प्रतिनिधिसभा : ‘नेपालको वन जनताको धन’ कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध

- June 23, 2019 मा प्रकाशित

काठमाडौँ, सरकारले ‘नेपालको वन जनताको धन’का रुपमा विकास गर्ने गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम, बजेट र नीति तथा योजना तय गरेको छ ।

गैरकानूनीरुपले वन फँडानी, अतिक्रमणलगायत मानवीय अतिक्रमण रोकेर त्यसलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफमा उहाँले विगतमा भनिएजस्तै ‘हरियो वन नेपालको धन’लाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन लागिपरेको जानकारी दिँदै उहाँले वनमा लगानी कार्यक्रम अगाडि सारिएको र त्यसलाई आर्थिक विकास तथा रोजगारी उपलब्ध गराउने अभियानका रुपमा जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले वन तथा वातावरण क्षेत्रको बजेट चालू आवकोभन्दा कम नभएको स्पष्ट पार्दै जनताको अपेक्षानुसार नै बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत वन मन्त्रालय माथिका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बजेट लक्षित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

“वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रु १९ अर्ब वजेट विनियोजन भएको छ, जडीबुटी विकास, पर्या–पर्यटन प्रवद्र्धन, प्रकृतिमा आधारित विकास, काठजन्य उद्योगको विकासमा पनि ध्यान दिइएको  छ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो ।

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र जनताको आयआर्जनमा सुधार गर्न निकुञ्ज तथा थप संरक्षित उपयोग नीति ल्याइने जानकारी दिँदै उहाँले कर्णाली प्रदेशका जडीबुटी संरक्षण र उपयोगमा पनि ध्यान दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका असर वन तथा वातावरण क्षेत्रमा पर्न नदिन मन्त्रालय सजग रहेको, जोखिम कम गर्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र चुरे वनको एकीकृत वन व्यवस्थापनको गुरुयोजना कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो ।

आगामी वर्षलाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरी वन व्यवस्थापनमा नयाँ  ढङ्गबाट काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले निजी र सामुदायिक वन क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थापन गरी काठ उत्पादन गर्ने र आयात रोक्नेतर्फ ध्यान दिइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

काठमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सरकारले स्पष्ट कार्ययोजनासहितका कार्यक्रम तय गरेको तथा सरकारी वनलाई पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नसमेत प्रयासरत रहेको जानकारी मन्त्री बस्नेतले दिनुभयो ।  
 
सांसद प्रेम सुवालले भन्नुभयो, “काठमाडौँ उपत्यकाको धुलो र धुवाँका कारण फोक्सोका रोगी बढिरहेकोतर्फ मन्त्रालयको ध्यान गएको छ कि छैन ?”

सांसद डिला सङ्ग्रौला र रामबहादुर विष्टले वन्यजन्तु संरक्षणमा ध्यान गएको छ कि छैन, हरियो वन संरक्षणमा ध्यान किन गएन, र  वृक्षरोपण वर्षमा कुन जातका कति बिरुवा रोपिँदैछ जस्ता प्रश्न सोध्नुभएकोे थियो । सांसद पुष्पा भुसालले जलवायु परिवर्तनको असर पर्न नदिन सरकारको कार्ययोजना के छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

ती प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले काठमाडौँ उपत्यकाको धुलो र धुवाँ नियन्त्रण गर्न र वन क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सरकार लागिपरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मानव तथा वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्न लागिएको, वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिइएको र जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई कम गर्नसमेत सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन

मन्त्री बस्नेतले निजगढ विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन कायम गरेर जाने सोचमा सरकार रहेकोे बताउनुभयो ।

सरकारले सो विमानस्थल निर्माण गर्ने बताइरहेका बेला ठूलोमात्रामा वन क्षति हुने भन्दै आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “विमानस्थल पनि निर्माण गर्नुपर्छ, वातावरण पनि जोगाउनुपर्छ ।

यी दुवै विषयलाई सन्तुलनमा राखेर काम अगाडि बढ्छ । न्यूनतम क्षति हुने गरी सो विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार लागिपरेको छ ।” 

Facebook Comments

प्रतिक्रिया