काठमाडौं, ठेकेदारहरुसंग बार्गेनिङ मिलेपछि सरकारले गत जेठ १ गतेदेखि लागू गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली छैठौँ संशोधन पन्ध्र दिनमै फिर्ता लिएको छ । 

त्यतिमात्रै होइन, नियमावलीमा सातौँ संशोधन गर्दै पहिलाभन्दा खुकुलो बनाई ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई मस्ती गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिएको छ । यसले विकास निर्माणमा सुशासन कायम गर्ने सरकारको नारा देखावटी मात्रै भएको पुष्टि भएको छ ।

सरकार निर्माण व्यवसायीहरुको पक्षमा एक कदम अगाडि बढेर दुई कदम पछाडि हटेपछि इमान्दार ठेकेदारहरु भने निराश बनेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली छैठौँ संशोधनले ठेक्कापट्टामा हुँदै आएको ढिलासुस्ती एवं चरम् लापरबाही, गुणस्तरहीन काम र काम सम्पन्न गर्ने समयका बारेमा कडाई गरेको थियो । जसका कारण निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलन गर्न सडकमा उत्रिएका थिए ।

पछि निर्माणको क्षेत्रमा सिन्डिकेट चलाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आइरहेका छवटा ठूला निर्माण व्यवसायीहरुको आर्थिक चलखेलमा सातौँ संशोधन भएको निकट स्रोत बताउँछ । सातौँ संशोधनले बिड क्यापासिटी हटाइदिएर ठेक्कापट्टा रोक्न गाह्रो हुने बनाइदिएको छ ।

यसअघि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा खेपेकालाई ठेक्कापट्टामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था थियो । सातौँ संशोधनले त्यो पनि हटाएपछि दण्डहीनता झन् मौलाउने, विकृति बढ्ने र ठूलाहरुको दादागिरि चल्ने जानकारहरुले बताएका छन् ।

सरकार झुक्न बाध्य पार्ने निर्माण व्यवसायीहरुमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे, स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछाने, तुँदी कन्स्ट्रक्सनका ऋषि सुवेदी, शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मोहन आचार्य, लामा कन्स्ट्रक्सनका जीपछिरिङ लामालगायतका ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीले सरकारलाई घुँडा टेकाएको जानकारहरुले बताएका छन् ।

सातौँ संशोधन नभएको भए आगामी श्रावण १ गतेदेखि देशभरका करिब १८ हजार निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनका लागि सडकमा उत्रिने तयारी गरेका थिए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली सातौँ संशोधनले सानालाई भन्दा ठूला ठेकेदारहरुलाई ब्रह्मलुट मच्याउने अवसर दिएको भुक्तभोगीहरुले बताएका छन् ।