काठमाडौँ : सरकारले गोरखाको आरुघाट  क्षेत्रमा धान्नै नसक्ने गरी स्थानीयबाट मुआब्जाको माग भएपछि त्यस क्षेत्रको बस्ती नै स्थानान्तरण गर्ने सोच अघि बढाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री  वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन आरुघाटक्षेत्रको बस्ती हटाएर नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सोच अघि सारेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँको जग्गा अधिग्रहण गर्ने सन्दर्भमा प्रतिआना रु २५ लाख स्थानीयको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा विकल्पमा १० स्थानमा जग्गा रोक्का गर्ने काम शुरु गरिरहेको छ ।”

विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन भएका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना एक हो ।

उक्त आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा त्यस क्षेत्रका  ६४ हजार जनता प्रभावित हुने बताइएको छ । आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा आरुघाट, आरुखेत र खहरेको मुआब्जाको रकम अधिक मागभएपछि सरकारले केही त्यस क्षेत्रमा केही समयदेखि मुआब्जा वितरण रोकेको छ ।

बस्ती स्थानान्तरण गर्दा त्यहाँको बजार क्षेत्रका  जनतालाई कम्तीमा साढे दुई आनादेखि चार आनासम्म जग्गा सोधभर्नाका रुपमा उपलब्ध गराउने छ ।

“चिनियाँ गेजुवा कम्पनीले आयोजनाका लागि चासो देखाए पनि अवरुद्ध आयोजना हामी अघि बढाउँछौँ तर अहिलेसम्म कसैलाई दिइसकेका छैनौँ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय हितभन्दा दायाँबायाँ गरेर आयोजना  अघि  नबढाइने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्र र जनताको हित विपरीतमा आयोजना अघि बढाइनेछैन ।”

मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने तथा विद्युत् व्यापारमा जान सक्ने महत्वपूर्ण कडीका रुपमा यो आयोजनालाई लिइएको छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना अर्थशास्त्रको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढाइएको हो कि राजनीतिक दर्शनका आधारमा हो भनी सांसदहरुले राख्नुभएको जिज्ञासामा मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “राजनीतिशास्त्रको नीतिगत तहमै आयोजनाको काम भइरहेको छ ।”

तीन खर्ब लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजना एक हजार २०० मेघावाट क्षमताको हुने अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । उक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुँदा कम्तीमा प्रतियुनिट रु १९ हुने बताइएको छ ।

उक्त आयोजनाका लागि मुआब्जाबापत सरकारले हालसम्म ४१ हजार  ९३४ रोपनी जग्गालाई २५ अर्बभन्दा बढी रकम वितरण गरिसकेको छ ।

एक सांसदको प्रश्नमा मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “डेडिकेटर फिडरबाट विद्युत् सेवा लिएका १८४ ग्राहकले नियमित महसूल तिरिरहेका छन् भने ट्रङ्क सेवा लिएकाको तीन वर्ष बीचको शुल्कबारे समस्या देखिएको छ, यो विषयमा  अदालतमा ३८ वटा मुद्दा परेको सूचना प्राप्त भएको छ ।”

ट्रङ्कको शुल्कबारे समयमै निर्णय नहुनुमा सरकार र प्राधिकरणको त्रुटि रहेको स्वीकार्दै मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “एक जना उद्योगीले ७२ करोडको विद्युत् प्रयोगको बिल आएको गुनासो गर्न आएको घटना  सुनाउनुभयो ।”

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटर र ट्रङ्कबापतको उठाउनुपर्ने २१ करोडमध्ये ११ करोडभन्दा बढी बक्यौता उठाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि बैठकमा सांसदले बूढीगण्डकी  आयोजना अघि बढाउन विज्ञहरुले प्रस्ताव गरेको ढाँचा के हो, अहिले हामी कहाँ पुगेका छौँ, हाम्रो सोच के हो ? भनी प्रश्न गर्दै आयोजनालाई प्रयोगशाला बनाउने काम नहोस् भनी सुझाव दिनुभयो ।

उहाँहरुले विद्युत्को बक्र्याैता उठाउने विषयमै अनियमितता भएको छ भन्ने  जनगुनासो  आएकाले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

बैठकमा हृदयेश त्रिपाठी, अमनलाल मोदी, मीना सुब्बा, नारदमुनि राना, सूर्य पाठक, राजेन्द्र केसी, प्रेम आलेलगायतले डेडिकेटर  फिडर र ट्रङ्क सेवा लिने ग्राहकसँग शुल्क उठाउनेबारे विद्युत् प्राधिकरणले लिएको निर्णयमा गम्भीर त्रुटि देखिएकोले त्यसलाई सच्याउन र छिटो बक्यौता असुलउपर गर्न सुझाव दिनुभयो ।