सीजी टेलिकम सञ्चालनमा रोक लगाएपछि सेवा सञ्चालन गर्न चलखेल

38

रोशन कार्की 
काठमाडौं ।  गत वर्षको माघ महिनामै सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उद्योगपति विनोद चौधरीको लगानी रहेको सीजी टेलिकम तत्कालका लागि सञ्चालन गर्न रोक लगाए पनि सो सेवा सञ्चालन गर्न भन्दै गलत अभ्यास सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले सीजी टेलिकम सञ्चालन गर्न गत महिनाको पुस १० गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजी गर्ने निर्णय गरेपछि सो टेलिकम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छैन । तर सो सेवाकै नाममा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै अर्बौँ रुपैयाँको लगानी गर्ने भन्दै प्रचार गरेका छन् । 

अदालतले सीजी टेलिकम सञ्चालन गर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सुनुवाइ भएपछि सो इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो । सो आदेश खारेजसँगै चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी टेलिकम सञ्चालन गर्नमा रोक लागेको छ । तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले गत पुस १० गते सीजीलाई सेवा सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेश खारेज भएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चौधरीको लगानीमा रहेको सीजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई सञ्चालनमा रोक्नुपर्नाका कारण समेत नबुझीकन सीजी टेलिकम सञ्चालन गर्न लागेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गत पुस २४ गते ‘भ्याकेट’ निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

प्राधिकरणले सीजीले कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नगरेकोे उल्लेख गर्दै मोबाइल सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएको छ । निवेदनमा सीजीले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाका तत्कालीन ५३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न वि.सं. २०६० मंसिरमा ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति लिएको उल्लेख गरेको थियो । यसरी एकातर्फ सरकारले सञ्चालन अनुमति नदिएको संस्थाको नाममा १० अर्बमा फोरजी प्रविधि भित्र्याउने भन्दै चौधरी ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल कम्पनी हुवावे टेक्नोलोजीसँग सम्झौता गरेको भन्नु नै रहस्यमय रहेको छ । 

एकातर्फ सो ग्रुपको नाममा रहेको टेलिकम नै सरकारले सञ्चालन गर्न रोक लगाएको समयमा सो ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीले नेपालमा फोरजी सेवा प्रदान गर्नका लागि चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँग सम्झौता गर्नु नै कानुनतः अमिल्दो रहेको छ । सीजी ग्रुपले नेपालमा फोरजी फोन सेवा सञ्चालन गर्नका लागि चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँग १० अर्ब रुपैयाँबराबरको सम्झौता गरेको भन्दै अहिले प्रचारमा ल्याइएको छ । 

अध्यक्ष चौधरीले नेपालमा फोरजी सेवामा पहिलो चरणमा २० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भन्दै प्रचार गरिँदै आएको छ । हुवावेसँगको सम्झौताअनुसार सो कम्पनीले चौधरी ग्रुपलाई एक सय मिलियन डलरबराबरको आवश्यक उपकरणहरु आपूर्ति गर्ने भएको छ । अमेरिकाले सुरक्षाका कारण हुवावेका उपकरणमा रोक लगाए पनि चिनियाँ कम्पनीसँग काम गर्न आफूलाई कुनै अप्ठ्यारो नभएको चौधरीले रोयटर्सलाई बताएका छन् भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ । । 

सर्वोच्च अदालतबाट सञ्चालनमा रोक गर्नु भन्ने आदेश दिएपछि पुनः सो कम्पनीले लाइसेन्सका लागि पुनः निवेदन दिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणमा निवेदन दिएको र आवश्यक सबै प्रक्रिया पु¥याएपछि लाइसेन्स दिन सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताएका छन् । नेपालको सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले हाल नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत मार्केट सेयर ओगटेको छ । यसअघि सो ग्रुपले सरकारी निकायमा गलत तथ्य पेस गरी आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश लिएको भन्दै प्राधिकरणले चौधरीको टेलिकमविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । अदालतमा गलत तथ्य पेस गरेर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश लिएको भन्ने मुद्दा परेपछि तत्कालै सीजी टेलिकमलाई सर्वोच्च अदालतले प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलगत्तै प्राधिकरणले सीजी टेलिकमको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणको भ्याकेटपछि सर्वोच्च अदालतले सीजी टेलिकमलाई के कति कारणले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने हो ? भन्ने प्रष्ट कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । सीजीले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाका तत्कालीन ५ सय ३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न २०६० साल मंसिरमा ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति लिएको भन्दै झूटो विवरण पेस गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो । 

२०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्ले सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको उल्लेख गरिएको थियो । अनुमति दिँदा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न गर्नुपर्ने शर्त भए पनि सो शर्त पूरा नगरेको प्राधिकरणको दाबी रहेको थियो । यसरी पटक–पटक पेस गरेको विवरण झूठो प्रमाणित भएपछि चौधरीले सीजी टेलिकमको लाइसेन्स लिन नसकेपछि रामेश्वर थापालगायतलाई कम्पनी बिक्री गरेको देखाएर घुमाउरो तरिकाले मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिइएको आरोप लागेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले एसटीएम टेलिकमलाई एकीकृत अनुमति (युनिफाइड लाइसेन्स) दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

राजीनामा दिएर कामचलाउ भएको दाहाल नेतृत्व सरकारले तत्कालीन समयको अन्तिम साता एसटीएमलाई ठाडो आदेशमा लाइसेन्स दिएको पाइएको छ । कामचलाउ बनेको सरकारले अन्तिम समयमा टेलिकम क्षेत्रमा ठूलो निर्णय गरेर गएको थियो । काम चलाउको हैसियतमा भएपछि ठूला निर्णय नगर्ने भए पनि एसटीएमलाई सरकारले देशभर मोबाइल चलाउन लाइसेन्स दिँदै कानुनविपरीत निर्णय गरेको दाबी प्राधिकरणको रहेको छ । चौधरीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्नको लागि खोलिएको एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिको सेयर विनोद चौधरीले श्रीमती सारिका चौधरी र निर्वाण चौधरीको नाममा गरेको छ । 

२०६० सालमा स्थापना भएको एसटीएमले ३४ जिल्लामा सीमित मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको थियो । यसको ग्राहक संख्या जम्मा तीन हजारमात्र रहेका पाइएको छ । युनिफाइड लाइसेन्स नपाएपछि चौधरीले एसटीएम हवाइ उद्यमी रामेश्वर थापालाई बिक्री गरेको देखाइएको छ । चौधरीले थापालाई ३३ लाख रुपैयाँमा कम्पनी बिक्री गरेका उल्लेख छ । कम्पनीको सेयर रामेश्वर थापा निकट सुरेशराज घिमिरेको नाममा किनिएको छ । घिमिरे थापाको घरजग्गा व्यवसायका साझेदार हुन् । नेपालमा टेलिकम कम्पनीमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलमात्र प्रतिस्पर्धी छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पाउने कम्पनी भने ६ वटा रहेका छन् । अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका कम्पनीमा युनाइटेड टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट टेलिकम र एसटीएम टेलिकम रहेका छन् । 

२०७४ जेठ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीजी टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णयअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदा अनुमतिपत्र दिन नसकिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले सीजीले बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीसमेत गरी ३६ करोड रुपैयाँ २०७४ माघ मसान्तदेखि पाँच बराबर किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । जसअनुसारको पहिलो र दोस्रो किस्ताबापतको रकम सीजीले बुझाइसके पनि अन्य भने अहिलेसम्म नबुझाएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

पछिल्लो पटक २०७४ जेठ १४ गते सरकारले पूर्वशर्तलाई अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछिको शर्तका रूपमा परिवर्तन गरिदिएको थियो । तर, निर्णयअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएका कारण अनुमतिपत्र रोकिएको छ । सीजीलाई आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र दिने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दुई महिनाअघि नै सोधिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सो सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको जवाफ प्राधिकरणमा आएको छैन । जवाफ नआईकन लाइसेन्स दिने–नदिने विषयमा त्यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY