रोशन कार्की
काठमाडौं । देशभरका विभिन्न व्यवसायीहरुले नक्कली मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी कर छली गरेको विषयमा छानबिन भई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दर्ता भएको लामो समय बितिसक्दा समेत अहिलेसम्म कुनै कम्पनीमाथि पनि सरकारले कारबाही गर्नसकेको छैन । नक्कली भ्याट बिल प्रयोगमा ठूला व्यापारिक घरानाले नक्कली बिलमार्फत कारोबार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि सो सम्बन्धमा परेको मुद्दाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले आलटाल गरेको आरोप लागेको छ ।
नक्कली बिलमार्फत कारोबार गरेको भन्दै सरकारले तत्कालीन समयमा चार सय ३७ व्यापारिक फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । सो समयमा सार्वजनिक गरेको सूचीमा ठूला व्यापारिक घरानाहरु संलग्न भएको पाइएपछि दर्ता गरिएको मुद्दा अहिलेसम्म अन्तिम किनारा लागेको छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार नक्कली भ्याट बिलमार्फत करछली गर्नेमा सांसद समेत रहेका नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको कम्पनी चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगडलगायत अन्य फर्म रहेका छन् । यसैगरी, मीनबहादुर गुरुङको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, विश्वकर्मा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, मोरङ अटो वक्र्स, बामा मोटर्स, वरुण डेभलपर्स, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, युनाइटेड बिल्डर्स, सीटीसीई र कालिका जेभी, चमेलियाजस्ता कम्पनीले पनि नक्कली भ्याट बिलबाट कारोबार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
तर सरकारले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्ने अधिकांश व्यावसायिक फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।

सो समयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले ५ सय १८ फर्मलाई शंकास्पद मानी अनुसन्धान गरेको थियो । त्यस समयमा विभागले ३ सय ६५ फर्मको विवरणमात्र हेरेर ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । यसमध्ये भ्याट १ अर्ब ९१ करोड, आयकर १ अर्ब ५० करोड र अन्तःशुल्क २ करोड रुपैयाँ भएको उल्लेख गरेको थियो । मोबाइल आयातकर्ता फर्मको कारोबारमा शंका लागेपछि बिलबीजक हेर्दा पछिको मितिमा जारी भएको भ्याट बिल प्रयोग गरेको भेटिएपछि अन्यको पनि छानबिन सुरु गरेको थियो । विभागले अनुसन्धान गर्ने क्रममा राजस्व छलीका नयाँ रूप फेला परेको थियो । नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा ठूला घरानाले व्यावसायिक धर्मविपरीत साना र चिनेका व्यापारीको नाममा रहेको फर्मको नक्कली बिल छाप्ने र त्यसबाट कारोबार भएको देखाउँदै आएका छन् भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
ठूला घरानाले साना व्यापारीहरूको नाममा रहेको फर्मको नक्कली बिल छापेर त्यसमार्फत सामान किनेको देखाउँदै आएका छन् । यही माध्यमबाट उनीहरूले आयकर छल्ने गरेको पाइएको छ । यसैबीच, चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा राजस्व न्यायाधिकरणमा तीन सय ७८ वटा मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका दुई सय ८० र हाल मुद्दाको कुल लगत छ सय ५८ रहेको राजस्व न्यायाधिकरणले जानकारी दिएको छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्कलगायतका विषयमा राजस्व असुलीका सन्दर्भमा राजस्व न्यायाधिकरणले मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ ।
यसरी करछली गरेको भन्दै परेको मुद्दामाथि राजस्व न्यायाधिकरणबाट समयमा बहस र फैसला नहुँदा अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व सरकारले गुमाउँदै आएको छ । व्यवसायी तथा व्यापारीले सोही मौका छोप्दै अवैध कारोबारलाई झन् तीव्रता दिएको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा फछ्र्योट भएका मुद्दामध्ये आयकरतर्फ ७५, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ४७, भन्सारतर्फ ३२ र अन्य ११ वटा भए पनि चौधरी ग्रुपलगायत ठूला व्यापारिक घराना फर्महरुलाई मने केही खुकुलो गरिएको आरोप लागेको छ । विभागले दोषी ठहर गरी सो छली भएको रकम र जरिवानासहित असुलउपर गर्नुपर्ने भन्दै गरेको निर्णयविरुद्ध कानुनी छिद्रताको प्रयोग गरी व्यापारीहरु सरकारी निकायले तोकेको कर, राजस्व चित्त नबुझेको भन्दै न्यायाधिकरणमा उल्टो मुद्दा दर्ता गराएपछि अवैध करोबारबाट मुक्ति पाउनका लागि शक्तिकेन्द्रमा अझै धाउँदै आएका छन् ।
नक्कली भ्याट बिल बनाएर सरकारी ढुकुटीबाट पैसा ठगी गर्ने प्रकरणलाई टुंगो लगाउने जिम्मा राजस्व न्यायाधिकरणको हातमा हुने गरेको छ । नक्कली भ्याट बिलबाट राजस्व ठगेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर निर्धारण गरेपछि धेरै व्यावसायिक घरानाहरू त्यसविरुद्ध न्यायाधिकरण गएका थिए । त्यसैगरी सरकारी निर्णयविरुद्ध चौधरी ग्रुपले पनि न्यायाधिकरणको शरणमा पुगेको थियो । सो मुद्दालाई न्यायाधिकरणबाट फैसला अहिलेसम्म नहुँदा अर्बौँ रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा आउनसकेको छैन ।
भ्याटको नक्कली कारोबार फेला पारे शतप्रतिशत जरिवाना र थप ब्याजसहित ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै आयकर छले ब्याज, शुल्क जरिवाना गरी ८० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ । यी सबै छली गरेको पाए दुई सय प्रतिशतसम्म जरिवाना हुन्छ । राजस्व न्यायाधिकरणले भ्याट, आयकर, अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएको छ । आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान र भन्सार विभागले गरेको निर्णयको पुनरावेदन मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधिकरणले गर्छ । यसमा न्यायाधिकरणको फैसलालाई अन्तिम मानिन्छ । त्यसको पुनः सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतसँग अनुमति लिनुपर्छ ।
देशभरका चार न्यायाधिकरणमा झण्डै १ हजार २ सय मुद्दा विचाराधीन छन् । सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप भएको काठमाडौंको कार्यालयमा सयौं मुद्दाको सुनुवाइ हुनसकेको छैन । न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन अदालतका बहालवाला न्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गरिने व्यवस्था रहेको छ भने पदेन सदस्य, लेखा सदस्य र राजस्व सदस्य हुने गरेका छन् । सो न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता भएको दुई वर्षभित्र फछ्र्योट हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि तीन सयभन्दा बढी मुद्दा दुई वर्षभन्दा अघिदेखिकै रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।