प्रधानमन्त्री आफै मपाई बन्दा

- June 26, 2019 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं, दुई तिहाईको सरकार सञ्चालन गरिरहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यसञ्चालन शैली राजहठको सिकार भइरहेको छ ।

२०७३ साउनमा सत्ताबाट पहिलोपटक बहिर्गमन गरेका ओलीले आफू हठ धर्मको सिकार भएको महसुस गरेका थिएनन । तर, उनले आफूलाई फेरि शक्तिमा फर्काउन चतु¥याइँपूर्वक पहिलेका गल्ती सच्याए र तत्कालीन माओवादीसँग सहकार्य गरे ।

प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि उनी निकै दबाब सिर्जना भएपछिको अवस्थामा मात्र पार्टी एकीकरणमा जान तयार भए । तर, त्यसलाई पूरा गराउन ओली अहिलेसम्म तयार भएको देखिएको छैन ।

पार्टीलाई समावेशी बनाउने माग उठ्दा महिलालाई हप्कीदप्की गरेका ओलीले बिस्तारै सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने, आफ्नै क्याबिनेटमा समेत पर्याप्त बहस नगर्ने, पार्टी र संसदीय दललाई समेत विश्वासमा नलिई एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजीरहेका छन् ।

जसले सरकारले ल्याएका विधेयकको कतिपय सत्तापक्षकै नेता या सांसदले समेत बचाउ नगर्ने या कतिपय वेला विरोध गरिरहेका दृश्यसमेत देखीदै आएका छन् ।

ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा आफ्नो टिम या दलको साथ–सहयोग लिन आवश्यक पर्ने–नपर्ने आफ्नो विषय होला ।

तर, देशको सत्ता सञ्चालन गरिरहेको कुनै प्रधानमन्त्रीले एक्लै आफूमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्दै जाँदा त्यसले समाजमा रहेका भिन्न मत, विचार र मूल्यलाई पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन, तिनका मतलाई सम्मान गर्न र निर्णयलाई बढी लोकतान्त्रिक बनाउन सक्दैन । यसले बिस्तारै अधिनायकवादी शैलीको विकास गर्छ ।

यस्तो अवस्था आउनु हाम्रो जस्तो भर्खर परीक्षण आरम्भ भएको संसदीय लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीका लागि कतै पनि उपयुक्त हुन सक्दैन । यतिवेला सकारले संसद्मा अघि बढाएका कतिपय विधेयकलाई लिएर सरोकारवालामा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ ।

विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र प्राज्ञिक थलो हुनबाट रोक्न खोजेको, मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्र खुम्च्याउन खोजेको, प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी प्रेससम्बन्धी नयाँ संरचना बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ ।

स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक कर्मचारी आपूर्ति गर्ने सवालमा हालै लोकसेवाले निकालेको विज्ञापनले संविधानको मर्मअनुरूप समावेशीकरणका सिद्धान्त अस्वीकार गरेको आरोप लागेको छ ।

अहिलेका समस्या समस्या आफ्ना ठाउँमा छन् । त्यसभन्दा बढी जोखिम यस्ता निर्णय गर्दा सरकारले सरोकारवालासँग संवादमा बस्ने, कमसेकम आफ्नो संसदीय दलमा विषयगत समिति बनाएर बहस गर्ने र सबैलाई विश्वासमा लिएर मात्र ऐनहरू प्रस्तुत गर्ने अभ्यास गरेन भन्ने विषयमा छ ।

एकातिर यसले आमजनमानसमा सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ । अर्कातिर सरकार यस्ता समस्याले घेरिँदै जाँदा स्थिर सरकारसँग जेजस्ता नीतिगत निरन्तरतासहित सुशासन र विकासको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसप्रतिको विश्वास गुम्ने खतरा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लै चल्ने हठ देखाउँदासम्म उनी एकपछि अर्को समस्यामा पर्ने निश्चित छ ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!