प्रधानमन्त्रीले मास्क लगाउनेलाई विरोधी देखेपछि..!!!

26

रोशन कार्की

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई वर्षको संघारमा पुग्न लागेको छ । जनताको भोटबाट चुनिएर देशको सत्ता सम्हाल्न दुई तिहाईले अनुमति दिएको भन्दै हुँकार गर्ने ओली नेतृत्व सरकारले गरेका अधिकाशं निर्णयहरु भने विवादमा फस्दै आएको छ । एकातर्फ सरकारले ल्याएका सवै विद्येयक विवादमा फसेको छ, गर्ने भन्ने काम पनि रोक्दै आएको छ । पहिला निर्णय गर्ने अनि पछि सो निर्णयबाट पछि हट्दै सरकार आउनुको उदेश्य के हो ? अहिले यस बारे चोकचोकमा चर्चा चलेको छ । तर, वर्तमान सरकार गठबन्धनले निर्वाचनका बेला जाहेर गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सर्वसाधारण जनताको दैनिकीसँग सरोकार राख्ने न्यूनतम आवश्यकता र चाहना पूरा गर्नेतर्फ पनि अग्रसरता देखाउन सकेको छैन । क्रान्त्रिकारी कुरा गर्ने जनताको जगत उमाल्ने भाष्ण गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको काम भने ठिक उल्टो देखिएको छ । स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ । तैपनि, स्थानीयस्तरमै सर्वसाधारण जनताले नयाँ सरकारबाट के प्राप्त गरे ? प्रश्न अनुत्तरित भएको छ । राजधानी काठमाडौंलाई सय दिनभित्र विश्वकै उत्कृष्ट सहर (स्मार्ट सिटी) बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमखु विद्यासुन्दर शाक्य अहिले आएर सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम मेरो होइन भन्ने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सडकका खाल्डा सरकारले पारेको हो र ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेर जनताको मानमर्दन गर्दै आएसंग सरकारका सवै निर्णयहरु विवादमा फस्दै आएका छन् ।
वर्तमान सरकारको गत वर्षको असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ भदौदेखि २ फागुन २०७४ सम्म तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । सो निर्णयउपर कानुनी उपचारको बाटो खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका व्यक्ति तथा निकायको पक्षमा अदालतबाट आदेश भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा २०७४ चैत १ देखि रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीश पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्द्वारा सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ सकिए पनि निर्णय अन्योलमा प¥यो, वर्तमान सरकारका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि बंगलादेश गएका नेपाली छात्राले त्यहाँ अनुचित सम्बन्ध राख्ने गरेको अभिव्यक्ति दिएकै कारण विवादमा परी मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू लालबाबु पण्डित, रघुवीर महासेठ, गोकर्ण विष्टलगायतका व्यक्ति ‘रेडजोन’मा परेका समाचार पनि बाहिर आइरहेका थिए । त्यसमाथि वर्तमान सरकारको मुख्य एजेन्डा भनेको नेपालमा रेल र पानीजहाज कुदाउने थियो । तर, देशको हवाईमार्ग र स्थलमार्गको विषयमा सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन । हवाईमार्गलाई हेर्ने हो भने नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कतिबेला कहाँ विमान दुर्घटनामा पर्छ भन्ने त्रास विद्यमान छ । स्थलमार्ग हेर्ने होभने कलंकी–नागढुंगा, चावहिल–जोरपाटी, मुग्लिङ–नारायणगढ, वुटवल–पाल्पालगायतका सडकखण्डमा दिनहुँजसो हुने सवारी दुर्घटना र अत्यधिक जामका कारण यात्रुहरू समस्यामा परिरहेको विषयमा ध्यान दिन सरकारले समय पाएको छैन ।
लामो समय सत्तामा बसेर कांग्रेसले के ग¥यो भनी प्रश्न गर्ने ओलीले बुझ्नुपर्ने हो कि नेपालमा राणाशासन, पञ्चायती शासन अनि जनयुद्धको कारक कांग्रेस हो ? साथै, कांग्रेस अब इतिहासमा सीमित हुन्छ भन्ने पुष्पकमल दाहाललाई थाहा हुनुपर्ने हो कि पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेर तत्कालीन एमालेमा पार्टी विलय भएपछि माओवादी पार्टी इतिहासमा छ कि आफैंस“ग छ भन्ने ? भइरहेका सडकमार्गको समयमानै स्तरोन्नति गर्न नसक्ने सरकारले रेलमार्ग र समुन्द्रीमार्ग बनाउने स्रोत तथा साधन नै नभएको अवस्थामा अबको दुई वर्षभित्र नेपालमा कसरी रेल र पानीजहाज कुद्ने हो त्यसको ठोस आधार समेत सरकारसंग छैन । मात्र सार्वजनिक कार्याक्रममा चर्चित हुनकैलागिमात्र बोलिएको प्रष्ट हुदै आएको छ ।
सरकारका विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भ्रम फैलाएकाले आÏना नेता तथा कार्यकर्तालाई त्यसको प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झना हुनुपर्ने हो कि विगतमा सयौं दिनसम्म लगातार संसद् बैठक अवरोध गर्ने पार्टी कुन थियो ? यसरी सरकार एकातिर दुई तिहाइ बहुमतसहितको बलियो स्थायी सरकार भएकाले जनतालाई निर्धक्क भएर बस्न आश्वासन दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष दलविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिरहेको छ । तर, वर्तमान सरकार गठबन्धनले आफू विगतमा प्रतिपक्षमा हुँदा सदन र सडकमा गरेका कर्तुत बिर्सिएको छ । सर्वसाधारण जनतालाई भ्रममा पार्न रेल र पानीजहाज कुदाउने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, विधिको शासन कायम गर्ने, अपराधीलाई सजायको कठघरामा उभ्याउने, आर्थिक रूपले सम्पन्न मुलुक निर्माण गर्ने जस्ता भाषणमात्र गर्दै सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्री लागी परेका छन् ।
विगतमा राणा, पञ्चायत र राजा फाल्दा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति एकढिक्का भएको इतिहास अझैपनि ताजा छ । देशको विकास गर्न पनि आगामी दिनमा सबै राजनीतिक दल प्रतिबद्ध हुनुको विकल्प छैन । डा. गोविन्द केसीको अनशनले पनि ढल्न सक्ने सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको आडम्बर नदेखाउँदा नै राम्रो होला । सरकारले यसरी नै एकलौटी निर्णय गर्दै जाने र कर्मचारी, सेना, प्रहरी, न्यायालय, शिक्षक, इन्जिनियर, वकिल, प्राध्यापक, डाक्टर आदिलाई आफ्नो अनुकूल चलाउन प्रयत्न गर्ने हो भने यसबाट भयानक दुर्घटना निम्तन गई मुलुक फेरि अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुन सक्ने देखिन्छ ।
केही दिन अघि प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई आफ्नो स्कुटीको पछाडि बसेर वनस्थलीसम्म यात्रा गर्न आह्वान गरेसंगै अर्को तरङ्ग शहरमा फैलिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अब काठमाडौंमा माक्स लगाएर हिँड्नु नपर्ने अभिव्यक्ति दिएको केही दिनपछि सासद शाहीले स्कुटीमा बसेर यात्रा गराउने भनेपछि हंगमा मञ्चीएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसद शाहीले काठमाडौंको वास्तविक अवस्था बुझ्न आफ्नो स्कुटीको पछि बसेर वनस्थलीसम्म यात्रा गर्न आग्रह गरेकी थिईन । सांसद शाहीले संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा यस्तो आग्रह गरेकी थिइन । सो अवसरमा सांसद शाहीले भनिकी छिन्, ‘प्रधानमनत्रीज्यू, आउनुस् मेरो स्कुटीको पछाडि बस्नुस्, वनस्थलीसम्म जाऊँ । मास्क लगाउनुपर्छ कि पर्दैन अनि हेरौं ।’ यसरी यर्थातलाई झुटको बोलीले जनतालाई भर्ममा पर्दै आएको सरकारले सत्यसथ्य लेख्ने पत्रकारलाई समेत निशानामा पारेको छ । प्रेसलाई नियन्त्रण गरेपछिमात्र झुटको खेती मौलाउछ भन्ने उदेश्यका साथ सरकार लागी परेकै कारण सरकारले गरेका सबै निर्णयहरु उल्टाउनु परेको छ ।
त्यतिमात्र हैन प्रधानमन्त्री ओलीले देशभर माक्स लगाएर हिड्ने जति सबैलाई विरोध समेत देख्न थालेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा माईक पाएपछि मनमा लागेको बोल्ने गरैका कारण धुलोका कारण माक्स लगाउनेहरु सवै सरकारको विराधी हुन भन्दै बोलेपछि उनको उच्च विन्दुबाट पतनको विन्दुतर्फको यात्रा सरकारको सुरु भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारको काम देखेर मानिसहरु अताल्लिन थालेको, प्रधानमन्त्री रोजगार, कृषिमा आधुनिकीकरण, जेष्ठ नागरिक बीमा लगायतका कार्यक्रम सुरु गर्दा सरकार अझै सफल हुने भयो भनेर मानिसहरु अताल्लिदै आएकै कारण माक्स लगाएर भएपनि बिरोधमा उत्रेको बताएका छन् । उनले काठमाडौंमा मास्क लगाउन नपर्ने आफ्नो अभिव्यक्तिको बचाउ गदै
जोजस्ले माक्स लगाउछ उ मेरो विरोधरी हो र सरकारको बिरोधी हो । यस भनाईबाट सरकार एकतन्त्रिय जहानीया राणा शासनभन्दापनि कडा बन्दै अगाडी बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसपछि सरकारको विरोधका लागि केहीले मास्क लगाउन थालेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मास्क लगाउने बानी गर्दा राम्रै हुन्छ । मेरो रिसले भए पनि कृपया मास्क लगाइदिनुहोला । तर यसले बाटो सफा गर्ने हाम्रो काम रोकिँदैन ।’
पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीको काम मूल्यांकन गरीने, देशमा रहेको भ्रष्टाचार, अनियमिकता, तस्करीजस्ता विषयलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने गराउने देशमा अब भ्रष्टाचार नहुने भन्दै आएको ओली सरकारकै पालामा अर्बौको भ्रष्टाचार भएको छ । भने भ्रष्टाचारीकै योजनामा विभिन्न विद्येयक, निर्णय गरेकै कारण सरकार जनताको सामु झुटको खेती गर्नेको रुपमा चिनिएको छ । संसदीय दल लगायत पार्टीका अन्य संरचनामा पर्याप्त छलफल नगर्दाको परिणाम स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नादेखि मिडिया काउन्सिल र गुठी विधेयकमा नेकपा विभाजित नै भएको छ । नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी खेमा त प्रधानमन्त्री सानो समूहमा रमाएको र त्यसको असर सरकार सञ्चालनमै परेको देखिन्छ ।
मन्त्रीको कामको समीक्षा गरी कमजोर प्रदर्शन भए मन्त्रिमण्डल नै पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र छन् । तर विभागीय मन्त्रीलाइ जिम्मेवार ठह¥याउनुको साटो कर्मचारी र केही निकटतम व्यक्तिहरूको सल्लाहमा मात्र प्रधानमन्त्री चल्न खोज्दा न काम प्रभावकारी हुने, न त गरेका कामको पनि पार्टीमै स्वीकार्यता हुने अवस्था आएको छ । सरकारले पछिल्लो समय संशोधनका लागि सांसदमा पेश गरेका विद्येयकहरु हतारमा प्रस्तुत गर्दा कमजोरी भएको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले नै भन्दै आएका छन् । उनले चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनमा विवादित सवै विद्येयकहरु सच्चाउनु पर्ने बताउनुले पनि सरकारभित्र एकमत छैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ । अहिले विवादमा रहेको मिडिया विद्येयक, मानव अधिकार सम्वन्धी विद्येयक र गुठी विद्येयकहरु अध्ययन गरि आवश्यक भएका बुँदा सच्चाउनु पर्ने दाहालको भनाईले पनि सरकारले दुई तिहाईकै दम्भमा विद्येयकहरु ल्याएको प्रष्ट हुन्छ । यस्तै दाहालले लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन सम्वन्धमा राज्य ब्यवस्था समितिले निर्णय गरिसकेको कारण पार्टीमा छलफल गरि पार्टीले आधिकारिक निर्णय लिनु पर्नेमा सो पनि नगरेको भनाई सार्वजनिक गरेका छन ।
प्रधानमन्त्री र नेकपाको अध्यक्ष पद आलोपालो हुने पहिलाकै निर्णय भएको भन्दै पार्टीभित्र पदकालागि विवाद उत्पन्न हुदै गएको छ । यसरी सरकारका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकमा निराशा छाउन थालेको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्षको संघारमा पुग्दा पनि नतिजामुखी कामको शुरुवात हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री स्तरबाट निर्णय कार्यान्वयनका लागि ब्युरोक्रेसी’ लाई निर्देशन दिइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भएको थियो । यो अवधिमा सयौं निर्णय भएको देखिन्छ, । २०७४ फागुनमा ५२, चैतमा ४३, २०७५ वैशाखमा ६९, जेठमा १ सय ८, असारमा २८, साउन र भदौमा १ सय ३५ र असोजमा १ सय १६ वटा निर्णय भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेश सदमुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला बनाउने, प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । तर ती निर्णय कागजमा मात्रै सीमित भएका छन । सरकारले आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नआउनुलाई सर्वसाधारण नागरिक सरकारकै कमजोरी रहेको बताउँछन् । उनीहरूले दुई तिहाइको स्पष्ट मत पाएर पनि आप्mना निर्णय लागू गराउन नसक्ने सरकारबाट देश विकासको आसा राख्नु दिवासपना भएको बताएकाछन् । कम्युनिस्ट सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा गरेका जनता दैनिक रुपमा बढेको अत्याश्यक खाद्य बस्तुदेखि नुनसम्मको मुल्यबृद्धिबाट आजित भएका छन् । केही कम गर्न सकेको छैन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले समेत आफ्नै सरकारको खुलेर आलोचना गर्न थालेका छन् ।
सरकारका गतिविधि र निर्णयहरू विवादास्पद भएको घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन् । ठूला आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने निर्णय पनि विवादित भयो । कमिसनकै लागि यसो गरिएको भुक्तभोगीहरूले बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हप्तामा एक पटकमात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णयले संविधान प्रदत्त सूचनाको हक र पारदर्शितालाई सुचित हुने तर्कसहित यसको विरोध भयो । सरकारले संसदबाट पारित ऐनअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको तस्वीर खम्बा–खम्बामा टाँगेर ‘नयाँ युगको सुरूवात’ को रूपमा प्रचार गरियो । यसमा पनि विरोध भयो । सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी गृहकार्य मन्त्रालयमा दस वर्षअघि नै गृहकार्य भएको थियो । यो भत्ताले रोजगारी भएकालाई मात्र सम्बोधन गर्दछ । नेपालमा रोजगारी नभएका धेरै सख्यामा छन् भने ७० लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लागि दासजस्तै बेचिएका छन् । यसकारण प्रम ओलीको तस्वीरसहित ‘नयाँ युगको सुरूवात’ अभियानको व्यापक विरोध भयो । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधी पत्ता लगाउन नसकेकोले ओली–प्रचण्डको सरकारको विरोध भयो ।
ओलीको तस्वीरजस्तै निर्मला पन्तको तस्वीर खम्बा–खम्बामा टाँगेर सरकारको विरोध गरियो । ओली सरकारको कार्य सम्पादन शान्ति–सुरक्षामा कमजोर भयो । काठमाडौं उपत्यकामै दिन दहाडै चोरीका घटना बढे भने हप्ता र महिनासम्म अपराधीको सुइको सरकारले पाउन सक्दैन । यसैगरी सरकार इसाई धर्म प्रचारलाई मद्दत पुग्ने गरी काठमाडौंमा विश्व सम्मेलन नामको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले सम्पन्न गरे । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौमा भेला गरिएको सो सम्मेलनको लागि सरकारले सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने गरी जोर–बिजोर नम्बर गाडी चलाउने निर्णय ग¥यो । यी दुवैको विरोध भयो । सरकारले जोर–बिजोर नम्बरको गाडी चलाउन दिने निर्णय फिर्ता ग¥यो । तर संविधानको धर्मनिरपेक्षता प्रावधान विपरीत एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय इसाई सम्मेलन सम्पन्न गर्न सरकारले सबै प्रकारको सहयोग ग¥यो । यसलाई सरकारले पर्यटन उद्योग प्रद्धर्वन भनी ढाकछोप ग¥यो ।
दक्षिण कोरियाका एक महिलालाई ‘जिससको छोरी’ स्वीकार गरेको यो सम्मेलन एक्काइसौँ शताब्दीलाई धर्म युद्ध र अन्धविश्वासमा धकेल्ने बाटो बनायो । यसकारण यो सम्मेलनको प्रमुख अतिथि बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तीव्र विरोध भयो । विरोधकै कारण सम्मेलनमा सहभागी कम्बोडिया र म्यान्मारका नेतालगायत कतिपय देशका प्रतिनिधिहरू सम्मेलन नसक्दै फिर्ता भए ।
इसाई धर्मको मुकुण्डो लगाएका घोर कम्युनिष्टविरोधी दक्षिण कोरियाकी एक महिला र उनको संस्थाको आयोजनामा भएको सो सम्मेलन सफल पार्न प्रम ओली, सरकारी पार्टी नेकपाका नेताहरू माधव नेपाल र प्रचण्डलगायत अन्य मन्त्रीहरूको यो पक्षपातपूर्ण भूमिका सदाको लागि विवादास्पद रहने स्पष्ट छ ।
पछिल्लो पटक गरेको नेपालमा आइफा अवार्ड गर्ने निर्णयको पनि सत्ता पक्षकै सासदहरुले विरोध गरेपछि सो निर्णयबाट पनि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । त्यसैले दुई तिहाईको दम्भबाट गरिने कामलाई रोकेर सवैलाई फाईदा पुग्ने सर्वसाधारणलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम सरकारले नगर्ने हो भने सरकार सत्तामा बसि रहनु उचित नहुने देखिन्छ । जय होस । karkirimn@gmail.com/ (साभार : जनमञ्च साप्ताहिक)

Facebook Comments

LEAVE A REPLY