुठको खेतिमा लागेको हुनाले उनका मन्त्रीहरु समेत झुठको साहारा लिन बाध्य भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बोलेका कुरा झुठ भएको सावित भएपनि न त प्रधानमन्त्रीले सफाई दिएका छन्, न त उनका तर्फबाट कुनै पदाधिकारीले नै ।

सञ्चारमाध्यममा उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि झुठ लुकाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्रीले त्यस्तो पत्राचारलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

केही समय अघिदेखि हाम्रो राजनीतिमा झुठ बोल्नु गल्ती भनेर भन्ने सस्कांर स्थापित हुनुपर्नेमा झुठ बोल्नु नै महानता हो त्यसैले सरकारलाई फाइदा पूगछ भन्ने संस्कारको विकास गरिएकोले सरकारले समेत झुठको सहारा लिएको छ ।

जतिसुकै ठुला मान्छे भएपनि र जुनसुकै पदमा आसिन भएका भएपनि उनीहरु झुठ बोल्नु कुनै लाज र धक मान्दैनन् । आखिर किन ? सत्ता बचाउन वा झुठ बोलेर भएपनि सत्तामै टिकिरहन ?

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सत्य र निष्ठाको कसम खाएर मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुगेका व्यक्ति नै झुठ बोल्छन् झुठ बोलेको प्रमाणित भएपनि जनतासँग क्षमा माग्दैनन् भने त्यो भन्दा ठुलो अपराध केही हुन सक्दैन ।

झुठ बोल्ने अपराध र अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्दछ । यदि राजनीतिमा झुठकै सहारा लिएर राजनीति गर्ने हो भने त्यसले सबैभन्दा ठुलो घात राजनीतिमै पर्दछ ।

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री नै झुठको सहारा लिएर अघि बढ्ने हो भने उनको दलका नेताहरुले समेत त्यस्तै झुठको सहारा लिन बाध्य हुन्छन् भन्ने प्रमाण त विषादी परीक्षण काण्डमा कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले नै देखाईसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा विषादी परीक्षण गर्नै उपकरण नभएको अभिव्यक्ति दिएकै भोलीपल्ट कृषिमन्त्री खनालले विषादी परीक्षण भइरहेको र उपकरणहरु कर्णाली प्रदेश बाहेकका अन्य प्रदेश र काठमाडौ उपत्यकामा समेत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको भनाई प्रति असन्तुष्टी जनाएका थिए भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादवले सचिवहरुले आफूलाई फसाएको आरोप समेत लगाएका थिए ।

मन्त्रीहरुले आफूहरुले पाएको अधिकारको प्रयोग नगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराउने गरेका हुनाले त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुका बारेमा अखितयार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रश्न उठाउन नसक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्का बैठकबाटै सामान्य निर्णयहरु समेत गराउने गरिएको छ । त्यही नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले कृषि सचिव आपूर्ति र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुले आफूलाई फसाएको अभिव्यक्ति दिइनु अर्को गैरजिम्मेवारी पूर्ण कार्य हो ।

विषादी परीक्षण गराउने निर्णय गर्दा आपूर्ति सचिवमा चन्द घिमिरे थिए अहिले उनी महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा सचिव रहेका छन् ।

घिमिरे सरुवा भएको यतिका दिनपछि मन्त्रीले किन आफूलाई सचिवले फसाए भन्ने अभिव्यक्ति दिए ? सचिवले फसाएको भए त्यसरी फसाउने सचिवहरुमाथि किन सरकारले कारबाही गर्न सकेन ?

आफूहरु पानी माथिको ओभानु बन्नका लागि कर्मचारीहरुलाई दोष लगाएर पदमा बसिरहनु के नैतिकताले दिन्छ ? गल्त निर्णय भएपछि त्यस्ता निर्णयहरु फिर्ता लिनु परेकै दिन नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएर जनतासामू माफी माग्नु मन्त्रीहरुको लागि उचित कार्य होइन र ?

तर हाम्रो देशमा राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरुमा नैतिकता भन्ने शब्द नै हराएको र कता मात्र बाँकी रहेको हुनाले नैतिकताको प्रश्न उठाउनु नै बेकार ठहरिन सक्छ । भारतीय दूतावासले सरकारलाई पत्र पठाउनुभन्दा अगाडि नै दुतावासका व्यक्तिहरुले कृषिमन्त्री र उद्योगमन्त्रीलाई पत्रका बारेमा जानकारी गराएको हुनसक्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा असार १४ गते नै पत्र पुगेको भएपनि प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र मानिएकै व्यक्ति प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री रहेका भएपनि दूतावासको पत्रका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिएनन् भनेर पत्याईहाल्ने आधारहरु नभेटिएको हुनाले असार २१ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले झुठ बोलेको प्रमाणित हुन्छ ।

यदि त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई परराष्ट्रमन्त्री, कृषिमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले जानकारी नगराएको भए त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्दछ । हामीले अपनाएको वेस्ट मिनिष्टर प्रणाली अनुसार मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्र हुन् ।

उनीहरुको काम भनेको प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नु हो । महत्वपूर्ण विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिएर प्रधानमन्त्रीलाई झुठ बोल्न बाध्य पार्ने व्यक्तिहरु मन्त्री पदमा रहिरहन सक्दैनन् ।

यदि साँच्चिकै प्रधानमन्त्रीलाई पत्रका बारेमा थाहा थिएन भने उनले आफूलाई थाहा नदिने मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेर आफूले झुठ नबोलेको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ यदि त्यसो हुँदैन भने प्रधानमन्त्रीले नै झुठ बोेलेको प्रमाणित हुन्छ ।

संसदीय दलको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता लगायतका अन्य सांसदहरुले दुतावासको पत्रका बारेमा कुरा उठाउँदा किन प्रधानमन्त्रीले पत्रका बारेमा लुकाउन खोजे ?

सार्वजनिक, जीवनमा सत्य निष्ठाको महत्वबारे प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको होइन, न त दुतावासको पत्रको बारेमा गोप्य विषय नै थियो दुतावासले चेतावनी पूर्णको पत्र पठाएको थियो ।

तर त्यसलाई लुकाएर झुठ बोल्नुले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली न आफू इमानमा, न त देशको संघीय संसदको सांसदहरुको माननै राखिदिए ।

प्रधानमन्त्रीले झुठ बोलेपछि त्यसैको सिको गर्दै मन्त्री मातृका यादवले पत्रकार सम्मेलनमै भने भारतले परीक्षण नगर भनेको छैन भन्नुपनि पाउँदैन भन्दै कसैको पत्र नआएको जिकिर गर्दै कसैले लविङ्ग नगरेको उद्घोष गरेका छन् ।

यी सबै तथ्यहरुबाट प्रमाणित हुन्छ ओली सरकार पनि भारतसँग झुकेकै छ अझ झुकिरहन्छ । यदि होइन भने दुई तिहाई नजिकको सरकार पनि झुठकै खेतीमा रमाएर राज्य सञ्चालनमा झुठको खेती गरिरहन्छ भने त्यस्तो सरकारले नेपाल र नेपाली जनताको हित गर्न सक्छ भनेर कल्पना समेत गर्न सकिँदैन ।

लोकतान्त्रिक सरकार जनताको बलमा अडिने हो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओली जनताकै बलमा अडिएका थिए । भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी जनताकै बेलमा भारतले फिर्ता लिनु परेको थियो । ओलीले त्यसबेला देखाएको राष्ट्रवादी छविमा तिनै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले गैती चलाएका छन् ।

जनताकोसामु उनी नाङ्गिदै गएका छन् । जनताले विश्वास गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरुलाई जनताले मतदान गरेर संसदमा पठाएका हुन् । जनताको विश्वासलाई घात गर्ने कार्यले गर्दा ओली सरकार पनि जनताको नजरमा जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको जस्तो मात्र भएको छ ।

जनताले निश्चित समयका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरु चुनेका हुन्छन् तर तिनै प्रतिनिधिहरुले जनताको हित विपरितका कार्य गर भनेर जनताले हात काटेर दिएका हुँदैनन् । प्रधानमन्त्री पद भनेको एउटा व्यक्तिमात्र नभएर संस्था समेत हो । प्रधानमन्त्री पद भनेको जनतासँग गरिएको एक प्रकारको करारको सम्झौता हो ।

करारपत्र दुई पक्षीमध्येका एकले तोडेको खण्डमा त्यो कागजको खोस्टा हुन्छ । त्यसले झैँ झगडाको बाटो अपनाउन सक्छ कसैको कुर्सी नहलाए पनि समस्या सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने हेक्का सत्ताधारी दलका नेता कार्यकर्ता र प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने हो ।

विषादी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका सांसदहरुलाई मात्र ढाटेका छैनन्, नेपाली जनतालाई समेत ढाँटेका छन् । सांसदहरु भनेका जनताका प्रतिनिधि हुन् जनताका प्रतिनिधिहरुलाई ढाँट्नु जनतालाई ढाँट्नु हो । र जनतामाथि घात गर्नु हो ।

संविधानले दिएको अधिकार जनताले प्रयोग गर्न नपाउनु भनेको संविधानकै कमजोरी हो । जनताको मौलिक हकको अधिकार खोस्न सक्ने अधिकार सरकारलाई छैन । कसैको सत्ता बचाईदिनु र सत्ता लम्बाईदिनु जनताले विष खानुपर्ने वातावरण बनाईनु देशमाथिकै घात हो ।

संसदीय दल भनेका संसदकै एक अङ्ग हुन् । त्यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसदमै झुठ बोलेको जस्तै हो । यो विषादी प्रकरण त्यसैले गर्दा विषादी प्रकरणले गर्दा प्रधानमन्त्रीकै नैतिकता माथि समेत प्रश्न उठेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा र वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा झुठ बोल्नु अक्षम्य अपराध मानिन्छ ।

कतिपय मुलुकहरुमा प्रधानमन्त्रीले मात्र नभएर मन्त्रीहरुले समेत झुठ बोलेको खण्डमा उनीहरुले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिएका उदाहरणहरु रहेका छन् । तर हामीकहाँ भने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले झुठ बोलेपनि उनीमाथि नैतिकता लाग्दैन ।

राजनीतिमा नैतिकता हराउँदै गएको खण्डमा त्यसले समाजलाई समेत नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ । पटक–पटक झुठ बोलेर कुर्सी त केही समयका लागि बचाउन सकिएला तर त्यो दिगो र टिकाउ हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

कतिपय मुलुकहरुले सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरुका लागि नैतिकतासँग जोडिएका आचारसंहिता नै बनाउँदै त्यसैलाई पालना गर्दै अघि बढेका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरुका लागि निम्न सिद्धान्त अपनाएका छन् ।

ती हुन निस्वार्थता, इमान, निष्पक्षता, जवाफदेहिता, निष्कपटता, इमान्दारी र नेतृत्वलाई स्वीकार गरेका छन् । तर हामीकहाँ भने माथि उल्लेखित केही वाक्यहरुको पालनासम्म भएको छैन । इमान्दारिता भन्ने शब्द र निष्पक्षता भन्ने चीजनै हराएको छ ।

प्रत्येक दिन झुठ बोल्ने बानी परेका राजनीतिज्ञहरुले इमान्दारीता देखाउन सकेनन्, सकेनन् अब हुँदाहुँदा आफ्ना जनतालाई व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर मन्द विष सेवन गर्न बाध्य पार्दै गएका छन् ।

अपराध गर्नेहरुलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने सरकारले नै अपराध गर्दछ भने उसलाई कसले कारबाही गर्ने ? अहिलेको जटिल प्रश्न भनेको यहि हो । 

राजनीतिक दलको भाग्य निर्माता जनतानै भएपनि गरिबी र अशिक्षाका कारण तिनै झुठ बोल्ने र झुठको आश्वासन दिने राजनीतिज्ञहरुलाई जनताले मत दिन बाध्य हुनुपर्ने भएकाले अब विलम्ब नगरी जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी हुने गरी संविधानमानै व्यवस्था गरिनु आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य भएको छ । लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY