अशोक यादव, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक विविध पहिचान भएको हाम्रो देशको धरातलीय यथार्थ अनेकतामा एकता हो ।

एकल जातीय पहिचान र राजनीतिमा एकाधिकारको प्रदर्शनले नेपालको शान्ति जहिले पनि खल्बलिने गरेको कुरा भनि रह्नु नपर्ने हो । एकाधिकार देखाउने वर्ग जहिले पनि हारेको  यथार्थ पनि बिर्सिनु हुँदैन ।

अहिलेको शक्तिशाली सरकार सर्वहारा, शोषित, उत्पीडितको सरकार भएकोले यसले शोषणविहीन समाजको निर्माण गर्न र सबैलाई समान हक दिलाउन कटिबद्ध रहने सबैलाई विश्वास दिलाएकै छ ।

त्यही विश्वासको भरमा जनताले ढुक्कसंग काम गर्न दुई तिहाई नजिकको बहुमत दिएर पठाएको हो । नेपाली काँग्रेस बुर्जुआको पक्षधर भएकोले जनता उनलाई विश्वास गरेन ।

कम्युनिष्ट सर्वहाराको सरकार भएकोले यसले शोषित पीडितको शदियौंदेखिको पीडा हटाउने प्रयास गर्छ कि भन्ने जनताको विश्वास केही घटनाले क्षीण बनाउन लागेको जस्तो महसूस हुन लागेको छ ।

लोकतन्त्रको स्वतन्त्र स्वाद चखाउँदा भित्रिएको विकृति हटाउन ल्याएको विधेयकबाट मीडियाकर्मी संकुचित हुन नचाहेर सडक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । विश्वविद्यालयमाथिको हस्तक्षेप तथा गुठी विधेयकले त उपत्यकामा ठूलो हंगामा पो गरायो ।

गुठी विधेयकविरूद्ध उपत्यकाका नेवारहरू आन्दोलित भएका छन् । सयकडौं, हजारौं अब लाखौंको संख्यामा आन्दोलनकारीहरू सडकमा देखिएका छन् । यही आषाढ ४ गते बुधवार माइतीघर मण्डलामा किशोर–किशोरी, युवा–युवती, पुरूष–महिला, वृद्ध–वृद्धा समेत लाखौंको संख्यामा मानिस “भद्र अवज्ञा आन्दोलन” मा सामेल भएको थियो ।

आन्दोलनकारीहरूको हातमा रहेको “गुठी विधेयक फिर्ता होइन, खोज गर” “समस्या गुठी विधेयक होइन, भ्रष्ट आचरण र देश विरोधी चरित्र हो” आदि प्ले कार्डबाट सरकारको बहुमुखी कुप्रवृतिलाई उजागर गरेको थियो ।

त्यस्तै लोक सेवा आयोगले आफ्नो केन्द्रीयता उन्माद देखाएको छ । ९ हजार १ सय ६१ वटा सीटको विज्ञापन निकाल्दा आरक्षण समावेशी भएन भनेर देशभरि विरोध प्रदर्शन भएको छ ।

५५–४५ प्रतिशतको अनुपातमा खुला र आरक्षित सीटको प्रावधान रहेकोले आरक्षित सीट ४५% लाई १०० प्रतिशत मानी आदिवासी जनजातीलाई २७%, मधेशीलाई २२%, दलितलाई ९%, अपाङ्गता भएकालाई ५% तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई ४% र महिलालाई ३३% प्रावधान अनुसार आदिवासी जनजातीको कूल सीटमध्ये हुनु पर्ने सीट १,११३ मा दिएको सीट ५०८ (–५४%), मधेशीको हुनु पर्ने सीट ९०७ मा ७६ सीट (–९२%), दलितको हुनु पर्ने सीट ३७१ मा ३० (–९२%), अपाङ्गको हुनु पर्ने सीट २०६ मा ४ सीट   (–९८%) र पिछडिएको क्षेत्रलाई हुनु पर्ने १६५ सीटमा २ सीट (–९९%) को कमीले लोक सेवा आयोग कति विभेदकारी छ भन्ने कुराको यो यथेष्ठ प्रमाण हो ।

महिलाको हुनु पर्ने सीट १,३६० मा लोक सेवा आयोगले के आधारमा १,६४२ सीट अर्थात् २१% थप सीटको विज्ञापन गरेको हो । प्रदेशमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना प्रदेशले आफै गर्ने नियम हुँदा हुँदै केन्द्रको लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन गर्नुको नियत के ?

यसले पनि देशैभरि आन्दोलनको जन्म दिएको हो । यसमा थष एउटा हास्यास्पद कुरा के छ भने लोक सेवा आयोगको विज्ञापनमा आवेदन दिएकाहरू विज्ञापन रद्द हुने डरले प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आन्दोलन गरि रहेका छन् ।

मधेशी, जनजाती, थारू, आदिको आवाजलाई बलपूर्वक दबाएर घोषणा गरिएको संविधानमा मधेशीले उठाउँदै आएको संशोधनको आवाज अब औचित्यहीन भई सकेको प्रधानमन्त्रीको ठाढो जवाफले मधेशको आन्दोलन तातिने बेर छैन ।

सार्वभौम अधिकार प्राप्त जनताले देशमा सबभन्दा बढि मत दिएर रेशम चौधरीलाई जिताए । त्यसलाई कैलाली घटनाको योजनाकार भनेर सरकारले जेलमा थुनेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वहरणसहित जन्मकैद पाउने बालकृष्ण हुकुम प्रमाणगीबाट सफाई पाए । यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? के यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुरूपको परिभाषा हो ?

सर्वहाराको सरकार भएको जनताले पत्याउन छाडी सकेको छ । यो सरकार आफ्नै समर्थकमा पनि अलोकप्रिय बन्दै गएको अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुँदै आएको छ । सरकारको दोश्रो वर्ष आन्दोलनबाटै शुरूवात् भएकोले यो शुभ लक्षण भने होइन । जति सरकार आए, भोकै आए ।

अघाए जति खाए, जनतालाई सताए । दुई तिहाई नजिक रहेको यो सरकार पनि देश र जनता कसैको काम नलाग्ने जस्तो गरि आफ्ना गतिविधी बढाएकोले यसले राजनीति वृतमा बिषमता ल्याउने सम्भावनालाई देखाउँछ ।

राजनीतिक दलहरूका अगुवा पुस्ताको भ्रष्ट आचरणले देश निर्माणको सम्भाव्यता धुमिल भएको छ । युवा पुस्ताले राजनीतिक नेतृत्व लिने आवश्यकता पुष्टि हुँदै आएको छ । युवाहरूको विदेश पलायनको तीव्र गतिले “जेनरेशन ग्याप” को स्थिति पनि बनाएको छ ।

युवाशक्तिको पलायनबाट यिनलाई लज्जाबोध भएको छैन, बरू रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने गौरव पो महसूस भएको छ । यस्ता बदनियत बोकेकाहरूसंग देशको उन्नति, प्रगतिको आश गर्नु नै बेकार हो ।

युवा पुश्तालाई राजनीतिक वृतमा आउन जरूरी छ र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा रहेका दुष्प्रवृतिलाई समाप्त गरि देशको भविष्य निर्माणमा सहभागी बन्नै पर्ने खाँचो समयले देखाई रहेको छ ।  (यादव, आम आदमी पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)  (मधेश दर्पण फिचर सेवा)